हिमाचल में 25 इलैक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत, बनेगा ये सुविधा देने वाला सुविधा देने वाला पहला राज्य

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शिमला- प्रदेश में ईको फ्रैंडली परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की इलैक्ट्रिक बसें चलाने की प्रस्तावित परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। यह जानकारी आज यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री जीएस बाली ने दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश में 25 इलैक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता हटने के उपरांत अविलंब टैंडर प्रक्रिया आरम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन मंत्री ने कहा कि इलैक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए चाॄजग स्टेशन बनाने का कार्य भी टैंडर प्रक्रिया के आरम्भ होने के साथ ही शुरू कर दिया जाएगा तथा केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 75:25 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई है और वे संबंधित केन्द्रीय मंत्री के समक्ष हिमाचल के विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के दृष्टिगत प्रदेश को 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाने संबंधी मामला उठाएंगे।

परिवहन मंत्री ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में 300 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें से 150 छोटी बसें विशेष रूप से दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएंगी ताकि इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि 15 नई वोल्वो बसें लेने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त एचआरटीसी के बेड़े में शामिल 10 साल पुरानी 647 बसों को बेड़े से निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जिला मुख्यालयों से राजधानी शिमला के लिए एसी एवं डीलक्स बसें चलाई जाएंगी, वहीं प्रदेश के सभी प्रमुख बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ एलईडी लाइटें भी लगाई जा रही हैं। इसके अलावा 18 बस अड्डों पर एटीएम स्थापित किए गए हैं।

शिकायतों-सुझावों के लिए कॉल सैंटर

परिवहन मंत्री ने कहा कि बस यात्रा से जुड़ी लोगों की शिकायतों एवं सुझावों के लिए कॉल सैंटर स्थापित किया जा रहा है। कॉल सैंटर में एचआरटीसी के साथ-साथ प्राइवेट बसों की यात्रा संबंधी शिकायत भी की जा सकेगी तथा शिकायतकत्र्ता को उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में अवगत भी करवाया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्होंने एचआरटीसी पैंंशनर्ज के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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