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राहुल गांधी की गिरफ्तारी से हिमाचल कांग्रेस में फूटा गुस्सा, प्रधानमंत्री मोदी का फूँका पुतला

Himachal Congress Modi's Effigy Burnt

शिमला- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला फुंका गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी की कड़ी निन्दा करती है। जिस प्रकार आज राहुल गांधी व अन्य नेताओं को पूर्व सैनिक के परिवार से राम लोहिया अस्पताल में मिलने से रोका गया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतन्त्र के लिए शर्म की बात है।

गौरतलब है कि मंगलवार को दोपहर 65 वर्षीय सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने सरकारी निवास पर कथित तौर पर ज़हर खकर खुदकुशी कर ली थी ! सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उन्हें वन रैंक वन पेंशन स्कीम के वादे के मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली !

पूर्व सैनिक के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लताड़ते हुए राहुल गाँधी

पार्टी ने कहा कि आज एक पूर्व सैनिक द्वारा आत्महत्या की गई, जो केन्द्र की मोदी सरकार की सैनिकों के प्रति उनके नजरिये का दर्शाता है और साथ ही भाजपा जो वन रैंक, वन पैन्शन देने की बात करती रही है उसकी पोल खुल गई है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्व सैनिको व सैनिको के लिए वन रैंक, वन पैन्शन को एक मजाक बना दिया है और वन रैंक वन पैन्शन पर भूतपूर्व सैनिकों को गुमराह किया गया है, जिस कारण आज यह परिस्थिती पैदा हुई है और पूर्व सैनिक आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं।

कांग्रेस ने कहा कि ये बडी हैरानी की बात है कि राहुल गांधी जो पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने राम लोहिया अस्पताल संवेदनायें व्यक्त करने जा रहे थे उन्हें मिलने से रोका गया और गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस ने केन्द्र की भाजपा सरकार से सवाल करते हुए कहा कि देश की सबसे बडी विपक्षी पार्टी के नेता को क्या संवेदनाऐं प्रकट करने का अधिकार नही है? क्या देश में लोकतन्त्र की हत्या हो गई है? उन्होंनें कहा कि इस घटनाक्रम से दिल्ली पुलिस की गुड़ागर्दी भी खुल कर सबके सामने आ गई है।

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लोकतन्त्र में सबको समान अधिकार है और इसकी गरिमा को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी बनती है, परन्तु केन्द्र सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा इस प्रकार की हरकत कर लोकतन्त्र की हत्या कर दी गई है।वन रैंक, वन पैन्शन की बात पर पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली युपीए सरकार द्वारा की गई थी और वर्तमान मोदी सरकार ने इस विषय पर मात्र भूतपूर्व सैनिकों को गुमराह किया है। उन्होंनें कहा कि कांग्रेस पार्टी वन रैंक, वन पैन्शन मुद्दे पर पूर्व सैनिकों व सैनिकों के साथ मिलकर इसे जनआंदोलन का रूप देगी तथा इनके हितों की लड़ाई लड़ेगी।

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सेब के सर्मथन मुल्य में मात्र 50 पैसे बढ़ौतरी बागवानों से भद्दा मजाकः राठौर

Apple proccurement support price in Himachal PRadesh

शिमला -हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा सेब के सर्मथन मुल्य में की गई मात्र 50 पैसे की बढ़ौतरी को बागवानों के साथ किया गया भद्दा मजाक करार दिया है।

आज शिमला से जारी प्रेस वयान में कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि वर्तमान समय में जब बागवानों को अपनी फसल तैयार करने के लिए भारी मंहगाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जी.एस.टी के चलते सेब से संबंधित पैकिंग से लेकर फफूंद नाशक दवाईयां एवं अपनी फसलों को मंण्ड़ियों तक पहुॅचाने के लिए किराया भी कई गुणा बढ़ गया है इसके चलते सेब के सर्मथन मुल्य कम से कम 10 रूपये होना चाहिए।

कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब इलाकों में बहुत जगह सड़कों की हालत खराब पड़ी है और सेब को मण्ड़ियों तक पहुॅचाने वाले ट्रक व गाड़ियों के मालिक खराव सडकों पर गाडियाॅं भेजने को मना कर रहे हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि ख़राब सडकों को जल्दी से जल्दी ठीक करवायें।

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हिमाचल सरकार पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे : कर्मचारी नेता

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शिमला -हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया, पूर्व सयुक्त सचिव सेन राम नेगी,पूर्व प्रेस सचिव हरीश गुलेरिया, गैर शिक्षक महासंघ के महासचिव दीप राम शर्मा ,इंदिरागांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज के पूर्व महासचिव आत्मा राम शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी बताया है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब जब प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आई तब तब प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद किया गया,जो कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

कर्मचारी नेताओं ने जयराम सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा कभी भी कर्मचारी हितेषी नही रही है।पूर्व में धूमल सरकार ने भी सत्ता में आते ही इसे बंद किया था अब बर्तमान में जयराम सरकार ने भी ऐसा ही किया है।उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रख कर इसे खोला था।इसे खोलने का एक ही उद्देश्य था कि जो सरकार के किसी भी गलत फैंसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र था और उसे जल्द और सस्ता न्याय मिल जाता था।

नेताओं का कहना है कि अब ऐसा नही होगा।किसी भी कर्मचारी को न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा जहां पहले ही हजारों मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े है।

कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम से आग्रह किया है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे। इसे उन्हें अपनी किसी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनना चाहिए।

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ऐबीवीपी ने यूजी परीक्षा परिणाम मे हो रही देरी और अनियमिताओं को लेकर किया कुलसचिव का घेराव

ABVP Protest

शिमला-वीरवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने यूजी (UG ) के परीक्षा परिणाम मे हो रही देरी और अनियमिताओं को लेकर कुलसचिव का घेराव किया व उनके आफिस के बाहर धरना-प्रदर्शन किया!

ABVP protest for ug results

विद्यार्थी परिषद ने निम्न मांगो को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को कल शाम तक का समय दिया था:

  • यूजी 6th सेमेस्टर का पूरा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए! छात्रों के परीक्षा परिणामों में आ रही डबल स्टार की दिक्कत को शीघ्र ठीक किया जाए!
  • यूजी 2nd और 4th सेमेस्टर का री-आप्पीयर (Re-appear ) परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए!
  •  एचपीयू काउंसलिंग में अपीयर छात्रों को अपने रिजल्ट ठीक कराने की तिथि को 20 जुलाई तक किया जाए!
  •  एचपीयू के अलावा दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दिया जाए ताकि वह छात्र दूसरे विश्वविद्यालय में ऐडमिशन ले सकें!
  •  यूजी 3rd सेमेस्टर गणित के रिजल्ट को फिर से ईवैलुएट किया जाए!

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामियों के कारण हिमाचल के हजारों छात्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित रह रहे है! विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि अगर इन सभी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी पर अपना आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ और तेज करेगी!

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