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“मुख्यमंत्री ने 50 नई एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया”

“मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐतिहासिक रिज मैदान से निःशुल्क 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत 50 नए रोगी वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। इन एम्बुलेंस के माध्यम से प्रदेश के लोगों को और अधिक सुविधा प्राप्त होगी इन 50 नए रोगी वाहनों के जुड़ने से प्रदेश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का बेड़ा बढ़कर 162 हो गया है”
वीरभद्र सिंह ने कहा कि रोगियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन 50 नए रोगी वाहनों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने और प्रसूति के उपरांत वापिस घर लाने के लिए शीघ्र ही 125 और छोटे रोगी वाहन खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हुई है और अभी तक इस सेवा से तीन लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस सेवा ने 2500 अग्निशमन और 10,000 पुलिस से सम्बन्धित मामलों में भी लोगों को सहायता पहुंचाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के आरम्भ होने से लगभग अढ़ाई वर्ष बाद इन नए रोगी वाहनों की खरीद की गई है किन्तु पूर्व सरकार द्वारा की गई खरीद से इनकी कीमत कम है। उन्होंने कहा कि इस सेवा को केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था किन्तु पिछली सरकार ने इस योजना को अपनी योजना बताकर इससे अवांछित राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक नवीन प्रयास कार्यान्वित कर रही है ताकि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य मानकों को और सुधारा जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के आईजीएमसीए शिमला और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल काॅलेज टांडा कांगड़ा में एमबीबीएस की 50-50 सीटें बढ़ाने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे देगी। राज्य सरकार ने लोगों को उनके घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 475 खाली पड़े पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में एक नया ओपीडी परिसर निर्मिति किया जाएगा। इस निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने आईजीएमसी शिमला को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए केन्द्र सरकार 150 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए डेंटल काॅलेज और नर्सिंग संस्थान को घनाहट्टी के समीप घड़ोग में स्थानान्तरित किया जाएगा। घड़ोग में नए परिसर का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि प्रदेश के दुर्गम एवं दूरदराज क्षेत्रों में समुचित संख्या में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनए हिमाचल प्रदेश की वैबसाईट (www.nrhmhp.gov.in) का शुभारम्भ भी किया। इस वैबसाईट के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में किए गए आधे से अधिक वायदों को पूरा करने के प्रावधान किए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में चिकित्सकों के 100 पद भरे जाएंगे, जबकि अगले वित्त वर्ष में 100 और पद भरे जाएंगे।
उन्होंने आईजीएमसी शिमला को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश में जीवीके आपदा प्रबन्धन अनुसंधान संस्थान (ईएमआरआई) द्वारा दक्ष सेवाएं उपलब्ध करवाने पर प्रसन्नता जताई।
कौल सिंह ने कहा कि 108 सेवा के तहत चलाई गई एम्बुलेंस में ईसीजी मशीन और सर्पदंश के उपचार की दवा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त इन एम्बुलेंस में जीवन रक्षक दवाइयां एवं प्रणालियां भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी काॅल प्राप्त होने के तीन मिनट के भीतर ही ये एम्बुलेंस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाती हैं तथा 30 से 40 मिनट के भीतर ये तय स्थान पर पहुंचकर अनेक बहुमूल्य जीवन बचाने में उपयोगी सिद्ध हुई हैं। आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में यह सेवा 10 मिनट के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस में तैनात प्रशिक्षित कर्मचारियों ने अभी तक 2240 सुरक्षित प्रसूतियां करवाई हैं तथा 53948 गर्भवती महिलाओं को सुविधा प्रदान की है।
मुख्य संसदीय सचिव स्वास्थ्य नंद लाल ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में आपातकाल के समय एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने में व्यापक बदलाव आया है।
इससे पूर्व, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक अमिताभ अवस्थी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
जीवीके(ईएमआरआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुभोध सत्यवादी ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि श्रेष्ठ निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्रत्येक 45000 व्यक्तियों पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध है, जबकि देश के अन्य भागों में एक लाख व्यक्तियों पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध है।
प्रधान सचिव स्वास्थ्य अली रज़ा रिज़वी ने धन्यावाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल, नगर निगम शिमला के महापौर संजय चैहान, उप-महापौर टिकेन्द्र पंवर ,राज्य पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, जिला शिमला ग्रामीण कांग्रेस समिति के अध्यक्ष केहर सिंह खाची, उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा, राज्य कृषि बैंक के अध्यक्ष देवी सिंह जिस्टू ,नगर निगम शिमला के आयुक्त अमरजीत सिंह , निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डाॅ. कुलभूषण सूद, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
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पुलिस की समयोचित कार्रवाई के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन व आरोपी का घर जलाना ओछी राजनीति : मुख्यमंत्री

चंबा – मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चम्बा जिला के सलूणी में हुए हत्याकांड के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि यह शायद देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और पुलिस की समयोचित कार्रवाई के बावजूद भाजपा इस पर शोर-शराबा जारी रखे हुए है। उनका यह प्रदर्शन पूर्णतया अवांच्छित है और इसे न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद घटना के पाँच दिनों के बाद भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े लोगों ने आरोपी के घर को आग की भेंट चढ़ा दिया।
प्रदेश सरकार की ओर से बार-बार आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद विरोध प्रदर्शन समझ से परे है और भाजपा इस मामले में ओछी राजनीति कर रही है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस मामले की संवदेनशीलता को देखते हुए पुलिस ने चौबीस घंटों के भीतर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तथा सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजैंसी से मामले की जांच करवाने सम्बंधी मांग स्वीकार करने के बावजूद भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखना तर्कहीन है।
मुख्यमंत्री नें यह भी कहा कि केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा जांच को मुद्दा बना रही है जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए एक फोन कॉल पर यह जांच शुरू करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को राजनीतिक रंग देते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को ध्यान में रखते हुए ऐसी तरकीबें अपना रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होता कि भाजपा प्रदेश हित से जुड़े मामलों एवं हिमाचल के अधिकारों के लिए केंद्र के समक्ष आवाज उठाती, जिससे कि प्रदेशवासियों का भी भला होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देने के लिए आन्दोलन में कांग्रेस पार्टी भी अपना पूर्ण सहयोग देगी। राज्य के हितों की रक्षा करने की दिशा में प्रदेश सरकार तथा विपक्ष की साझा जिम्मेदारी पर बल देते हुए उन्होंने जल उपकर तथा विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में निःशुल्क बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भाजपा को प्रदेश सरकार का साथ देने का परामर्श भी दिया।
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अगर 25 वर्षों से आतंकीयों से जुड़े थे चंबा हत्याकांड के आरोपी के तार तो सरकारें क्यूँ देती रही शरण : आम आदमी पार्टी

चंबा- जिला चंबा के सलूनी इलाके में हुए (मनोहर, 21) हत्याकांड की घटना राजनीतिक रूप लेती जा रही है। पक्ष -विपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।
इसी कड़ी में हिमाचल आम आदमी पार्टी ने चम्बा में हुई मनोहर की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। आम आदमी पार्टी नेता चमन राकेश आजटा ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम को जिस प्रकार से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है।
इसके साथ ही आजटा ने यह भी कहा कि यदि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी के बयानों में सच्चाई है तो यह जांच का विषय है। आजटा नें पूछा कि अगर पिछले 25 वर्षो से इस घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से बेशुमार दौलत इक्कठी कर रहा था तो वहां का प्रशासन व राज्य सरकारें 25 वर्ष से उसे क्यों शरण दे रही थी?
“इस व्यक्ति के तार क्या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए है , या किसी पार्टी और नेता विशेष की शरण में वो पलता रहा जिसका खामयाज़ा एक गरीब युवा को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। क्या इस आरोपी ने इस तरह की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया था या उनमें संलिप्त रहा था।” आजटा ने जयराम पर यह सवाल उठाते हुए कहा।
आपको बता दें कि बीते दिन जयराम ठाकुर ने हत्या के इस मामले में गहरी साजिश की आशंका जताते हुए तथा आरोपियों के तार आतंकियों से जोड़ते हुए कहा था कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख नोट बदले व उसके खाते में दो करोड़ की राशि जमा है, जबकि आरोपी के पास इतना बड़ा कोई भी आय का साधन नहीं है।
जयराम ने आरोप लगाया था कि आरोपी के पास तीन बीघा ज़मीन है जबकि कब्जा 100 बीघा जमीन पर कर रखा है। यही नहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया था कि चंबा में 1998 में हुए सतरुंडी आतंकी हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी और उससे भी आरोपी के तार जुड़े थे।
साथ ही आजटा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से कानून को हाथ में लेकर घरों को जलाने, गाडियां तोड़ने और माहौल खराब करने की घटना में संलिप्त लोगों के खिलाफ करवाई करने की अपील की है, ताकि राजनीति की आड़ में हिमाचल जैसे प्रदेश का नाम खराब न हो।
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चंबा हत्याकांड: धारा 144 तोड़ने से रोका तो धरने पर बैठे भाजपा नेता

चंबा-मनोहर हत्याकांड के सात दिन बाद भी इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, एक स्थान पर चार से ज्यादा लोगों का एकीकृत होना मना है और साथ ही इलाके के आस पास के सभी स्कूलों को भी एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है।
भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा ने तय किया है कि भाजपाई 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने एक प्रेससवार्ता में कहा कि हत्या के कारणों की प्रशासन द्वारा पूरी जांच करवाई जा रही है। चौहान नें कहा कि जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून निश्चित तौर पर अपना कार्य कर रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, तथा उनके साथी सदस्य जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वह तर्कसंगत नहीं है। कानून द्वारा मुज़रिमों को हिरासत में ले लिया गया है, गुनहगार सलाखों के पीछे है तथा पूरे मामले की सख्ती से जांच कारवाई की जा रही है। चौहान ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा एनआईए से जांच की मांग को लेकर कहा कि वह अगर लिखित में सरकार को मांग दे दें तो सरकार इसके लिए भी तैयार है।
चौहान ने जयराम पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री रहे है, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तथा धारा 144 का मतलब भी वह अच्छे से समझते हैं, फिर भी उसकी अवहेलना करने पर अड़े हैं। चौहान नें पूछा कि इसका क्या अर्थ निकलता है।
चौहान नें यह भी कहा कि इसके बावजूद भी पुलिस तथा प्रशासन द्वारा कानून के दायरे में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष और कुछ चुने हुए लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन विपक्ष फिर भी अपने साथ पूरी भीड़ को आगे ले जाने के लिए अड़ा रहा।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के जिम्मेदार लोग अगर इसके बावजूद भी राजनीति करना चाहते हैं तो तो यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किये। उन्होंने पूछा कि वह सच मे पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे या इसस घटना को मात्र राजनीतिक दृष्टि से मुद्दा बनाना चाहते थे?
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