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विधायक हल साल बतायें अपनी संपत्ति व आय के स्रोत, विधानसभा के मानसून सत्र में इससे संबंधी संकल्प पर हो चर्चा

HP MLAs should declare income every year
  • जनता के प्रति जवाबदेह बनते हुए अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें विधायक

  • 29 अगस्त को गैर कार्य दिवस में संपत्ति व देनदारियों संबंधी संकल्प पर चर्चा कराए सरकार

  • विधानसभा के वेब पोर्टल पर विधायकों को सालाना बतानी चाहिए अपनी संपत्ति व आय के स्रोत

शिमला-विधायकों को अपने नैतिक जीवन में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। विधायक जब पांच साल बाद चुनाव लड़ते हैं, उस समय शपथपत्र देकर अपनी चल, अचल संपत्ति व सभी देनदारियां सार्वजनिक करते हैं। विधायकों की संपत्ति बढ़ने पर जनता उन्हें शक की नजर से देखती है। इसलिए विधायकों को हर साल अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही आय के स्रोत भी बताने चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रही। यह कहना है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुखविंद्र सिंह सूक्खू का।

सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने विधानसभा में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में वह संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करने संबंधी संकल्प लाए हैं। 29 अगस्त को गैर कार्य दिवस में सरकार उनके संकल्प पर नियम-101 के तहत चर्चा कराए। चूंकि, यह विधायकों का बहुत ही बेहतर प्रयास है कि वे अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक कर जनता के समक्ष उदाहरण पेश करना चाहते हैं। लेकिन, सरकार उनके संकल्प पर चर्चा नहीं कराना चाह रही है।

सूक्खू ने ने कहा कि स्पीकर ने वीरवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाकर उनके संकल्प पर चर्चा न कराने की जानकारी दी है। सूक्खू ने बताया कि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व सदस्य के नाते वह खुद बैठक में मौजूद थे। स्पीकर राजीव बिंदल ने सरकार के निर्णय की बैठक में जैसे ही जानकारी दी, मुकेश व उन्होंने उस पर आपत्ति जताई और संकल्प लाने का आग्रह किया।

स्पीकर व सरकार के न मानने पर मुकेश व वह बैठक छोड़कर निकल आए। सरकार उनके संकल्प पर गंभीरता से विचार करे। सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने कहा कि संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक होने से विधायकों का मान-सम्मान और बढ़ेगा। सभी विधायकों की पब्लिक लाइफ पारदर्शी होना जरूरी है। नैतिकता के आधार पर सभी विधायक सालाना अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करें।

सूक्खू ने कहा कि सरकार इसके लिए एक वेबसाइट तैयार करवाए। विधानसभा के वेब पोर्टल पर भी विधायक अपनी संपत्ति व देनदारियां घोषित करें, जिससे कोई उन पर उंगली न उठा सके।

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हिमाचल में 22 अक्टूबर को होने वाली पंचायत सहायक भर्ती परीक्षा में धांधली होने की आशंका: एसएफआई (SFI)

HP university under graduate admission open

शिमला– हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एसएफआई (SFI) इकाई ने 22 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पंचायत सहायक भर्ती परीक्षा, जिसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन 93 केंद्रों में आयोजित करवा रहा है, में धांधलियां होने की आशंका जाहिर की है।

एसएफआई इकाई अध्यक्ष विवेक राज ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 93 परीक्षा केंद्रों के लिए 186 कर्मचारियों को परीक्षा आयोजित करवाने के लिए तैयार किया है, जिसमें अधिकतर कर्मचारी बीजेपी व आरएसएस से संबंधित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में धांधली कर बीजेपी व आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भर्ती किया गया है, उसी तरह पंचायत स्तर पर भी इस परीक्षा के माध्यम से प्रशासन बीजेपी व आरएसएस के कार्यकर्ताओं की भर्ती करवाने जा रहा है।

विवेक राज ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंचायत सहायक के आवेदन के नाम पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से 1200 रुपए की रकम वसूल की है और महिलाओं से भी इसी तरह फीस वसूल की गई। जबकि प्रदेश में किसी भी सरकारी भर्ती में महिलाओं से फीस नहीं ली जाती है । हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार की शह पर पंचायतों में बीजेपी व आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भर्ती करवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने भी इस भर्ती प्रक्रिया पर वीसी से मिलकर सवाल खड़े किए हैं।

एसएफआई ने मांग की है कि इस भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष होकर करवाया जाए और महिलाओं से जो 1200 रूपए फीस प्रशासन ने ठगी है उसे तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके की धांधली सामने आई तो एसएफआई प्रदेश के युवाओं व छात्रों को इकट्ठा कर विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ एक उग्र आंदोलन खड़ा करेगी।

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चुनावी मुद्दों से ध्यान भटका रही भाजपा, चार सालों के कार्यो का श्वेत पत्र जारी करे मुख्यमंत्री: नरेश चौहान

himachal pradesh congress press confrance

शिमला– हिमाचल में हो रहे उप चुनावो को लेकर दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी जहां कांग्रेस को सेना पर दिए गए बयान पर घेर रही है वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को मंहगाई बेरोजगारी और गुटबाजी पर घेर रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस की दीक्षा, नेतृत्व और नीति की चिंता छोड़ कर केंद्र तथा प्रदेश में भाजपा सरकार ने केवल निजीकरण पर ही ध्यान केंद्रित किया हुआ है।

चौहान ने कहा कि कांग्रेस के बजाय भाजपा में ख़ेमे बाजी चरम पर है, भाजपा कई गुटों में बंट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले यह स्पष्ट करे कि भाजपा किसके कहने पर कार्य करती है – मुख्यमंत्री खेमा अलग है, अनुराग धूमल खेमा अलग है, नड्डा खेमा अलग है या आरएसएस के कहने पर कार्य होते हैं।

चौहान ने कहा कि  प्रदेश में उपचुनावों का दौर चला हुआ है और भाजपा जनहित के मुद्दों  के बजाय कांग्रेस पार्टी पर ही पूरी पत्रकार वार्ता कर असली मुद्दों से प्रदेशकी जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीते कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के नेतृत्व, नीति और दिशा पर जो सवाल उठाया है तो यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास नेता भी है, नीति भी है, और कांग्रेस की अपनी दिशा भी है।

चौहान ने कहा कि कोरोना के बाद बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी आज जनता के अहम मुद्दे हैं। करोना के चलते लोगों की नौकरियां चली गई, छोटे धंधे चौपट हो गए। अगर महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस उज्जवला योजना की प्रदेश सरकार चर्चा करती है वहीं सिलेंडर 1000 रूपये के पार पहुंच चुका है।

उन्होंने कहा कि आज दिनचर्या की चीजों के दाम सातवें आसमान को छू रहे हैं। यह प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अहम मुद्दों पर चर्चा करें तथा देश एवं प्रदेश की जनता को बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी से निजात दिलाई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से चार साल के कार्यो को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

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विश्व दृष्टि दिवस: हिमाचल में वर्ष 2020-21 में सफेद मोतियाबिंद के करवाए गए 25213 मुफ्त ऑपरेशन

world sight day

शिमला– आज प्रदेश भर में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। यह दिवस हर वर्ष अक्तूबर माह में दूसरे गुरूवार को मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस वर्ष का थीम ‘Love Yours Eyes’ ‘अपनी आंखो से प्यार करो’ है। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि विश्व में 1 अरब लोग कमज़ोर नज़र या दृष्टिहीनता से ग्रसित हैं। इसका मुख्य कारण अपवर्तक त्रुटि (Refractive error) एवं मोतियाबिंद है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में 1976 से राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लोगों का अंधेपन से बचाव, निदान व उपचार करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु के होने वाले मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुफ्त करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त अपवर्तक त्रुटि (Refractive error) होने पर मुफ्त चश्में वितरित किए जाते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है व स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न NGO एवं निजी अस्पतालों की सहभागिता से भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में 25213 सफेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन मुफ्त करवाए गए हैं। इस वर्ष जुलाई 2021 तक 7393 मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाए जा चुके है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईजीएमसी शिमला (IGMC Shimla) व डॉ.राजेंदर प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा (Dr. RPGMC Tanda) में 2 नेत्र बैंक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी (SLBSGMC Ner Chowk) में तीसरा नेत्र बैंक स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला जिला कांगडा व डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाहन (Dr. YSPGMC Nahan) में नेत्र संग्रह केन्द्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2016 से आज तक 131 नेत्र गोलक (eye balls) नेत्र दान के स्वरूप लिए जा चुके हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मिशन दृष्टि अभियान शीघ्र ही चलाया जाएगा। इस अभियान मे कक्षा छः से बारहवीं के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आंखों की जांच करवाकर उन्हें अपवर्तक त्रुटि (Refractive error) पाए जाने पर मुफ्त चश्में बांटने का प्रावधान किया गया है।

Photo by Brands&People on Unsplash

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