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हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय में 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी, पढ़ें बैठक में लिए गए और महत्वपूर्ण निर्णय

Himachal Cabinet Meeting 2016

शौर्य पुरस्कार विजेताओं के वित्तीय लाभों में वृद्धि, भू-अभिलेख नियमों में होगा संशोधन, 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी

शिमला- मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘भू-अभिलेख नियमावली’ में संशोधन कर प्रत्येक छह पटवार वृत्तों पर एक कानूनगो वृत्त सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कानूनगो के 154 पद सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, बैठक में रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम्स को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के 148 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दो मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं का 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत का हिस्सा गैर-हिमाचली प्रमोटरों को बेचने/हस्तांतरित करने जबकि दो मैगावाट से लेकर पांच मैगावाट क्षमता की परियोजनाओं की 49 प्रतिशत से 51 प्रतिशत की भागीदारी गैर-हिमाचली प्रमोटरों को बेचने/हस्तांतित करने पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करते समय 25000 रुपये का शुल्क प्रति मैगावाट की दर से परियोजना के हस्तांतरण करने पर जमा करवाना होगा। इस निर्णय को जल विद्युत नीति-2006 में भी समान शामिल किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के सेरीनाला लघु जलविद्युत परियोजना (2.50 मैगावाट), कांगड़ा के मलिन-2 (0.50 मैगावाट), मण्डी जिला की टिक्कर (1.00 मैगावाट) तथा कांडी (0.90 मैगावाट) परियोजनाओं को हिम ऊर्जा की सिफारिश के अनुसार दिशा-निर्देशें के पालन में असफल रहने के कारण रद्द करने का निर्णय लिया।

नए पदों का सृजन

मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सोसायटी में विभिन्न श्रेणियों के 175 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य नारकोटिक्स ड्रग्स मादक पदार्थ अपराध नियंत्रण इकाई (एसएनसीसी) व इसकी फील्ड इकाइयों में 57 पद सृजित करने एवं भरने का निर्णय लिया गया है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी व सेवन पर रोक व प्रभावी कानून कार्यान्ववित किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजकीय इंजीनियरिंग कालेज नगरोटा-बगवां में शिक्षक संकाय के 21 पदों के सृजन भरने को स्वीकृति प्रदान की।

वन विभाग में आशुटंककों के 12 पदों और पशु पालन विभाग में आशुटंककों के 6 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी दी गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरे जाएंगे।

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों के सृजन को स्वीकृति।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में अनुबन्ध आधार पर उप-सम्पादक श्रेणी-2 (गैर अराजपत्रित) के दो पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी।

पशु पालन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों के सृजन और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों को भरने, सांख्यिकी सहायक के दो पदों को भरने की स्वीकृति।

तकनीकी शिक्षा विभाग में शिमला जिला के मशोबरा में खोली गई आईटीआई में अधीक्षक श्रेणी-2 और अनुदेशक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के एक पद के सृजन का निर्णय।

शिमला जिला के जुन्गा स्थित भौतिकी प्राक्षेपिकी प्रभाग (फोरेंसिक साईंस) और धर्मशाला स्थित आरएफएसएल (रसायन विज्ञान/विष विज्ञान प्रभाग) में विज्ञानी सहायक के रिक्त पड़े दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे।

गृह सर्तकता विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद को स्तरोन्नत कर अधीक्षक श्रेणी-2 करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान, मनाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को भरने की स्वीकृति दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र

मंत्रिमण्डल ने पालमपुर के थुरल के अंतर्गत स्वास्थ्य उप-केन्द्र कोटलु को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इसेक लिए तीन पदों को सृजत करने को स्वीकृति प्रदान की।

सिरमौर जिला के हाब्बन स्वास्थ्य उप-केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा यहां तीन पदों को सृजत करने की मंजूरी।

बिलासपुर जिला के पेहड़वीं में स्वास्थ्य उप-केन्द्र तथा मैहरी-काथला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्वास्थ्य उप-केन्द्र पेहड़वीं में दो पद तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैहरी-काथला में तीन पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिला के गुलरवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व यहां तीन पद सृजत करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामशहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के मैहली गांव में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने तथा दो पद सृजत करने का निर्णय लिया गया।

आईजीएमसी, शिमला के विभिन्न विभागों में संकाय के चार पदों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है ताकि डा. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन में वरिष्ठ संकाय सदस्यों की कमी को पूरा किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, शिमला में ट्रॉमा सेंटर खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए।

अन्य महत्वूपर्ण निर्णय

बैठक में आगामी पांच वर्षों के लिए नए सिनेमा घरों पर मनोरंजन कर में छूट देने को दी स्वीकृति दी है। वर्तमान में मनोरंजन कर 10 प्रतिशत है और इसमें छूट मिलने से नए सिनेमा घर खोलने को बढ़ावा मिलेगा।

शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों को संशोधित करने को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुदान को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये एकमुश्त किया गया है। वार्षिक भत्ते को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार, महावीर चक्र विजेताओं को मिलने वाले एकमुश्त अनुदान को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा वार्षिकी को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में यह घोषणाएं की थीं।

मंत्रिमण्डल ने अन्य शौर्य पुरस्कार विजेताओं की वार्षिकी बढ़ाने को भी स्वीकृति दी।

कुल्लू जिले की ग्राम पचांयत देहरा के मोइन, ग्राम पंचायत तलूना के हरिपुर आनी के काशठा निथर के दमेश और दलाश के सोईधार में पशु औषधालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने भारतीय स्टेट बैंक चम्बा के पक्ष में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि देने को दी स्वीकृति ताकि बेराजगार शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

बैठक में उप-तहसील आनी को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की।

किन्नौर जिला के भावानगर में उप-मण्डलीय पुलिस कार्यालय को उप-पुलिस अधीक्षक व सहायक स्टाफ सहित खोलने को मंजूरी दी गई है।

बैठक में पुलिस थाना सुजानपुर को निरीक्षक स्तर पर स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत सिल्ह क्षेत्र को पुलिस थाना खुंडियां के अंतर्गत पुलिस चौकी मझीन के बजाय पुलिस थाना ज्वालामुखी में शामिल करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ज्वालामुखी के मझीन तथा लागड़ू पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन को दी स्वीकृति।

बैठक में बिलासपुर जिला की पशु औषधालय दधोल तथा कपाहाड़ा को स्तरोन्नत तथा आवश्यक पदों के सृजन को दी स्वीकृति दी गई।

संशोधन व नियम

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवाएं की शर्तें) नियम-2016 को स्वीकृति।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखा, कार्य, कराधान व भत्ते) नियम-2002 को मंजूरी प्रदान।

मंत्रिमण्डल ने सुजोग (स्किल अपग्रेडेशन विद जॉब/आउटसोर्सिंग) योजना के तहत संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की

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होटल ईस्टबोर्न के 120 मजदूरों का इपीएफ 2016 के बाद नहीं हुआ जमा, ब्रिज व्यू रीजेंसी, ली रॉयल, तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, वुडविले पैलेस में भी इपीएफ में गड़बड़

Himachal Hotel Workers EFP Scam

शिमला-आज दिनांक 22 अगस्त को हिमाचल के अलग-अलग होटलों से 200 कर्मचारियों ने ईपीएफओ विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन कियाI

कर्मचारियों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन शिमला शहर के विभिन्न होटलों में इपीएफ की समस्याओं को लेकर किया गया जिसमें मुख्य समस्या होटल ईस्ट बोर्न, होटल ब्रिज व्यू रीजेंसी, होटल ली रॉयल, होटल तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, होटल वुडविले पैलेस की हैI

हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा महासचिव विनोद ने कहा कि ईस्टबोर्न में लगभग 120 मजदूर कार्यरत है जिसका इपीएफ 2016 से प्रबंधन द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है और वैसा ही हाल ब्रिज व्यू में भी हैI

वहां पर भी एक साल से प्रबंधक द्वारा पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया हैI विनोद ने कहा कि वही होटल ले रॉयल में मजदूरों का पीएफ का पैसा जिस एक्ट के तहत कटना चाहिए था वह मालिक नहीं काट रहा है और होटल ली रॉयल का इपीएफ वेस्ट बंगाल में जमा किया जाता है जिससे मजदूरों को समस्या का हो रही हैI विनोद ने कहा कि तोशाली में भी मजदूरों का पीएफ के पैसे में कटौती की जा रही है जोकि यूनियन को बिल्कुल मंजूर नहीं होगाी

विनोद ने कहा कि यूनियन ने पीएफ कमिश्नर को इन समस्याओं से अवगत करवाया और पीएफ कमिश्नर ने वादा किया कि 31 अगस्त तक सभी होटलों में प्रबंधन द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की पूरी जांच की जाएगी और जहां भी मालिक को द्वारा मजदूरों का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है उन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीI

इस प्रदर्शन में सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला सचिव अजय दुलटा, सीटू जिला प्रधान कुलदीप डोगरा, सीटू जिला उपाध्यक्ष किशोरी डलवालिया,अध्यक्ष बालकराम, कोषाध्यक्ष पवन शर्मा व अन्य साथी कपिल नेगी विक्रम शर्मा सतपाल राकेश चमन मौजूद थे

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शिमला जिला में सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर, बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में में आ रही परेशानी

Shimla roads closed due to rain

शिमला-हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा से बहुत क्षति हुई हैी इस दौरान 63 जाने गई हैI प्रदेश में आज सैंकड़ो सड़के बन्द पड़ी है राष्ट्रीय उच्चमार्ग व अन्य मुख्य मार्गो पर भी सफर अभी तक जोखिम भरा है। इस आपदा से प्रदेश के लगभग सभी जिले प्रभावित हुए हैं परन्तु शिमला,कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर,हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन आदि जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में बिजली, पानी व सड़के सुचारू नही है। जिससे क्षेत्र के बागवानों को सेब मण्डिया तक पहुंचाने में बेहद परेशानी हो रही हैी

यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की ज़िला कमेटी शिमला के सचिव व पूर्व मेयर संजय चौहान का। उन्होंने प्रदेश सर्कार से इस क्षति का तुरंत आंकलन करवा कर इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की है।

उन्होंने कहा कि शिमला जिला के चौपाल, रोहड़ू, रामपुर व ठियोग तहसीलों में अधिक जान व माल की क्षति हुई है। आज भी चौपाल, चिढ़गांव रामपुर तहसील के अधिकांश क्षेत्र अन्य हिस्सों से कटे हुए हैं। शिमला जिला में अधिकांश सम्पर्क मार्ग या तो बन्द है या सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिला में सेब का सीजन पूरे यौवन पर है तथा सड़को का सुचारू रूप से कार्य न करना बागवानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर आ गया है।

चौहान ने कहा कि रोहड़ू – देहरादून वाया हाटकोटी मार्ग बंद होने से बागवानों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि जुब्बल,रोहड़ू,चिढ़गांव आदि क्षेत्रों से अधिकांश सेब इसी मार्ग से मण्डिया में भेजा जाता है।

पार्टी ने मांग की है कि आपदा से हुई इस क्षति का आंकलन तुरंत करवाया जाए तथा प्रभावितों को इसका उचित मुआवजा तुरंत दिया जाए। इसके अतिरिक्त बन्द पड़े सभी मुख्य व लिंक मार्गो को तुरंत खोला जाए ताकि बागवानों को उनका सेब मण्डिया तक पहुचाने में आ रही परेशानी को समाप्त किया जाए। चौहान ने कहा कि यदि सरकार समय रहते कदम नहीं उठती तो पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी।

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वी वी की कक्षाओं में छत से टपक रहा पानी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, पीने के पानी की भी नहीं है कोई सुविधा

HPU Law Department Roof Leaking

शिमला-आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एसएफआई की लॉ फैकल्टी कमेटी ने विभाग की समस्याओं के मद्देनजर विभाग के अध्यक्ष सुनील देष्ट्टा को मांग पत्र सौंपा।

लॉ विभाग एसएफआई सचिव अमरीश का कहना है कि विभाग में टॉप फ्लोर में पानी का रिसाव हो रहा है लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।छात्रों को टपकती छतो तथा पानी से तर कमरों में अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। छात्रों ने कहा कि सोशियोलॉजी विभाग की कक्षाओं की भी यही स्थिति है।

विभाग में छात्रों को कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। क्लास रूम की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं।विभाग में एक्वागार्ड की उचित सुविधा नहीं है। छात्रों ने मांग कि है कि लॉ विभाग के हर फ्लोर पर एक एक्वागार्ड लगाया जाए।

फैकल्टी अध्यक्ष करण ने कहा कि विभाग में बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए एडमिशन देने की कवायद हो रही है जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने पहले ही बहुत कम अंक लिए हुए छात्रों को एडमिशन दे दी है।अब बिना एंट्रेस एग्जाम एडमिशन देना तर्कसंगत नहीं है।

एस एफ आई ने कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो विभाग के छात्रों को लामबंद कर आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया जायेगा।

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