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हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री
“प्रदेश सरकार युवाओं को रोज़गार एवं स्वरोज़गार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की सभी जल विद्युत, औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं में युवाओं को 70 प्रतिशत रोज़गार सुनिश्चित बना रही है और यदि कोई परियोजना अथवा उद्योग प्रदेश सरकार के इस निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के युवाओं को सही शिक्षा एवं कौशल विकास सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है”
हिमालच प्रदेश की कला, संस्कृति और परम्पराएं समृद्ध होने के साथ.साथ समूचे विश्व की धरोहर हैं और विविध पारम्परिक गीतों और समृद्ध संगीत के लिए हिमालच प्रदेश को विश्व भर में जाना जाता है हिमाचल की इसी सांस्कृति धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित बनाकर प्रदेश सरकार इन्हें प्रोत्सहित करने के लिए कृतसंकल्प है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमालच प्रदेश की कलाए संस्कृति और परम्पराएं समृद्ध होने के साथ-साथ समूचे विश्व की धरोहर हैं और प्रदेश सरकार इनका संरक्षण सुनिश्चित बनाकर इन्हें प्रोत्सहित करने के लिए कृतसंकल्प है और प्रदेश के युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश संगीत छात्र कल्याण संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘संगीत हमारी विरासत’ की अध्यक्षता कर रहे थे।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपने विविध पारम्परिक गीतों और समृद्ध संगीत के लिए विश्व भर में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और मनुष्यों के साथ.साथ पेड़.पौधों एवं जीव.जन्तुओं पर भी संगीत का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में संगीत की शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्रक्रिया में युवाओं की मुख्य भूमिका है और राज्य सरकार युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से सशक्त बनाएगी ताकि उनकी क्षमताओं का समुचित दोहन किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सभी जल विद्युत, औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं में युवाओं को 70 प्रतिशत रोज़गार सुनिश्चित बना रही है। यदि कोई परियोजना अथवा उद्योग प्रदेश सरकार के इस निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को सही शिक्षा एवं कौशल विकास सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोज़गार एवं स्वरोज़गार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दस जमा दो अथवा उससे अधिक शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अपंग युवाओं को यह भत्ता 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1. 50 लाख रुपये तक की परियोजना पर ब्याज पर 4 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रदेश में ‘राज्य कौशल विकास परिषद’ स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्थापित होने वाले निजी विश्वविद्यालयों के न्यूनतम कार्यकाल को 25 वर्ष तक बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया है ताकि युवाओं के हित सुरक्षित रह सकें।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने 1000 युवाओं को पर्यटक गाईड का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें पर्यटन प्रोत्साहन गतिविधियों के साथ जोड़ा जा सके। 3900 युवाओं को चालक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि उन्हें स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
हिमाचल प्रदेश संगीत छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष राजेश चैहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मांग की कि विद्यालयों में छठी कक्षा से ही संगीत को विषय के रूप में शामिल किया जाए।
इस अवसर पर मुनीष शर्मा द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाट्क ‘सेव म्यूजि़क’ का मंचन किया गया तथा कथक नृत्य एवं पहाड़ी नाटी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इन सभी को मुख्यमंत्री एवं अन्य दर्शकों ने विशेष तौर पर सराहा।
मुख्य संसदीय सचिव विनय कुमार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ए. डी. एन. बाजपेयी, प्रदेश विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्राध्यापक तथा बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी इस अवसर पर उपस्थित थे।
शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई दरों पर टोल काटने के आदेश जारी हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है।
टोल प्लाजा संचालक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे।
लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा।
सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के लिए अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना चुकाना पड़ेगा।
शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घंटे के बाद एक घंटे का आराम दिया जाना जरूरी है। यह बात वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कही।
उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।
विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है।
विवेक के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण की ओर से समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है।
इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।
इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए।
शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।
लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।
नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।
इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।
राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।
लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।
जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।
शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।
राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल विधान सभा चुनाव 2022 में प्रदेश के राजनीतिक परिवेश पर एक नज़र
लेखक: डॉ देवेन्द्र शर्मा -असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय चायल कोटी, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश शिमला- नवम्बर 2022 को 68...
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