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हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय में 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी, पढ़ें बैठक में लिए गए और महत्वपूर्ण निर्णय

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Himachal Cabinet Meeting 2016

शौर्य पुरस्कार विजेताओं के वित्तीय लाभों में वृद्धि, भू-अभिलेख नियमों में होगा संशोधन, 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी

शिमला- मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘भू-अभिलेख नियमावली’ में संशोधन कर प्रत्येक छह पटवार वृत्तों पर एक कानूनगो वृत्त सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कानूनगो के 154 पद सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, बैठक में रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम्स को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के 148 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दो मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं का 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत का हिस्सा गैर-हिमाचली प्रमोटरों को बेचने/हस्तांतरित करने जबकि दो मैगावाट से लेकर पांच मैगावाट क्षमता की परियोजनाओं की 49 प्रतिशत से 51 प्रतिशत की भागीदारी गैर-हिमाचली प्रमोटरों को बेचने/हस्तांतित करने पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करते समय 25000 रुपये का शुल्क प्रति मैगावाट की दर से परियोजना के हस्तांतरण करने पर जमा करवाना होगा। इस निर्णय को जल विद्युत नीति-2006 में भी समान शामिल किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के सेरीनाला लघु जलविद्युत परियोजना (2.50 मैगावाट), कांगड़ा के मलिन-2 (0.50 मैगावाट), मण्डी जिला की टिक्कर (1.00 मैगावाट) तथा कांडी (0.90 मैगावाट) परियोजनाओं को हिम ऊर्जा की सिफारिश के अनुसार दिशा-निर्देशें के पालन में असफल रहने के कारण रद्द करने का निर्णय लिया।

नए पदों का सृजन

मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सोसायटी में विभिन्न श्रेणियों के 175 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य नारकोटिक्स ड्रग्स मादक पदार्थ अपराध नियंत्रण इकाई (एसएनसीसी) व इसकी फील्ड इकाइयों में 57 पद सृजित करने एवं भरने का निर्णय लिया गया है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी व सेवन पर रोक व प्रभावी कानून कार्यान्ववित किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजकीय इंजीनियरिंग कालेज नगरोटा-बगवां में शिक्षक संकाय के 21 पदों के सृजन भरने को स्वीकृति प्रदान की।

वन विभाग में आशुटंककों के 12 पदों और पशु पालन विभाग में आशुटंककों के 6 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी दी गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरे जाएंगे।

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों के सृजन को स्वीकृति।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में अनुबन्ध आधार पर उप-सम्पादक श्रेणी-2 (गैर अराजपत्रित) के दो पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी।

पशु पालन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों के सृजन और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों को भरने, सांख्यिकी सहायक के दो पदों को भरने की स्वीकृति।

तकनीकी शिक्षा विभाग में शिमला जिला के मशोबरा में खोली गई आईटीआई में अधीक्षक श्रेणी-2 और अनुदेशक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के एक पद के सृजन का निर्णय।

शिमला जिला के जुन्गा स्थित भौतिकी प्राक्षेपिकी प्रभाग (फोरेंसिक साईंस) और धर्मशाला स्थित आरएफएसएल (रसायन विज्ञान/विष विज्ञान प्रभाग) में विज्ञानी सहायक के रिक्त पड़े दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे।

गृह सर्तकता विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद को स्तरोन्नत कर अधीक्षक श्रेणी-2 करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान, मनाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को भरने की स्वीकृति दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र

मंत्रिमण्डल ने पालमपुर के थुरल के अंतर्गत स्वास्थ्य उप-केन्द्र कोटलु को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इसेक लिए तीन पदों को सृजत करने को स्वीकृति प्रदान की।

सिरमौर जिला के हाब्बन स्वास्थ्य उप-केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा यहां तीन पदों को सृजत करने की मंजूरी।

बिलासपुर जिला के पेहड़वीं में स्वास्थ्य उप-केन्द्र तथा मैहरी-काथला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्वास्थ्य उप-केन्द्र पेहड़वीं में दो पद तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैहरी-काथला में तीन पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिला के गुलरवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व यहां तीन पद सृजत करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामशहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के मैहली गांव में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने तथा दो पद सृजत करने का निर्णय लिया गया।

आईजीएमसी, शिमला के विभिन्न विभागों में संकाय के चार पदों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है ताकि डा. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन में वरिष्ठ संकाय सदस्यों की कमी को पूरा किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, शिमला में ट्रॉमा सेंटर खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए।

अन्य महत्वूपर्ण निर्णय

बैठक में आगामी पांच वर्षों के लिए नए सिनेमा घरों पर मनोरंजन कर में छूट देने को दी स्वीकृति दी है। वर्तमान में मनोरंजन कर 10 प्रतिशत है और इसमें छूट मिलने से नए सिनेमा घर खोलने को बढ़ावा मिलेगा।

शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों को संशोधित करने को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुदान को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये एकमुश्त किया गया है। वार्षिक भत्ते को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार, महावीर चक्र विजेताओं को मिलने वाले एकमुश्त अनुदान को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा वार्षिकी को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में यह घोषणाएं की थीं।

मंत्रिमण्डल ने अन्य शौर्य पुरस्कार विजेताओं की वार्षिकी बढ़ाने को भी स्वीकृति दी।

कुल्लू जिले की ग्राम पचांयत देहरा के मोइन, ग्राम पंचायत तलूना के हरिपुर आनी के काशठा निथर के दमेश और दलाश के सोईधार में पशु औषधालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने भारतीय स्टेट बैंक चम्बा के पक्ष में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि देने को दी स्वीकृति ताकि बेराजगार शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

बैठक में उप-तहसील आनी को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की।

किन्नौर जिला के भावानगर में उप-मण्डलीय पुलिस कार्यालय को उप-पुलिस अधीक्षक व सहायक स्टाफ सहित खोलने को मंजूरी दी गई है।

बैठक में पुलिस थाना सुजानपुर को निरीक्षक स्तर पर स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत सिल्ह क्षेत्र को पुलिस थाना खुंडियां के अंतर्गत पुलिस चौकी मझीन के बजाय पुलिस थाना ज्वालामुखी में शामिल करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ज्वालामुखी के मझीन तथा लागड़ू पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन को दी स्वीकृति।

बैठक में बिलासपुर जिला की पशु औषधालय दधोल तथा कपाहाड़ा को स्तरोन्नत तथा आवश्यक पदों के सृजन को दी स्वीकृति दी गई।

संशोधन व नियम

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवाएं की शर्तें) नियम-2016 को स्वीकृति।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखा, कार्य, कराधान व भत्ते) नियम-2002 को मंजूरी प्रदान।

मंत्रिमण्डल ने सुजोग (स्किल अपग्रेडेशन विद जॉब/आउटसोर्सिंग) योजना के तहत संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की

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हिमाचल की तीन ग्राम पंचायतों में 435 एकड़ भूमि पर लगे 76,000 से अधिक सेब के पौधे

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शिमला- डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के विस्तार शिक्षा निदेशालय में पहाड़ी कृषि एवं ग्रामीण विकास एजेंसी(हार्प), शिमला द्वारा एक अनुभव-साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में जिला किन्नौर के निचार विकास खंड के रूपी, छोटा कम्बा और नाथपा ग्राम पंचायतों के 34 किसानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जीएम नाबार्ड डॉ. सुधांशु मिश्रा मुख्य अतिथि रहे जबकि नौणी विवि के अनुसंधान निदेशक डॉ रविंदर शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।

संस्था के अध्यक्ष डॉ. आर एस रतन ने कहा कि यह कार्यक्रम एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत रूपी, छोटा कम्बा और नाथपा ग्राम पंचायतों में वर्ष 2014 से आयोजित किया जा रहा है। परियोजना को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसे हार्प द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने यह बताया कि यह एक बागवानी आधारित आजीविका कार्यक्रम है जिसे किसानों की भागीदारी से लागू किया गया है। इन तीन ग्राम पंचायतों में 435 एकड़ भूमि पर 76,000 से अधिक सेब के पौधे लगाए गए हैं और 607 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

डॉ. सुधांशु मिश्रा ने यह भी कहा कि नाबार्ड हमेशा सामाजिक-आर्थिक उत्थान कार्यक्रमों के संचालन में आगे रहा है। उन्होंने इस कार्यशाला में भाग लेने वाले किसानों से अपने सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाने का आग्रह किया।

अनुसंधान निदेशक डॉ. रविंदर शर्मा और विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. दिवेंद्र गुप्ता ने नाबार्ड और हार्प के प्रयासों की सराहना की और किसानों को आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय किसानों को तकनीकी रूप से समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार है।

डॉ. नरेद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि हार्प ने कृषक समुदाय के समन्वय से दुर्गम क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में काम किया है। इस अवसर पर एक किसान-वैज्ञानिक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया जिसमें भाग लेने वाले किसानों के तकनीकी प्रश्नों को संबोधित किया गया।

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हिमाचल सरकार पुलिसकर्मियों का कर रही है शोषण

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पुलिसकर्मियों की डयूटी बेहद सख्त है,कई-कई बार तो चौबीसों घण्टे वर्दी व जूता उनके शरीर में बंधा रहता है।थानों में खाने की व्यवस्था तीन के बजाए दो टाइम ही है,राजधानी शिमला के कुछ थानों के पास अपनी खुद की गाड़ी तक नहीं है,हैड कॉन्स्टेबल से एएसआई बनने के लिए सत्रह से बीस वर्ष भी लग जाते हैं।

शिमला सीटू राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। कमेटी ने यह कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश के पुलिसकर्मियों की मांगों का पूर्ण समर्थन करती है। आरोप लगाते हुए सीटू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों का शोषण कर रही है।

राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि वर्ष 2013 के बाद नियुक्त पुलिसकर्मियों को पहले की भांति 5910 रुपये के बजाए 10300 रुपये संशोधित वेतन लागू किया जाए व उनकी अन्य सभी मांगों को बिना किसी विलंब के पूरा किया जाए।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेसीसी बैठक में भी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि जेसीसी बैठक में पुलिसकर्मियों की मांगों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है।

सीटू कमेटी ने कहा कि सबसे मुश्किल डयूटी करने वाले व चौबीस घण्टे डयूटी में कार्यरत पुलिसकर्मियों को इस बैठक से मायूसी ही हाथ लगी है। इसी से आक्रोशित होकर पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उनके द्वारा पिछले कुछ दिनों से मैस के खाने के बॉयकॉट से उनकी पीड़ा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ ही सभी सरकारी कर्मचारी नवउदारवादी नीतियों की मार से अछूते नहीं है। कमेटी ने कहा कि पुलिसकर्मियों की डयूटी बेहद सख्त है। कई-कई बार तो चौबीसों घण्टे वर्दी व जूता उनके शरीर में बंधा रहता है।

कमेटी ने यह भी कहा है कि थानों में स्टेशनरी के लिए बेहद कम पैसा है व आईओ को केस की पूरी फ़ाइल का सैंकड़ों रुपये का खर्चा अपनी ही जेब से करना पड़ता है। थानों में खाने की व्यवस्था तीन के बजाए दो टाइम ही है। मैस मनी केवल दो सौ दस रुपये महीना है जबकि मैस में पूरा महीना खाना खाने का खर्चा दो हज़ार रुपये से ज़्यादा आता है। यह प्रति डाइट केवल साढ़े तीन रुपये बनता है, जोकि पुलिस जवानों के साथ घोर मज़ाक है। यह स्थिति मिड डे मील के लिए आबंटित राशि से भी कम है।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के बने बहुत सारे थानों की स्थिति खंडहर की तरह प्रतीत होती है जहां पर कार्यालयों को टाइलें लगाकर तो चमका दिया गया है परन्तु कस्टडी कक्षों,बाथरूमों,बैरकों,स्टोरों,मेस की स्थिति बहुत बुरी है। इन वजहों से भी पुलिस जवान भारी मानसिक तनाव में रहते हैं।

सीटू ने कहा कि पुलिस में स्टाफ कि बहुत कमी है या यूं कह लें कि बेहद कम है व कुल अनुमानित नियुक्तियों की तुलना में आधे जवान ही भर्ती किये गए हैं जबकि प्रदेश की जनसंख्या पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है यहाँ तक पुलिस के पास रिलीवर भी नहीं है।

आरोप लगाते हुए कमेटी ने कहा कि प्रदेश की राजधानी शिमला के कुछ थानों के पास अपनी खुद की गाड़ी तक नहीं है। वहीं पुलिस कर्मी निरन्तर ओवरटाइम डयूटी करते हैं। इसकी एवज में उन्हें केवल एक महीना ज़्यादा वेतन दिया जाता है। इस से प्रत्येक पुलिसकर्मी को वर्तमान वेतन की तुलना में दस से बारह हज़ार रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें लगभग नब्बे साप्ताहिक अवकाश,सेकंड सैटरडे,राष्ट्रीय व त्योहार व अन्य छुट्टियों के मुकाबले में केवल पन्द्रह स्पेशल लीव दी जाती है।

सीटू कमेटी ने यह भी कहा कि वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश में बने पुलिस एक्ट के पन्द्रह साल बीतने पर भी नियम नहीं बन पाए हैं। इस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मियों को सुविधा तो दी नहीं जाती है परन्तु कर्मियों को दंडित करने के लिए इसके प्रावधान बगैर नियमों के भी लागू किये जा रहे हैं जिसमें एक दिन डयूटी से अनुपस्थित रहने पर तीन दिन का वेतन काटना भी शामिल है। पुलिसकर्मियों की प्रोमोशन में भी कई विसंगतियां हैं व इसका टाइम पीरियड भी बहुत लंबा है। हैड कॉन्स्टेबल से एएसआई बनने के लिए सत्रह से बीस वर्ष भी लग जाते हैं।

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किन्नौर में लापता पर्यटकों में से 2 और के शव बरामद, 2 की तालाश जारी,आभी तक कुल 7 शव बरामद

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शिमला रिकोंगपिओ में 14 अक्तुबर को उत्तरकाशी के हर्षिल से छितकुल की ट्रैकिंग पर निकले 11 पर्यटकों में से लापता चार पर्वतारोहीयों में से दो  पर्वतारोहियों के शवो को आई.टी.बी.पी व पुलिस दल द्वारा पिछले कल सांगला लाया गया था जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगला में दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त किन्नौर अपूर्व देवगन ने बताया कि इन दोनों की पहचान कर ली गई है जिनमे मे एक उतरकाशी व दूसरा पश्चिम बंगाल से सम्बंधित था।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किन्नौर द्वारा आज एक शव वाहन द्वारा उतरकाशी को भेज दिया गया है जहाँ शव को जिला प्रशासन उतरकाशी को सौंपा जाएगा। जब कि दूसरा शव वाहन द्वारा शिमला भेजा गया है जिसे शिमला में मृतक के परिजनों को सौंपा जायेगा।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि अभी भी लापता दो  पर्यटकों की तलाश आई.टी.बी.पी के जवानों द्वारा जारी है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों उतरकाशी से छितकुल के लिये 11 पर्वतारोही ट्रेकिंग पर निकले थे जो बर्फबारी के कारण लमखंगा दर्रे में फंस गये थे जिसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा सेना के हेलीकॉप्टर व आई.टी.बी.पी के जवानों की सहायता से राहत व बचाव कार्य आरम्भ किया था। सेना व आई.टी.बी.पी के जवानों ने 21 अक्टूबर को दो पर्यटकों को सुरक्षित ढूंढ निकाला था। इसी दौरान उन्हें अलग अलग स्थानों पर पाँच ट्रेकरों के शव ढूंढ निकलने में सफलता मिली थी। जबकि 4 पर्यटक लापता थे जिसमे से राहत व बचाव दल को 22 अक्तुबर को 2 शव ढूढ़ निकालने में सफलता मिली थी। अभी भी दो पर्यटक लापता हैं जिनकी राहत व बचाव दल द्वारा तलाश जारी है।

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