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कैबिनेट मे बेरोजगारों को रोज़गार और कर्मचारी हित के हुए फैसले, पढ़िए कैबिनेट के निर्णय

HP Government Cabinet decisions 2017

मंत्रिमण्डल ने एससीएचआईएस योजना को दी स्वीकृति, हिप्र विद्युत बोर्ड 100 किलोवाट तक की जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचलियों से खरीदेगा बिजली,शिमला स्मार्ट सिटी के लिए एसपीवी का गठन, शिलाई अध्यापकों की अनुदान सहायता राशि में वृद्धि,आरकेएस के तहत तीन वर्ष सेवाकाल के उपरांत किए जाएंगे नियमित

शिमला हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज प्रदेश सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए।

पढ़िए कैबिनेट बैठक लिए गए फैसले

मंत्रिमण्डल ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दृष्टि बाधित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती कोटा पदों के विरूद्ध सेवाएं तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने दृष्टि बाधितों के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अन्य योग्यता में अर्थात कम्प्यूटर साईंस में डिप्लोमा में भी छूट दी है। चयनित दृष्टिबाधित व्यक्ति नियुक्ति के उपरांत भर्ती नियमों के दृष्टिगत वांछित डिप्लोमा पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा उन्हें बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पीजीटी (आईटी) अध्यापक अब निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त कर भर्ती किए जाएंगे तथा इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाएगी और मामला लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के नागरिकों, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नामांकित हैं, के उपयोग के लिए अतिरिक्त बीमा कवर के माध्यम से उपचारात्मक वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को भी स्वीकृति प्रदान की।

योजना पात्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाभान्वित परिवार में 30 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति वरिष्ठ नागरिक को अतिरिक्त कवरेज प्रदान करेगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सूचिबद्ध अस्पतालों में कैशलैस उपचार प्राप्त रकने के योग्य होगा।वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 1,30,587 वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल कीआयोजित बैठक में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप भर्ती की उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से रोगी कल्याण समितियों के तहत नियुक्त स्टाफ नर्सां तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को राज्य के अन्य अनुबंध कर्मचारियों की तर्ज पर तीन वर्ष के सेवाकाल के उपरांत नियमितिकरण के लिए संस्तुति की जाएगी।

हिमाचलियों को लाभान्वित करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचलियों द्वारा स्थापित 100 किलोवाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि ऐसी परियोजनाओं से हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड सीमित बिजली खरीदेगा।

इन परियोजनाओं के लिए रॉयल्टी की दर प्रथम 12 वर्षों के लिए 2 प्रतिशत, 13 से 30 वर्षां के लिए 12 प्रतिशत तथा 31 से 40 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत होगी।

विद्युत उत्पादकों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए मंत्रिमण्डल ने उन परियोजना के लिए जिनकी स्थापित क्षमता, क्षमता वृद्धि के उपरांत 5 मेगावाट से अधिक हो, के प्रभार को 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट से एक लाख रुपये प्रति मेगावाट तक कम करने अथवा दर्शाया गया उत्तरार्द्ध प्रीमियम जो भी अधिक हो।

यह प्रावधान केवल उन परियोजनाओं के लिए लागू होगा, जहां क्षमता में वृद्धि करने के लिए संशोधित क्षमता अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किए गए हों तथा उन सभी परियोजनाओं के लिए जिनकी इस प्रावधान की अधिसूचना के उपरांत क्षमता वृद्धि होगी। उपरोक्त प्रावधान उन परियोजनाओं के लिए लागू नहीं होंगे, जहां संशोधित क्षमता समझौतों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

मंत्रिमण्डल ने शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। शिमला स्मार्ट सिटी में शहर सलाहकार फोरम के रूप में एक मजबूत सलाहकार तंत्र होगा, जिसमें योजनाबद्ध और कार्यान्वयन के लिए सभी चरणों में एसपीवी को समर्थन देने के लिए सभी हितधारकों का समावेश होगा।

कैबिनेट मीटिंग में भविष्य में विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी प्रदान की। यह पुलिस अधिकारी राज्य पुलिस और जम्मू व कश्मीर की सीमावर्ती जिलों चम्बा तथा लाहौल-स्पीति की दुर्गम एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त जिलों में 518 विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट मीटिंग के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पीटीए के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष अर्थात 16 अगस्त, 2021 करने तथा पीटीए (जीआईए) को आठ दिनों के बजाया 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने छूटे हुए 97 पैरा अध्यापकों को सम्बन्धित पदों का नियमित स्केल प्रदान करने को मंजूरी दी।

बैठक में प्राथमिक सहायक अध्यापकों को कलैण्डर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिन का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त निजी अनुरोध पर खाली पद के विरूद्ध एक मुश्त स्थानान्तरण की नीति बनाने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मिड-डे-मील योजना के तहत तैनात रसोइए एवं सहायकों को 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने तथा सिलाई अध्यापिकाओं के सहायता अनुदान को बढ़ाकर 6300 रुपये करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने गत माह आयोजित बैठक में मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब का प्रापण मूल्य 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम करने का मंजूरी प्रदान की थी और अब किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए इसे बढ़ाकर 7 रुपये प्रति किलोग्राम करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा के धीरा मे एसडीएम कार्यालय तथा मण्डी जिले के नेरचौक में उप कोषागार कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मण्डी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा के लिए आउटसोर्स आधार पर श्रमशक्ति हायर करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता की शर्त पर नीट-यूजी मैरिट आधार पर तिब्बती शरणार्थियों में से मेडिकल कॉलेज नाहन में एक सीट तथा चम्बा मेडिकल कॉलेज में दो सीटें प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के पंजेहड़ा में उप तहसील खोलने, शिमला ग्रामीण के भदबानी तथा शिमला जिले के कोटखाई के महासू व बगाहर, किन्नौर जिला के पंगी तथा कल्पा, मण्डी के परवाड़ा, धरोट (चच्योट) बड़ा गांव (पधर), कारला (नीहरी), सोलन के बड़ोग, घड़सी (उप तहसील कृष्णगढ़) तथा सहरोल (अर्की) में नया पटवार वृत्त खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के लगदू में उप तहसील खोलने, शिमला जिला के जांगला तथा सरस्वती नगर में उप तहसील खोलने तथा सोलन जिला की उपतहसील रामशहर को तहसील में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हाल ही में की गई घोषणा के अनुरूप मण्डी जिला के पधर में स्टाफ सहित उप रोजगार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने निरीक्षणों की और प्रभावी योजना के लिए श्रम एवं रोजगार हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उद्योग इत्यादि विभागों को सम्मिलित करते हुए व्यापार को सरल करने के लिए हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय निरीक्षण व्यवस्था की स्थापना को मंजूरी प्रदान की।

पंचायतों के अभिवेदन के अनुसार मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायत खटनौल (शिमला) की परिसीमा का क्षेत्र पुलिस स्टेशन सुन्नी के अन्तर्गत तथा मैहतपुर की ग्राम पंचायत चंगर-हंडोला को पुलिस स्टेशन ऊना तथा ग्राम पंचायत संतोषगढ़ को ऊना सदर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के बनलगी (कुठाड़) तथा कांगड़ा जिला के डाडासीबा तथा देहरा में प्रत्येक अग्निशमन चौकी के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार 7-7 तकनीकी पदों के सृजन सहित अग्निशमन चौकियां खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमेडिशन परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कांगड़ा जिला के राजकीय उच्च पाठशाला (छात्रा) रैहन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट बैठक में सिरमौर जिले के मां नगरकोटी मेला नारंग, राम नावमी मेला नैना टिक्कर, गुग्गा नवीं मेला पाबियाना (धवाग) तथा मण्डी जिला के माता गड़ा दुर्गा गुसैन मेले को जिला स्तरीय मेले घोषित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

पद सृजित व भरने

मंत्रिमण्डल ने सरप्लस पूल से परिवर्तित करने सहित विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों (कालेज कैडर) के 262 पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप अनुबन्ध आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ग्राम पंचायतों की प्रत्येक क्रियाशील सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं में कम से कम एक स्टाफ कर्मचारी को सुनिश्चित बनाने के लिए 500 जल रक्षक तैनात करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। वह दिन में दो बार जल वितरण तथा भंडारण टैंकों के कलोरिनेशन, सूक्ष्म मुरम्मत करने तथा विभाग को रिसाव की रिपोर्ट करने के अलावा भंडारण टैंकों की सफाई व कीटाणु रहित बनाना सुनिश्चित करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देते हुए शहरी एवं ग्राम नियोजन विभाग में वरिष्ठ योजना ड्राफ्समेन श्रेणी-2 के 2 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नापतोल संगठन में अनुबन्ध आधार पर निरीक्षक विधिक माप-पद्धति के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने नए खोले गए राजकीय जवाहर लाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में सरप्लस पूल से सेवादार के तीन पद और चौकीदार के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम निदेशालय में अनुबन्ध आधार पर आशुलिपिकों के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने महिला एवं बाल विकास विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामर के एक पद के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के अतिरिक्त दिहाड़ी आधार पर चतुर्थ श्रेणी के तीन पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में अनुबन्ध आधार पर लोक सम्पर्क अधिकारी के एक पद को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में बागवानी विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 10 पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऐसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जहां 25 व 25 से अधिक विद्यार्थियों ने संगीत विषय को चुना है, में संगीत प्रवक्ताओं के पदों को सृजित व भरने पर सहमति प्रदान की।

स्वास्थ्य

बैठक में ऊना जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र चमेरी को एक पद चिकित्सा अधिकारी, एक पद फार्मासिस्ट व एक पद चतुर्थ श्रेणी सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और स्वास्थ्य उप केन्द्र चमेरी को इसी ग्राम पंचायत के भीतर बदलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के ईएसआई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गगरेट को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में नागरिक अस्पताल डलहौजी को 18 पदों के सृजन सहित 50 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालपुर को 12 पदों के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला जुब्बल के कुठाड़ी में तीन पदों के साथ सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिला के चंडी पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में देहरा खण्ड के गांव खबली तथा रोहडू तहसील की रतनाड़ी ग्राम पंचायत के जाखड़ गांव में प्रत्येक में चार पदों के साथ आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी तथा टांडा मेडिकल कालेज कांगड़ा में संकाय स्टाफ के साथ अस्पताल प्रशासन विभाग सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कुल्लू जिला के भुंतर के नागरिक अस्पताल तेगुबेहड के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ के 19 पद स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमण्डल ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 6 पदों को सृजित कर प्रदेश के लिए सचल खाद्य जांच प्रयोगशालाएं उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिला के मिसरवाला में दो पदों को सृजित कर स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अधिनियम/नियम

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति तथा अन्य सेवाएं की शर्तें) नियम-2-17 को बनाने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन के तहत अधिनियम की धारा-12 (6) के तहत कुलपति को तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह आगामी तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए भी योग्य होगा, परन्तु उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक न हो।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में मध्यम, लधु व सूक्ष्म उद्योगों को फिर से चालू करने के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इस सम्बन्ध में एक उप-समिति गठित की जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट के लताड़ के बाद केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति में बदलाव, 18-44 साल तक के लोगों को फ्री मिलेगी वैक्सीन

new vaccine policy

नई दिल्ली –केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्यों के जिम्मे जो 25 प्रतिशत टीकाकरण था, उसे अब केंद्र सरकार द्वारा करवाया जायेगा। इस निर्णय को दो सप्ताह में अमल में ला दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने ये भी घोषणा की है कि आगामी 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त टीका प्रदान किया जायेगा।  यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की निति को लेकर पड़ी फटकार के बाद आया है , और इसके लिए सर्वोच्चा निरयला की प्रशंशा भी की जा रही है।

बीते हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा इसी आयु वर्ग के टीकों के लिए राज्यों व निजी अस्पतालों को लोगों से शुल्क वसूलने की अनुमति देने को लेकर सवाल उठाए थे। न्यायालय ने कहा था कि राज्यों और निजी अस्पतालों को 18-44 साल के लोगों से टीके के लिए शुल्क वसूलने की अनुमति देना पहली नजर में ‘मनमाना और अतार्किक’है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उदारीकृत टीकाकरण नीति और केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए अलग-अलग कीमतों को लेकर केंद्र सरकार से कुछ तल्ख सवाल पूछे थे। शीर्ष अदालत देश में कोविड-19 के प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान लिए गए एक मामले पर सुनवाई कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माजूदा पालिसी के कारण नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो तो अदालतें मूकदर्शक बनी हुई नहीं रह सकत।

केंद्र सरकार ने बताया कि 75% टीकाकरण मुफ्त होगा और केंद्र के तहत, 25% का भुगतान केंद्र करेगा। ये टीका निजी अस्पतालों में लगाया जाएगा।राज्य सरकारें इस बात की निगरानी करेंगी कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकों की निर्धारित कीमत पर केवल 150 रुपये का सर्विस चार्ज लिया जाए।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। नवंबर महीने तक, 80 करोड़ लोगों को हर महीने निर्धारित मात्रा में मुफ्त अनाज मिलता रहेगा।

केंद्र सरकार ने कहा कि यह भी कहा कि 2014 में देश में टीकाकरण की कवरेज 60 फीसदी थी, लेकिन पिछले पांच-छह वर्षों में इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

लेकिन प्रधानमंत्री ने फ़ज़ीहत से बचने के प्रयास में अपनी पहले कि पालिसी के लिए राज्य सरकारों को कसूरवार ठहरा दिय।

“ज्योंहि कोरोना के मामले घटने लगे, राज्यों के लिए विकल्प की कमी को लेकर सवाल उठने लगे और कुछ लोगों ने सवाल किया कि केन्द्र सरकार सब कुछ क्यों तय कर रही है। लॉकडाउन में लचीलापन और सभी पर एक ही तरह की बात लागू नहीं होती के तर्क को आगे बढ़ाया गया। 16 जनवरी से अप्रैल के अंत तक भारत का टीकाकरण कार्यक्रम ज्यादातर केन्द्र सरकार के अधीन चलाया गया। सभी के लिए नि:शुल्क टीकाकरण का काम आगे बढ़ रहा था और लोग अपनी बारी आने पर टीकाकरण कराने में अनुशासन दिखा रहे थे। इन सबके बीच टीकाकरण के विकेंद्रीकरण की मांग उठाई गई और कुछ आयु वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देने के निर्णय की बात उठाई गई। कई तरह के दबाव डाले गए और मीडिया के कुछ हिस्से ने इसे अभियान के रूप में चलाया,” प्रधान मंत्री ने अपने बचाव में तर्क दिय।

 

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राज्य सरकार के पास वैक्सीन की कमी तो निजी अस्पतालों के पास कहाँ से आ रही सप्लाई?

discrimination in vaccination

शिमला- सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष के लिये लागू की गयी वैक्सीनेशन की नीति निंदा का विषय बन गयी है और इसे पूर्णतः भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक करार दिया जा रहा हैI हाल ही में सरकार द्वारा युवा वर्ग के लिए जो ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर थोड़ी बहुत वैक्सीनशन की जा रही थी वह भी सरकार के अनुसार अब वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण बन्द कर दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर प्रदेश के दूर दराज़ इलाको में रहने वाले लोगों के लिए जो इंटरनेट की सेवा से वंचित हैंI

सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार कि इस निति से असंतुष्टि जताई है।

याद रहे कि अभी सरकार 50:25:25 के अनुपात में वैक्सीन कि सप्लाई कर रही हैI इसका मतलब है कि कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के पास रहेगा जबकि 25 – 25 प्रतिशत राज्यों और निजी हॉस्पिटलों को मुहया करवाया जायेगा

शिमला के पूर्व मेयर एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, संजय चौहान, ने सरकार द्वारा देश व प्रदेश में लागू की जा रही वैक्सीनशन नीति को लचर व भेदभावपूर्ण बताते हुए कड़ी भर्त्सना की है और सरकार से मांग की है कि इस कोविड-19 महामारी में समय पर रोकथाम हेतु 18 वर्ष की आयु से ऊपर सभी का समयबद्ध तरीके से नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर मुफ़्त वैक्सीनशन कर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करे।

चौहान ने कहा कि देश व प्रदेश में महंगी दरों पर निजी अस्पतालों व अन्य संस्थानों को युवा वर्ग की वैक्सीनशन की इजाज़त देकर आरम्भ किया गया है। यह बिल्कुल भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक है क्योंकि भारत के संविधान की धारा 21 सभी को जीवन व धारा 14 सभी को बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए देश मे सभी युवा, वृद्ध, बच्चों, गरीब, अमीर व हर वर्ग के लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। चौहान ने कहा कि सरकार की वैक्सीनशन को लेकर लागू नीति व कार्यप्रणाली यहां भी संदेह में आती है क्योंकि प्रदेश सरकार के अनुसार उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है इसलिए 18 से 44 आयु वर्ग की वैक्सीनशन नहीं की जा रही है

चौहान ने पुछा है कि इन निजी अस्पतालों व संस्थानों के पास वैक्सीन कहाँ से आ रही है। चौहान ने आरोप लगया है कि सरकार का यह निर्णय स्पष्ट रूप से इन निजी अस्पतालों व संस्थानों को लाभ पहुंचाने का है और इससे कोविड-19 से पैदा हुए संकट से जूझ रहे गरीब व दूरदराज के लोग वैक्सीन से वंचित रह रहे है।

केन्द्र सरकार का कहना है कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी जबकि दूसरी ओर आज अधिकांश राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी बता रही है और कह रही है कि वो जितनी वैक्सीन की मांग कर रही है उन्हें केन्द्र सरकार उतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही है। जिससे सरकार को आज 18 से 44 आयु वर्ग को वैक्सीन लगाना सम्भव नहीं हो रहा है।

चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को समय और मांग अनुसार वैक्सीन उपलब्ध न करवाना भी हमारे देश के संवैधानिक संघीय ढांचे पर चोट है। इसलिए सरकार की वक्सीनेशन नीति मनमानी व तर्कहीन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान अपने एक आदेश में केन्द्र सरकार को लताड़ लगाई है। चौहान ने मांग की है कि इसमे सरकार तुरन्त बदलाव करे और वक्सीनेशन को मुफ़्त सार्वभौमिक कर सभी को सरकार उपलब्ध करवाए।

चौहान ने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश व प्रदेश में लाखों लोग प्रभावित है और कई मौते हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार मुख्यतः सरकार की कोविड-19 से निपटने के लिए की गई लचर नीति व आधी अधूरी तैयारी रही है।

उनका कहना है कि सरकार द्वारा उचित रूप में टेस्टिंग न करना व देश में ऑक्सिजन व अन्य मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा देश मे समय रहते वक्सीनेशन न करने के कारण अधिकांश मौते हुई है। आज दुनिया में इस कोविड-19 महामारी पर काबू पाने हेतु वैक्सीनशन ही एकमात्र चारा है।

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भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का निधन, पार्टी के नेताओं नें दी श्रद्धांजलि

narinder bragta

शिमला- शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का आज सुबह निधन हो गया। नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। बरागटा पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती थे। बरागटा प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक भी थे।

बरागटा कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड अफेक्ट से जूझ रहे थे। वो 20-25 दिनों से पीजीआई में भर्ती थे। उनकी दूसरी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही थी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।  निधन के बाद उनका शव चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन लाया गया। उनका अंतिम संस्कार रविवार को पैतृक गांव तहटोली में होगा। आज उनकी पार्थिव देह कोटखाई में अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी।

नरेंद्र बरागटा का जन्म 15 सितंबर 1952 को घर गांव टहटोली तहसील कोटखाई जिला शिमला में हुआ था। उनके दो पुत्र चेतन बरागटा व ध्रुव बरागटा हैं।

बरागटा 1969 में डीएवी स्कूल शिमला में छात्र संसद के महासचिव बने  तथा 1971 में एसडीबी कॉलेज शिमला के केंद्रीय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए।

नरेंद्र बरागटा 1978 से लेकर 1982 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे । 1983 से लेकर 1988 तक जिला शिमला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे।

1993 से लेकर 1998 तक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे।

नरेन्द्र बरागटा वर्ष 1998 में शिमला विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और प्रदेश में भाजपा नेतृत्व की सरकार में बागवानी राज्य मंत्री बने।वर्ष 2007 में वह पुनः जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए।

नरेन्द्र बरागटा वर्ष 2017 में फिर विधानसभा के लिए चुने गए और मुख्य सचेतक बनाए गए। वर्तमान में वह जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक व सरकार में मुख्य सचेतक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे ।

मुखयमंत्री जयराम ठाकुर,जगत प्रकाश नड्डा,सुरेश कश्यप,अनुराग ठाकुर ने नरेंद्र बरागटा को श्रद्धांजलि दी।और दुःख व्यक्त किया।

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हिमाचल पहुंचा मानसून, प्रदेश में 19 जून तक खराब रहेगा मौसम, ऑरेंज अलर्ट जारी

शिमला-इस साल सामान्य से 13 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून ने हिमाचल में प्रवेश कर लिया है। शनिवार रात से...

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अन्य खबरे6 days ago

18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए अब होंगे पांच टीकाकरण सत्र, पंजीकरण के समय में भी परिवर्तन

शिमला- हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई...

virbhadra singh death rumour virbhadra singh death rumour
अन्य खबरे7 days ago

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन की अफवाह फैलाने पर पुलिस ने शरारती तत्वों को दी चेतवानी

शिमला-विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया में उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य के बारे में निराधार अफवाहों...

hp cabinet decesion june11 hp cabinet decesion june11
अन्य खबरे1 week ago

हिप्र मंत्रिमण्डल के निर्णय: हिमाचल मे धारा 144 और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता हटी, बसें चलाने को मंजूरी

शिमला – आज हिमाचल प्रदेश सर्कार की मंत्रिमंडल की बैठक में   कई अहम निर्णय लिए गए।  दुकानें खोलने का समय...

hp govt slot for 18-44 year age vaccination in himachal hp govt slot for 18-44 year age vaccination in himachal
अन्य खबरे1 week ago

जाने जून के लिए प्रदेश सरकार का वैक्सीनेशन शेड्यूल और निजी हस्पतालों में क्या है वैक्सीन्स के तय दाम

शिमला- केंद्र सरकर द्वारा टीकाकरण निति में बदलाव के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपना शेड्यूल  जारी किया...

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अन्य खबरे1 week ago

आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए आए रिफाइंड तेल में धांधली,वीडियो हुआ वायरल 

  शिमला– आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए आए रिफाइंड तेल में बड़ी धांधली देखने को मिली है खबर शिमला जिले...

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कैम्पस वॉच2 weeks ago

पढ़ें दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को कैसे दिए जायेंगे अंक,शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया फार्मूला

शिमला– हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना काल में प्रमोट किए गए 10वीं कक्षा के 1,31,902 विद्यार्थियों का रिजल्ट...

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