“हिमाचल कांग्रेस सरकार ने बड़ा प्रशानिक फेरबदल किया है, जिसमें 7 एचएएस और 6 जिलांे के उपायुक्तों के साथ 30 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए है। सरकार द्वारा जिन जिलों में नए डी सी भेजे गए है उनमें शिमला , कुल्लू , सिरमौर , कांगड़ा , बिलासपुर और हमीरपुर जिलें शामिल है”
किन अफसरों को क्या – क्या कार्यभार सौंपा गया उसका विस्तृत ब्यौराः
अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रेम कुमार को गृह एवं सर्तकता के साथ खाद्य एंव आपूर्ति और सहकारिता विभाग सौंपा गया है, डा एआर सिहाग प्रधान सचिव शहरी विकास , पंचायती राज और आवास विभाग , अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन को पशुपालन विभाग सौंपा गया और अजय मितल को परिवहन विभाग , भारती एस सिहाग को वन , पर्यावरण और विज्ञान एंव प्रोद्यौगिकी के प्रधान सचिव का कार्यभार सौंपा गया है।
वीसी फारका मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का दायित्व देखने के साथ टूरिज्म ,खेल ,जनजातीय विकास और सूचना एंव जनसंपर्क के प्रधान सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पी मित्रा को वितायुक्त राजस्व , कृषि और मत्स्य विभाग सौंपा गया है। जे सी शर्मा को सचिव लोक निर्माण विभाग के साथ ट्रांसमिशन कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
जे एस राणा सामान्य उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। ओंकार चंद शर्मा सचिव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के साथ आईपीएच का अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे । पी सी धीमान आईटी में प्रधान सचिव के साथ सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के साथ लोकायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। बी आर वर्मा को मड़ी मंडलायुक्त के साथ कांगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया ।
आईएएस राजेंद्र सिंह नेगी को आयुक्त आबकारी एव्म कराधान के एग्रो इंडस्ट्री का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। सुभाषीश पांडा को निदेशक पर्यटन विभाग के कार्यभार के साथ पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है ,मोहन चैहान निदेशक उद्योग का कार्यभार दिखेंगे,राजेन्द्र सिंह को निदेशक हिप्पा , पदम सिंह चैहान को विशेष सचिव एआर , आरएन बता सचिव लोक सेवा आयोग, के आर भारती को नियंत्रक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और कमल शर्मा को खेल विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। रितेश चैहान निदेशक परिवहन विभाग , एमपी सूद को विशेष सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, लोकेंद्र सिंह चैहान को राज्य चुनाव आयोग में सचिव का कार्यभार दिया गया है , अमरजीत सिंह को नगर निगम का आयुक्त लगाया गया है, डा मान सिंह को अतिरिक्त सचिव कार्मिक के साथ विजिलेंस निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया है, एससी पाल को अतिरिक्त सचिव रिकार्ड का कार्यभार सौंपा गया है। अनुपम कश्यप को संयुक्त सचिव मत्स्य विभाग,नगीन नंदा निदेशक और सचिव पर्यावरण विज्ञान एंव प्रोद्योगिकी को वन विभाग में वापिस भेज दिया गया है।
सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अध्यापकों ने परिजन और बच्चों को कोरोना संक्रमण व बचाव से करवाया अवगत
मंडी-बस सेवायें बंद होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी कारण परिजनों और बच्चों और अध्यापकों को स्कूलों तक पहुँचने में दिक्कत का सामना करना पड़। स्कूलों में छात्रों और उनके परिजनों के बीच उचित दूरी बनाये रखना और उनके हाथ बार-बार सैनिटाइज करवाना भी स्कूलों के आगे एक चुनौती थी।
इस प्रवेश प्रक्रिया के दौरान राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदर नगर में भी 12 मई 2020 से 16 मई 2020 तक ऑफलाइन प्रवेश का दौर रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य मनोज वालिया व समस्त स्टाफ ने बच्चों तथा अभिभावक गण को कोरोना वायरस के संक्रमण व उससे बचाव के बारे में अवगत करवाया।
प्रधानाचार्य मनोज वालिया ने जानकारी देते हुए कहा कि पाठशाला की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की कार्यक्रम अधिकारी ललिता बंगिया व राजकुमारी तथा स्वयंसेवी छात्राओं ने नए सत्र की कक्षा में प्रवेश हेतु आई छात्राओं व उनके अभिभावकों को सामाजिक दूरी को बनाए रखने की व्यवस्था की गई तथा प्रवेश हेतु आई हुई छात्राओं व अभिभावकों के हाथ समय-समय पर सैनिटाइज करवाए गए।
विधायक हल साल बतायें अपनी संपत्ति व आय के स्रोत, विधानसभा के मानसून सत्र में इससे संबंधी संकल्प पर हो चर्चा
जनता के प्रति जवाबदेह बनते हुए अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें विधायक
29 अगस्त को गैर कार्य दिवस में संपत्ति व देनदारियों संबंधी संकल्प पर चर्चा कराए सरकार
विधानसभा के वेब पोर्टल पर विधायकों को सालाना बतानी चाहिए अपनी संपत्ति व आय के स्रोत
शिमला-विधायकों को अपने नैतिक जीवन में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। विधायक जब पांच साल बाद चुनाव लड़ते हैं, उस समय शपथपत्र देकर अपनी चल, अचल संपत्ति व सभी देनदारियां सार्वजनिक करते हैं। विधायकों की संपत्ति बढ़ने पर जनता उन्हें शक की नजर से देखती है। इसलिए विधायकों को हर साल अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही आय के स्रोत भी बताने चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रही। यह कहना है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुखविंद्र सिंह सूक्खू का।
सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने विधानसभा में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में वह संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करने संबंधी संकल्प लाए हैं। 29 अगस्त को गैर कार्य दिवस में सरकार उनके संकल्प पर नियम-101 के तहत चर्चा कराए। चूंकि, यह विधायकों का बहुत ही बेहतर प्रयास है कि वे अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक कर जनता के समक्ष उदाहरण पेश करना चाहते हैं। लेकिन, सरकार उनके संकल्प पर चर्चा नहीं कराना चाह रही है।
सूक्खू ने ने कहा कि स्पीकर ने वीरवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाकर उनके संकल्प पर चर्चा न कराने की जानकारी दी है। सूक्खू ने बताया कि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व सदस्य के नाते वह खुद बैठक में मौजूद थे। स्पीकर राजीव बिंदल ने सरकार के निर्णय की बैठक में जैसे ही जानकारी दी, मुकेश व उन्होंने उस पर आपत्ति जताई और संकल्प लाने का आग्रह किया।
स्पीकर व सरकार के न मानने पर मुकेश व वह बैठक छोड़कर निकल आए। सरकार उनके संकल्प पर गंभीरता से विचार करे। सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने कहा कि संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक होने से विधायकों का मान-सम्मान और बढ़ेगा। सभी विधायकों की पब्लिक लाइफ पारदर्शी होना जरूरी है। नैतिकता के आधार पर सभी विधायक सालाना अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करें।
सूक्खू ने कहा कि सरकार इसके लिए एक वेबसाइट तैयार करवाए। विधानसभा के वेब पोर्टल पर भी विधायक अपनी संपत्ति व देनदारियां घोषित करें, जिससे कोई उन पर उंगली न उठा सके।
होटल ईस्टबोर्न के 120 मजदूरों का इपीएफ 2016 के बाद नहीं हुआ जमा, ब्रिज व्यू रीजेंसी, ली रॉयल, तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, वुडविले पैलेस में भी इपीएफ में गड़बड़
शिमला-आज दिनांक 22 अगस्त को हिमाचल के अलग-अलग होटलों से 200 कर्मचारियों ने ईपीएफओ विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन कियाI
कर्मचारियों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन शिमला शहर के विभिन्न होटलों में इपीएफ की समस्याओं को लेकर किया गया जिसमें मुख्य समस्या होटल ईस्ट बोर्न, होटल ब्रिज व्यू रीजेंसी, होटल ली रॉयल, होटल तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, होटल वुडविले पैलेस की हैI
हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा महासचिव विनोद ने कहा कि ईस्टबोर्न में लगभग 120 मजदूर कार्यरत है जिसका इपीएफ 2016 से प्रबंधन द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है और वैसा ही हाल ब्रिज व्यू में भी हैI
वहां पर भी एक साल से प्रबंधक द्वारा पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया हैI विनोद ने कहा कि वही होटल ले रॉयल में मजदूरों का पीएफ का पैसा जिस एक्ट के तहत कटना चाहिए था वह मालिक नहीं काट रहा है और होटल ली रॉयल का इपीएफ वेस्ट बंगाल में जमा किया जाता है जिससे मजदूरों को समस्या का हो रही हैI विनोद ने कहा कि तोशाली में भी मजदूरों का पीएफ के पैसे में कटौती की जा रही है जोकि यूनियन को बिल्कुल मंजूर नहीं होगाी
विनोद ने कहा कि यूनियन ने पीएफ कमिश्नर को इन समस्याओं से अवगत करवाया और पीएफ कमिश्नर ने वादा किया कि 31 अगस्त तक सभी होटलों में प्रबंधन द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की पूरी जांच की जाएगी और जहां भी मालिक को द्वारा मजदूरों का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है उन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीI
इस प्रदर्शन में सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला सचिव अजय दुलटा, सीटू जिला प्रधान कुलदीप डोगरा, सीटू जिला उपाध्यक्ष किशोरी डलवालिया,अध्यक्ष बालकराम, कोषाध्यक्ष पवन शर्मा व अन्य साथी कपिल नेगी विक्रम शर्मा सतपाल राकेश चमन मौजूद थे