ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने की बजट की सराहना

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“गरीब आदमी के हित में प्रगतिशील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहायक होने के साथ ही समाज के सभी वर्गों के सामाजिक.आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा ये बजट”

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए इसे गरीब आदमी के हित में , प्रगतिशील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहायक बताया है।

उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल समाज के सभी वर्गों के सामाजिक.आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा।

अनिल शर्मा ने कहा कि यह बजट राज्य सरकार की आम आदमी के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा बजट में प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक उपाये किए गए हैं और इसके साथ ही वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में ही कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि इससे बेरोजगार युवाओं को दक्षता विकास में सहायता मिलेगी।
उन्होंने जन शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए राज्य आयुक्त को नियुक्त करने तथा प्रदेश की सभी पंचायतों में लोक मित्र केंद्र स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश के लोगों को उनके घरद्वार पर ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान को 48500 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये करने के निर्णय का स्वागत करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि इससे गरीब लोगों को तेजी से बढ़ती भवन निर्माण लागत से उभरने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त , विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों के लिए 10 ,000 आवास निर्मित करने के निर्णय से समाज के कमजोर वर्गों को व्यापक लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं हरे.भरे हिमाचल के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को निर्मल पंचायत बनाने का जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013.14 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 244 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनिल शर्मा ने 200 पंचायत सहायकों की नियुक्ति के निर्णय का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंचायत घर अथवा जहां अपर्याप्त आवास सुविधा है , में राजीव सेवा केंद्रों के निर्माण से व्यापक लाभ होगा। प्रत्येक कार्य दिवस पर पंचायत घर खुले रखने के निर्णय से ग्रामीण जनता लाभान्वित होगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश का समग्र विकास करने में सहायक सिद्ध होगा और इसके माध्यम से विशेषकर ग्रामीण जनता व्यापक रूप से लाभान्वित होगी।

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