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गिरि पेयजल परियोजना में खुलेआम बहाया जा रहा बकरों का खून, सीवरेज और गंदा पानी, सरकार के लिए पानी की गुणवत्ता फिर भी ठीक

शिमला- हिमाचल सरकार जिस पानी के सबसे साफ होने का दावा कर रही है, उसकी सच्चाई कुछ और है। शिमला जिले के ठियोग तहसील के छैला कस्बे के पास गिरि नदी के तट पर रोजाना कई बकरों को काटा जा रहा है और कटे बकरों का खून गिरी नदी के पानी में खुलेआम बहाया जा रहा है।

प्रगतिनगर-गुम्मा, हुली, छैला, सैंज, लेलुपुल जैसे सभी कस्बों की सीवरेज और गंदा पानी गिरि में ही बहाया जा रहा हैं। सार्वजनिक शौचालयों के अभाव में लोग इसी के तट पर खुले में शौच कर रहे हैं। कपड़े धोने से लेकर पानी को दूषित करने वाले तमाम कार्य यहां हो रहे हैं और इन पर कोई रोक नहीं है।

Slaughter House

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का कोई अफसर यहां झांकने तक नहीं जाता। इन कस्बों से आगे माईपुल नाम की जगह से राजधानी शिमला के लिए पानी उठाया जाता है। पीने के पानी में गंदगी के कारण शिमला शहर में पीलिया के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। इससे कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं।

निरीक्षण में सामने आई चौंकाने वाली बातें

अश्वनी खड्ड में सीवरेज से युक्त और गंदा पानी पाए जाने के बाद अब गिरि परियोजना के पानी की गुणवत्ता को सही ठहराते हुए सरकार शहरवासियों को इसी का पानी पिला रही है।

माईपुल प्लांट से दी जाने वाली पीने के पानी की सप्लाई में प्रगतिनगर-गुम्मा, हुली और छैला कस्बे से ही गंदगी मिलनी शुरू हो जाती है। आगे सैंज और लेलुपुल कस्बों के भी यही हाल हैं।

giri water

यहां अधिकांश भवनों की गंदगी और गंदा पानी इसी में मिल रहा है। माईपुल में इस नदी के पानी को लिफ्ट करके शिमला पहुंचाया जा रहा है। शिमला के अलावा यहीं से ठियोग बाजार के लिए भी पानी सप्लाई होती है।

प्लांट पर बंद पड़ा है पानी साफ करने वाला ट्यूब सेटलर

माईपुल वाटर प्लांट पर पहुंचने पर पता चला कि पानी को साफ करने वाला ट्यूब सेटलर पिछले तीन महीने से बंद पड़ा है। इसमें इकट्ठी हुई गाद साफ नजर आती है। विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि बरसात के समय में मटमैले पानी को साफ करने के लिए ही इसे चलाया जाता है।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग शिमला जोन के मुख्य अभियंता आरएम मुकुल का कहना है कि गिरि परियोजना के पानी के दूषित होने का अगर कोई ऐसा मामला है तो इसकी जांच की जाएगी। छानबीन के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा जाएगा।

Shimla Jaundice Case

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को आईपीएच की क्लीन चिट

वहीं, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग अब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रहा है। महकमे का दावा है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से अश्वनी खड्ड का पानी दूषित नहीं हुआ है। सेप्टिक टैंकों से नालों में बहाई जा रही सीवर अश्वनी खड्ड के दूषित होने का कारण है।

विभाग मान रहा है कि मल्याणा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की मशीनें खराब हैं लेकिन साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि प्लांट में सीवर ट्रीटमेंट का काम सही चल रहा है। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए आईपीएच राजधानी में पीलिया फैलने के लिए शहर के लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण में आईपीएच की घोर लापरवाही उजागर होने के बावजूद महकमा अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं है।

आईपीएच के अफसरों का कहना है कि शहर में लोगों ने अपने घरों में सेप्टिक टैंक बना रखे हैं। टैंक भरने पर लोग सीवर खुले नालों में बहा देते हैं। नालों से बह कर गंदगी अश्वनी खड्ड तक पहुंच रही है, जिससे पानी दूषित हो रहा है। प्रवासी मजदूरों द्वारा खुले में शौच करने से भी अश्वनी खड्ड का पानी दूषित हो रहा है।

एसटीपी से दूषित नहीं हुआ अश्वनी का पानी

अश्वनी खड्ड का पानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से दूषित नहीं हुआ। सेप्टिक टैंकों से नालों में बहाई जा रही गंदगी पानी को दूषित कर रही है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की कुछ मशीनें खराब हैं लेकिन क्षमता के अनुसार प्लांट सही काम कर रहा है। मामले की जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पृष्ट हो पाएगी।- आरएम मुकुल, चीफ इंजीनियर, आईपीएच

आखिर कौन सी लॉबी बचा रही ठेकेदार को?

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार अक्षय डोगर एफआईआर दर्ज होने के 23 दिन बाद भी एसआईटी के हत्थे नहीं चढ़ा है। जनता सवाल उठ रही है कि आखिर कौन इस ठेकेदार को बचा रहा है। एक कारोबारी को पकड़ने में पुलिस को इतना समय क्यों लग रहा है? जबकि ठेकेदार के परिवार के सभी सदस्य शिमला में ही हैं। बावजूद इसके आज तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है।

हालांकि आरोपी ठेकेदार की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रदेश उच्च न्यायालय में शुक्रवार को फैसला होगा। ऐसे में अगर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो आरोपी ठेकेदार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकता है। इस मामले में अब तक पुलिस ने जेई प्रणीत कुमार और सुपरवाइजर मनोज वर्मा को गिरफ्तार किया है। इन्हें वीरवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

उधर, ठेकेदार भी अग्रिम जमानत के लिए छटपटा रहा है। वीरवार को प्रदेश उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगा रखी थी। इसकी याचिका पर शुक्रवार को फैसला होगा? क्या शुक्रवार को आरोपी ठेकेदार अदालत में पहुंचेगा, इस पर भी संशय बना हुआ है।

आरोपी ठेकेदार की गिरफ्तारी न होने की वजह से पुलिस की जांच भी अधर में लटकी है। पुलिस का दावा है कि कई बार उसे पकड़ने के लिए संभावित जगहों पर दबिश दी गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।

पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी राज्य से बाहर है और ऐसा कोई साक्ष्य शातिर ठेकेदार ने नहीं छोड़ा है, जिससे पुलिस उस तक पहुंच पाए। हालांकि पुलिस का यह भी मानना है कि आखिर कब तक वह भागता रहेगा, उसे जल्द ही आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देंगे।

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प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा कैडर (AISC) अधिकारियों को मिलेगा 11% महंगाई भत्ता

hp govt dearness allowance for ias officers

शिमला- हिमाचल प्रदेश के वित् विभाग ने कार्यालय आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों को 11% महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों का डीए 17 से बढ़कर 28 % हो गया है।

एक जुलाई से 31 अगस्त तक की यह डीए की देय राशि अधिकारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगी। अखिल भारतीय सेवा कैडर के सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के साथ एनपीएस के दायरे में आने वाले अधिकारियों को भी महंगाई भत्ते की राशि नकद दी जाएगी।

अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर ही डीए के भुगतान का निर्णय लिया गया है। इससे आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) व आईएफएस (IFS) कैडर के अधिकारियों को लाभ होगा।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने बीते 15 सितम्बर को प्रदेश के कर्मचारियों और पैंशनरों को 6% डीए देने की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत प्रदेश के कर्मचारियों को डीए 1 जुलाई, 2021 से दिया जाना है। अधिकारियों को बीते जुलाई और अगस्त माह के डीए की राशि उनके जीपीएफ खाते में डाल दी जाएगी। सितम्बर माह की अक्तूबर माह में मिलने वाली तनख्वाह में उसकी अदायगी कर दी जाएगी।

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हिमाचल में दो दिनों से हो रही भारी बारिश, 26 सितम्बर तक खराब रहेगा मौसम

heavy rain in himachal pradesh

शिमला– प्रदेश में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोलन,शिमला और सिरमौर में 23 सितम्बर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है तथा भूस्खलन होने की संभावना भी जताई है। इस दौरान बारिश के साथ-2 बादल गर्जना और तड़ित की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितम्बर तक कुछ स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है।

जिला कुल्लू में बुधवार को येलो अलर्ट के बीच रघुपुर घाटी में बादल फटा, जिससे सड़कों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिले के तीन गांवों के पैदल रास्ते टूट गए हैं। भारी बारिश से मटर की फसल तबाह हो गई है। इस दौरान रास्ते टूटने से फनौटी पंचायत में 1000 सेब की पेटियां फंस गई थी।

प्रदेश में बुधवार को 22 सड़कों पर यातायात बंद रहा। इनमें 11 सड़कें सिरमौर, 5 मंडी, 3 कुल्लू, 2 शिमला और एक बिलासपुर जिले में बंद रही। इसके अलावा बीस मकान और 10 गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।

प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने बताया है कि इस बार मानसून शुरू होने से अभी तक 1070 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। 424 लोगों की जान जा चुकी है। इनमे लापता 13 लोग भी शामिल हैं। 700 पशुओं की मृत्यु हुई है और 1000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

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अध्यापक संघ की अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तरीय बैठक, पढ़ें संघ की मुख्य मांगे

himachal pradesh state teacher union

काँगड़ा– हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक राज्य प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में सोमवार को कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ोह में हुई। इस बैठक में 150 से अधिक राज्य, जिला और खंड कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया।

इस बैठक में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य महामंत्री नरोत्तम वर्मा, वित्त सचिव परस राम,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश नरियाल,राकेश शर्मा, राज्य प्रेस सचिव मनिष सूद, प्रतिवेदना कमेटी अध्यक्ष मनसा राम, कांगड़ा जिला प्रधान नरेश धीमान, महासचिव संतोष पराशर, बिलासपुर जिला प्रधान यशवीर रणौत, महासचिव सुनील ठाकुर, मण्डी जिला के प्रधान अश्वनी गुलेरिया, हमीरपुर जिला प्रधान संजीव ठाकुर, महासचिव राज कुमार, सोलन से वित्त सचिव प्यारे लाल, चंबा जिला के प्रधान संजय ठाकुर और शिमला जिला के प्रधान सुरेश कंवर उपस्थित रहे |

नरेश महाजन ने बताया कि इस बैठक में राज्य महासचिव ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया और इसके उपरांत सभी जिलों के प्रधानों ने अपने जिला से संबंधित शिक्षकों की मांगों को रखा |

राजकीय अध्यापक संघ की मुख्य मांगे

  1. पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करना
  2. छठे वेतन आयोग को जल्द लागू करना
  3. सीधी भर्ती से अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ देना
  4. टीजीटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति करना
  5. टीजीटी और लेक्चरर स्कूल न्यू व मुख्यअध्यापकों की फाइनल वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी करना
  6.  प्रधानाचार्यो की पदोन्नति को नियमित करना
  7. कंपनी के अधीन कम्यूटर शिक्षकों को पॉलिसी में लाकर शिक्षा विभाग में समायोजित करना
  8. एसएमसी पर तैनात अध्यापकों के लिए स्थाई नीति बनाकर सरकारी क्षेत्र में लाना
  9. सरकारी स्कूलों में तैनात वोकेशनल प्रशिक्षकों को भी पॉलिसी में लाना
  10. 26-04-2010 के बाद पदोन्नत हुए टी जी टी को पहले की तरह मुख्यअध्यापक बनाना व विकल्प की शर्त हटाना
  11. एल टी व ओ टी को टी जी टी का दर्ज़ा देना
  12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र की तरह हेल्थ कार्ड सभी कर्मचारीओं को देना
  13. तीसरी, पाँचवीं तथा आठवीं से बारवीं तक की कक्षाएं जल्द से जल्द शुरू करना
  14. प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापकों व स्कूल प्रवक्ता न्यू की पदोन्नति सूचियां शीघ्र अति शीघ्र जारी करना
  15. अनुबंध कार्यकाल अवधि 3 वर्ष से 2 वर्ष करना
  16. कर्मचारियों को मिलने वाले सभी प्रकार के भतों को दोगुना करना
  17. 4-9-14 का लाभ पहले की तरह देना
  18. प्रोबेशन पीरियड के लिए लगी 2 वर्ष की शर्त को तत्काल प्रभाव से हटाना
  19. डी पी ई को समान पद समान वेतन का लाभ देना।

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