शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने राज्य के खजाने को विकास कार्यों और आवश्यक अधोसंरचना पर खर्च करने के बजाय फिजूलखर्ची और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्ष के कार्यकाल में 54,296 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) मिला था। यह राशि राज्य की कुल आय का 25 से 30 प्रतिशत थी। इसके अलावा पूर्व भाजपा सरकार को 16,000 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति भी मिली थी जिसका उपयोग राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय मुफ्त योजनाओं और केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए अनावश्यक कार्यक्रमों और संस्थानों को खोलने पर खर्च किया गया।

भाजपा और कांग्रेस को दी गई वित्तीय सहायता में अंतर

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपये आरडीजी मिली है, जो भाजपा को मिली राशि से लगभग आधी है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत भाजपा सरकार को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के रूप में वर्ष 2018-19 में 8,449 करोड़ रुपये, 2019-20 में 8,271 करोड़ रुपये और 2020-21 में 8,062 करोड़ रुपये मिले।

इसके अलावा अंतरिम अनुदान के रूप में 11,431 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 15वें वित्त आयोग के तहत 2021-22 में 7834 करोड़ रुपये और 2022-23 में 10,249 करोड़ रुपये मिले। इस प्रकार भाजपा सरकार को कुल 54,296 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान नहीं किए और न ही महंगाई भत्ता (डीए) जारी किया। जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को 15वें वित्त आयोग के तहत 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपये, 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये और 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये मिले। इस तरह कांग्रेस सरकार को कुल 17,563 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए, जो भाजपा सरकार को मिले अनुदान की तुलना में लगभग आधे से भी कम हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश नहीं किया। वर्तमान सरकार अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इसके साथ ही जायका फेज-2 के तहत 1,300 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर व्यय किए जा रहे हैं।

आर्थिक संकट और बढ़ता कर्ज

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने दिसंबर, 2022 में कार्यभार संभाला, तब राज्य भारी आर्थिक संकट में था। भाजपा शासन के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर लगभग 76,185 करोड़ रुपये हो गया था, जिसमें पांच वर्षों में लगभग 28,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा पूर्व सरकार ने बिना बजट प्रावधान के 10,000 करोड़ रुपये के वेतन संशोधन और डीए बकाया की घोषणा कर दी जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके अलावा भाजपा ने अपने अंतिम छह महीनों में 900 से अधिक संस्थान खोल दिए, जिससे हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। आर्थिक संकट से बचने के लिए वर्तमान सरकार को इनमें से कई संस्थानों को बंद करना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा का आज शोर मचाना मात्र दिखावा है, क्योंकि उन्होंने ही राज्य के खजाने को लुटाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आईजीएमसी शिमला, टांडा और चमियाना में रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आरम्भ की है और शीघ्र ही राज्य के लोगों को प्रदेश में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर जान-बूझकर वित्त विभाग की बैठक में शामिल न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत रूप से लिखित निमंत्रण भेजे गए थे।

राज्य सरकार हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (डॉ. आरकेजीएमसी) में अत्याधुनिक कैंसर देखभाल केंद्र (सीसीसी) स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए बताया कि इस केंद्र में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए 11 विशेष विभाग बनाए जाएंगे।

इन विभागों में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, दर्द निवारण, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनेस्थिसियोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर, ऑन्को पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी इमेजिंग, गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी, स्टेम सेल एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तथा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित राज्य कैंसर संस्थान बहुमंजिला भवन होगा, जिसमें कैंसर रोगियों के लिए 264 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भूतल पर नैदानिक प्रयोगशालाएं, ओपीडी, फार्मेसी, आपातकालीन वार्ड, न्यूक्लियर मेडिसिन ओपीडी और पंजीकरण सेवाएं संचालित होंगी।

केंद्र के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त चिकित्सा, पैरामेडिकल और सहायक स्टाफ की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी मशीनों और उपकरणों को दिल्ली AIIMS के समकक्ष विश्व स्तरीय सुविधाओं से बदला जा रहा है।

शिमला-हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रो.राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक (डायरेक्ट एंट्री) की खाली सीटों को भरने के लिए चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग करने का फैसला लिया है। यह ऑनलाइन काउंसलिंग 27 से 29 अक्तूबर तक होगी। विवि की वेबसाइट पर बीटेक की खाली सीटों का ब्योरा 26 अक्तूबर को अपडेट किया जाएगा। प्रो.राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि कई शिक्षण संस्थानों में बीटेक (डायरेक्ट एंट्री) की सीटें खाली रह गई हैं।

उन्होंने बताया कि 27 से 29 अक्तूबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए शिक्षण संस्थान का चयन कर सकते हैं। 30 अक्तूबर को चौथे चरण की काउंसलिंग का परिणाम घोषित किया जाएगा। एक से तीन नवंबर तक विद्यार्थियों को आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी।