13 अप्रैल से ऊना के लोगो को ई-डिस्ट्रिकट वैब पोर्टल के माध्यम से मिलेगा ऑनलाइन राजस्व सेवाओं का लाभ

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ऊना- ऊना में अब लोगों को 15 प्रकार की राजस्व सेवाएं आगामी 13 अप्रैल से ई-डिस्ट्रिकट वैब पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस सुविधा को क्रियाशील बनाने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेश कुमार मारिया ने आज जिला के 70 पटवारियों को डोंगल प्रदान कर दिए हैं तथा अगले दो दिनों के बाद सभी 15 प्रकार की राजस्व सेवाओं का लाभ ऑनलाइन मिला प्रांरभ हो जाएगा।

इस मौके पर बोलते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेश कुमार मारिया ने कहा कि सरकार द्वारा आने वाले समय में 51 प्रकार की विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन मुहैया करवाई जाएंगी जिनमें से वर्तमान में 15 प्रकार की राजस्व सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र संबंधित प्रमाणपत्र, कानूनी वारिस प्रमाणपत्र, अन्य पिछडा क्षेत्र प्रमाणपत्र, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाणपत्र, कृषि, डोगरा, चरित्र, एससी व एसटी, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, अन्य पिछडा वर्ग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, जरूरतमंद व्यक्ति प्रमाणपत्र तथा शजरा नजब की कॉपी शामिल है।

एडीएम ने बताया कि जिला में 175 पटवार वृत कार्यरत हैं जिन्हे ऑनलाइन सुविधा से जोडने के लिए सरकार द्वारा वहां तैनात पटवारियों को चरणबद्ध तरीके से लैपटॉप की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। उन्होने बताया कि जिला ऊना में प्रथम चरण में पायलट आधार पर ऐसी तहसीलों को शामिल किया गया है जहां पर तैनात पटवारी कंम्प्यूटर चलाने में दक्ष हैं तथा इंटरनेट नेटवर्क की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। उन्होने बताया कि प्रथम चरण में जिला की तहसील ऊना, अंब, हरोली तथा उप-तहसील दुलैहड को शामिल किया गया है जहां पर अब लोगों को 15 प्रकार की राजस्व सेवाएं आगामी 13 अप्रैल से ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी।

इन राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन क्रियाशील बनाने के लिए एअरटेल मोबाइल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है जिसके तहत लगभग दो हजार रूपये मूल्य के डोंगल कंपनी द्वारा फ्री में मुहैया करवाए हैं जबकि प्रतिमाह तीन जीबी डॉटा के लिए प्रति पटवारी पांच सौ रूपये दिए जाएंगे जिसका खर्चा ई-गर्वेंस के माध्यम से वहन किया जाएगा।

मारिया ने बताया कि जिला में लोगों को इन 15 प्रकार की राजस्व सेवाओं के लिए घर बैठे ई-डिस्ट्रिकट वैब पोर्टल http://edistrict.hp.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। उन्होने बताया कि लोगों को ऑनलाइन सुविधा मिल जाने से जहां विभिन्न तरह के प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा तो वहीं उनके धन व समय की बचत भी होगी।

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