शिमला- साइबर सेल शिमला को ऑनलाइन ठगी मामलें में एक बड़ी सफलता मिली है।

नवंबर 2021 में नारकंडा पुलिस चौकी में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके अनुसार शातिरों ने केवाईसी अपडेट करने के लिए शिकायतकर्ता से ओटीपी मांगा था और शिकायतकर्ता ने ओटीपी शेयर कर दिया जिसके बाद ओटीपी शेयर करने से शिकायतकर्ता के खाते से 1 लाख 40 हजार रुपए कट गए। इस ठगी मामलें में शिमला साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए यह राशि शिकायकर्ताओं के खाते में वापिस करवा दी हैं।

शिमला पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि कोई भी बैंक आपसे इस तरह की जानकारी नहीं मांगता है। आप अपने खाते की जानकारी जैसे कि ओटीपी (OTP)/सीवीवी (CVV)इत्यादि सांझा न करें और किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर इसकी सूचना तुरंत नज़दीकी पुलिस थाना या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर आवश्य दर्ज करवाएं।

आपको बता दें कि इससे पहले भी साइबर सेल शिमला ने ठगी के मामलें में तुरंत कार्रवाई करते हुए शिकायकर्ताओं के खाते में करीब 85 हजार रुपए वापिस करवाए थे।

शिमला- प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला नगर निगम चुनावों के लिये अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके चलते आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में मेनीफेस्टो ,घोषणा पत्र कमेटी की एक बैठक हुई।

बैठक में घोषणा पत्र को लेकर आपसी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान राठौर ने नगर निगम के मेनीफेस्टो, घोषणा पत्र के प्रारूप पर चर्चा करते हुए कहा कि घोषणा पत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों को विशेष प्रमुखता दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसमें नगर निगम में शामिल किए गए उन नए क्षेत्रों में लोगों को राहत व सुविधा देने का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए जिन्हें वर्तमान नगर निगम ने कुछ नहीं दिया है।उन्होंने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम की कार्यप्रणाली से लोग दुःखी है।

उन्होंने अपना कोई भी चुनावी वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए इन्हें सत्ता से बाहर करने के लिये सभी को एकजुटता के साथ पूर्व में प्रदेश के चार नगर निगम चुनावों की तरह ही प्रयास करने होंगे।

शिमला- नगर निगम शिमला ने शुक्रवार को अपना वार्षिक बजट 2022-23 पेश किया है। महापौर सत्या कौंडल ने अपने कार्यकाल का 224.19 करोड़ रुपए का अंतिम बजट पेश किया है।

यह बजट इस साल पिछले वर्ष की तुलना में करीब दो करोड़ रुपए अधिक है। चुनावी साल को देखते हुए  नगर निगम द्वारा कोई भी नया कर शहर की जनता पर नहीं लगाया गया है। हालांकि नगर निगम ने इस बजट में कोई नई योजना शुरू करने का भी एलान नहीं किया हैं। बजट में मात्र पुरानी योजनाओं को ही शामिल किया गया है।

पिछले तीन साल से शहर में ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा बजट में जा रही है और इस बार भी ग्रीन टैक्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रवेश द्वार और लैब खोलने की घोषणा भी इस बजट में दोहराई गई है। लोगों को नगर निगम के बजट से कूड़ा बिल माफ़ करने की उम्मीद थी लेकिन नगर निगम ने किसी वर्ग को राहत नहीं दी है। 

नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। कोई नया कर जनता पर नहीं लगाया गया है । बजट में शहर की जनता ओर पार्षदों के सुझावों को शामिल किया गया है। 

उन्होंने कहा कि शहर में सभी वार्डो में जिम, एम्बुलेंस रोड, पार्किंग बनाने के साथ ही ग्रीन टैक्स लगाने और बिजली की तारो को भूमिगत करने और शहर के सभी वार्डो में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने कक प्रावधान बजट के किया गया हैं। 

बजट में हुई इन योजनाओं की घोषणा

शिमला शहर में बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा ताकि शहर में सौन्दर्यकरण हो सके। शिमला शहर में स्मार्ट प्रवेश द्वार बनाएंगे जाएंगे। ग्रीन शुल्क लगाया जाएगा साथ ही शिमला शहर में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, नगर निगम रजिस्ट्रेशन एप्प शुरू करेगा।

इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाने ,कर्मचारियों की सर्विस बुक ऑनलाइन होने, नगर निगम में खाली पदों को जल्द भरने। स्लॉटर हॉउस का मॉर्डनाइजेशन करने का काम, रानी झांसी पार्क में लैब और सारे टेस्ट की सुविधा,शहर के सभी वार्डो में ओपन जिम बनाने ,निर्माण, लक्कड़ बाजार में लेबर हॉस्टल के लिए अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने की घोषणा इस बजट में की गई है। 

कांग्रेस ने बताया बजट को कट कॉपी पेस्ट, किसी भी वर्ग को नहीं दी कोई राहत

शिमला नगर निगम की ओर से पेश किए गए बजट को जहां भाजपा के पार्षद राहत वाला करार दे रहे हैं वहीं कांग्रेस ने इस बजट को कट कॉपी पेस्ट और पुरानी योजनाओं को दोबारा से बजट में शामिल करने वाला बजट बताया है।

कांग्रेस के पार्षदों ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नगर निगम ने पार्षदों से बजट को लेकर प्राथमिकताएं मांगी थी, लेकिन उनमें से कोई भी प्राथमिकता बजट में शामिल नहीं की गई है। इसके अलावा शहर की जनता को इस बजट में कोई भी राहत नहीं दी गई। लोगों को कोरोना काल के कूड़े,पानी और बिजली के बिलों में राहत की उम्मीद थी लेकिन किसी भी वर्ग को कोई भी राहत नहीं दी गई है।

कांग्रेस के पार्षद इंदरजीत सिंह ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है केवल चुनावों को देखते हुए लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। नगर निगम में स्मार्ट सिटी के कार्य केवल महापौर और उपमहापौर के वार्ड के अलावा कहीं नहीं किए गए। 

उन्होंने बताया कि शहर में व्यापारी वर्ग को इस बजट से कोई भी राहत नहीं दी गई है जबकि व्यापारियों के साथ लोग भी कोविड के दौरान कूड़ा और बिजली के बिलों में राहत की उम्मीद लगा कर बैठे थे, लेकिन बजट में लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गई।

वहीं कांग्रेस के पार्षद दिवाकर दत्त ने कहा कि महापौर की ओर से पेश किए गए इस बजट में पिछले साल की घोषणाओं को ही शामिल किया गया है। नगर निगम पिछले 4 सालों से ग्रीन टैक्स लगाने, नगर निगम के सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे होने और नगर निगम के लैब बनाने की बातें इस बजट में भी शामिल की गई है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में कोई भी नई घोषणा नहीं की गई है केवल पुरानी घोषणाओं को ही दोहराया गया है।

पार्षद दत्त ने बताया कि पार्षदों से नगर निगम ने सुझाव मांगे थे उनमें से कोई भी सुझाव बजट में शामिल नहीं किया गया है। लोगों को नहीं बल्कि पार्षदों को भी इस बजट से निराशा हाथ लगी है।

कांग्रेस पार्षद आनंद कौशल ने कहा कि नगर निगम का यह आखिरी बजट था और यह चुनावी बजट है। लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। कोरोना के समय लोगों का कामकाज ठप हो गया और कूड़े व पानी के बिलों में राहत की उम्मीद लोगों ने निगम से जताई थी लेकिन बजट में कुछ भी नया नहीं है।अब एक महीने बाद निगम चुनाव होने वाले हैं तो जनता इन्हें इसका जवाब देगी।