शिमला-हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा से बहुत क्षति हुई हैी इस दौरान 63 जाने गई हैI प्रदेश में आज सैंकड़ो सड़के बन्द पड़ी है राष्ट्रीय उच्चमार्ग व अन्य मुख्य मार्गो पर भी सफर अभी तक जोखिम भरा है। इस आपदा से प्रदेश के लगभग सभी जिले प्रभावित हुए हैं परन्तु शिमला,कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर,हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन आदि जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में बिजली, पानी व सड़के सुचारू नही है। जिससे क्षेत्र के बागवानों को सेब मण्डिया तक पहुंचाने में बेहद परेशानी हो रही हैी

यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की ज़िला कमेटी शिमला के सचिव व पूर्व मेयर संजय चौहान का। उन्होंने प्रदेश सर्कार से इस क्षति का तुरंत आंकलन करवा कर इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की है।

उन्होंने कहा कि शिमला जिला के चौपाल, रोहड़ू, रामपुर व ठियोग तहसीलों में अधिक जान व माल की क्षति हुई है। आज भी चौपाल, चिढ़गांव रामपुर तहसील के अधिकांश क्षेत्र अन्य हिस्सों से कटे हुए हैं। शिमला जिला में अधिकांश सम्पर्क मार्ग या तो बन्द है या सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिला में सेब का सीजन पूरे यौवन पर है तथा सड़को का सुचारू रूप से कार्य न करना बागवानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर आ गया है।

चौहान ने कहा कि रोहड़ू – देहरादून वाया हाटकोटी मार्ग बंद होने से बागवानों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि जुब्बल,रोहड़ू,चिढ़गांव आदि क्षेत्रों से अधिकांश सेब इसी मार्ग से मण्डिया में भेजा जाता है।

पार्टी ने मांग की है कि आपदा से हुई इस क्षति का आंकलन तुरंत करवाया जाए तथा प्रभावितों को इसका उचित मुआवजा तुरंत दिया जाए। इसके अतिरिक्त बन्द पड़े सभी मुख्य व लिंक मार्गो को तुरंत खोला जाए ताकि बागवानों को उनका सेब मण्डिया तक पहुचाने में आ रही परेशानी को समाप्त किया जाए। चौहान ने कहा कि यदि सरकार समय रहते कदम नहीं उठती तो पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी।

शिमला-आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने आज 73 वें स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन के पावन अवसर पर  सशत्र सीमा बल (एसएसबी)शिमला के साथ रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोउल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ता मौजूद रही। परिषद की बहनों ने एसएसबीके जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाया।

एसएसबी कैंट में जवानों के साथ बातचीत में ऐ बी वी पी ने बताया कि जिस प्रकार देश की सेना देश की बाहरी सुरक्षा व सीमा सुरक्षा में तैनात रहती है उसी प्रकार देश में विद्यार्थी परिषद देश की आंतरिक सुरक्षा का कार्य वैचारिक रूप से देश की सेवा के लिए कार्य करने वाले नागरिक तैयार करने का काम 1949 से कर रही है।

ऐबीवीपी  ने कहा कि  साथ ही देश की सेना के सम्मान में समय-2 पर इस प्रकार के कार्यक्रम करती रहती है। चाहे सन 1962 हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, परिषद ने हमेशा देश की सेना केसाथ कन्धा से कंधा मिला कर हमेशा खड़े रहने का प्रयास करती है।

शिमला-हिमाचल किसान सभा, किसान संघर्ष समिति, दलित शोषण मुक्ति मंच, चिढ़गांव फल उत्पादक संघ आदि संगठनों ने आज रोहड़ू में किसानों व बागवानों की विभिन्न माँगो को लेकर प्रदर्शन किया तथा प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इसके पश्चात प्रशासन, ए पी एम सी व किसानों के मध्य उपमंडलाधिकारी रोहड़ू के कार्यालय में वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में मांगपत्र पर चर्चा की गई तथा सभी माँगो को प्रशासन व ए पी एम सी के अधिकारियों पर सहमति व्यक्त की और इन मांगों को शिघ्र लागू किया जाएगा।

यह मांगे इस प्रकार हैं:

1. रोहड़ू में अब तक दर(बड़े व छोटे आकार का सेब के भाव मे 20 प्रतिशत का अंतर) को समाप्त कर गड्ड(सभी आकर का सेब एक ही भाव ) से बेचा जाएगा। आज से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तथा जिन आढ़तियों ने पहले दर में सेब बेचा हैं वह उन्हें वापिस लौटाएंगे।
2. यह भी आज से ही लागू किया जाएगा कि कोई आढ़ती अब 5 रुपये से अधिक काट नही करेगा। यदि कोई आढ़ती गैर कानूनी रूप से 20 या 30 रुपये की कटौती करता है तो ए पी एम सी इस पर कानूनी कार्यवाही करेगी।
3. प्रशासन व ए पी एम सी यह एक सप्ताह में सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी बिना लाइसेंस के कारोबार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यदि कोई भी कारोबारी चाहे आढ़ती या खरीददार बिना लाइसेंस के पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
4. प्रत्येक आढ़ती को अपनी दुकान व फड़ में लाइसेंस की प्रति प्रदर्शित करनी है। जिन आढ़तियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है उसे एक सप्ताह में इसे ए पी एम सी से लेकर इसे प्रदर्शित करना है। ए पी एम सी के अधिकारी ने माना कि अभी बहुत से आढ़ती बिना लाइसेंस के कार्य कर रहे हैं।
5. आढ़ती के साथ साथ खरीददार के भी ए पी एम सी अधिनियम, 2005 के तहत लाइसेंस जारी किये जायेंगे। इसके लिए भी ए पी एम सी एक सप्ताह का समय देगी।
6. मण्डी में खुली बोली से ही सेब बेचा जाएगा । यदि कोई भी हाथ के नीचे गुप्त बोली लगाते पकड़ा गया तो उसको जुर्माना व उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसको रोकने के लिए ए पी एम सी मण्डिया व फड़ो में CCTV कैमरा लगाने सुनिश्चित करेगी।
7. ए पी एम सी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए ए पी एम सी अधिनियम की धारा 39 की उपधारा 2 के प्रावधानों को लागू सख्ती से लागू किया जाएगा। तथा उसी दिन भुगतान के प्रावधान लागू करवाया जाएगा। जो आढ़ती या खरीददार कानून के अनुसार उसी दिन भुगतान करेगा जिस दिन बिकेगा तो उससे कम व जो उसी दिन भुगतान नहीं करेगा उससे कम से कम 50 लाख रुपए व उससे अधिक उसकी क्षमता के अनुसार सुरक्षा के रूप में नकद में बैंक गारंटी ली जाए। इस पर ए पी एम सी अधिकारी ने माना कि अभी तक किसी से भी बैंक गारंटी नहीं ली गई है। इस पर शीघ्र अमल किया जाएगा।
8. चर्चा के दौरान किसानों ने मांग रखी कि मण्डिया में फल व सब्जी देश व प्रदेश की अन्य मण्डिया की भांति किलो की हिसाब से बेचा जाए। प्रशासन व ए पी एम सी के अधिकारियों ने इस मांग को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।
9. प्रशासन विभिन्न मण्डिया के लिए तय किये गए भाड़े को लागू करना सुनिश्चित करेगा। तथा तय भाड़े की सूची भी विभिन्न मण्डिया में लगवायेगा।
10. ए पी एम सी विभिन्न मण्डिया में किसानों के अधिकार व उनको मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी के लिए होर्डिंग व बैनर लगवाएगी। रोहड़ू सब्जी मण्डी में एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर यह लगवाए जाएंगी।
11. .ए पी एम सी अधिकारी नियमित रूप से रोहड़ू सब्जी मण्डी व इससे बाहर के फड़ो का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। और बोली की वीडियोग्राफी भी नियमित रूप से की जाएगी।
12. ए पी एम सी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी आढ़ती जिसकी बागवानों ने बकाया भुगतान हेतू शिकायत की है वह कोई भी कारोबार तब तक नही करेगा जब तक वह बागवानों का बकाया भुगतान नहीं कर देता और उसका लाइसेंस भी नहीं बनाया जाएगा। और इस प्रकार के दोषी आढ़तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

इन मांगों के अतिरिक्त एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को भी दिया गया जिसमें देश मे किसान महापंचायत द्वारा पारित किसान कर्जा मुक्ति बिल, 2018 और किसानों का कृषि उत्पाद के लिए गारंटी तौर पर लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने का अधिकार बिल, 2018 को देश मे लागू करने का आग्रह किया गया।

इस प्रदर्शन में किसान संघर्ष समिति के संजय चौहान, अजय दूल्टा, हरीश घमटा, बिर सिंह, हिमाचल किसान सभा से सुखदेव चौहान, बिहारी लाल, जय सिंह जेहटा, प्रीतम सिंह, दलित शोषण मुक्ति मंच से मीर सुख, शेर सिंह के अतिरिक्त सैंकड़ो किसानों ने भाग लिया। प्रदर्शन रोहड़ू बस अड्डा से शुरू होकर उपमंडलाधिकारी रोहड़ू के कार्यालय में समाप्त किया गया।