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बागवानी मंत्री के काफिले को गुस्साए किसानों-बागवानों ने घेरकर लगाए “महेंद्र सिंह गो बैक” और ” महेंद्र सिंह चोर है ” के नारे

minister mahender singh in theog shimla

शिमला- सेब की बिक्री को लेकर दिए गए अजीबो गरीब बयान पर बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर घिर गए हैं। महेंद्र सिंह को शुक्रवार को ठियोग में गुस्साए हुए किसानो और बागवानों  के विरोध का सामना करना पड़ा। मंत्री का काफिला ठियोग की पराला मंडी की तरफ जा रहा था। बताया जा रहा है कि ठिओग में शुक्रवार को संयुक्त किसान मंच की बैठक हो रही थी। इसी बीच किसानों ने ठियोग बाजार में उनका काफिला रोक दिया और “महेंद्र सिंह गो बैक” के नारे लगाकर उनका विरोध किया। इसी बीच ” महेंद्र सिंह चोर है ” और “महेंद्र सिंह दलाल है” ऐसे नारे भी किसानों-बागवानों के द्वारा लगाए गए। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच भी काफी धक्कामुक्की हुई। इस वजह से ठियोग शिमला हाईवे भी जाम हो गया।

लोगों की मांग थी कि वह बागवानी मंत्री से बात करना चाहते थे, लेकिन गुस्साए लोगों को देखकर महेंद्र सिंह गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लोगों ने मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। चौपाल से भाजपा विधायक बलवीर वर्मा भी मंत्री के साथ थे। उन्होंने भी गाड़ी से उतरकर गुस्साये लोगों को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और महेंद्र सिंह गो बैक के नारे लगाते रहे। लोग उनसे पूछ रहे थे की वह बताएं की सेब बिना पैकिंग के खुले में कैसे बिकेगा ? इस दौरान कारोबारीयों ने अडाणी के खिलाफ भी नारेबाजी की।

किसान-बागवान प्रदर्शन के बाद बागवानी मंत्री से बातचीत करने को तैयार हो गए। मंत्री महेंद्र सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच लोक निर्माण विभाग ठियोग के विश्रामगृह लाया गया, जहां किसान संगठन के कुछ प्रतिनिधियों और मंत्री के बीच बातचीत हुई।

बता दे की हाल ही में सेब के मूल्य में आयी भारी गिरावट पर बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने एक बयान में कहा था कि कारोबारी सेब को खुले ले जाकर मंडियों में बेचेें। इससे उनका पैकिंग सहित अन्य खर्चा बचेगा। मंत्री के इस बयान से बागवान काफी गुस्साए थे। इसलिए उन्होंने उनके काफिले को रोककर उनका विरोध करना शुरू कर दिया।

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प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा कैडर (AISC) अधिकारियों को मिलेगा 11% महंगाई भत्ता

hp govt dearness allowance for ias officers

शिमला- हिमाचल प्रदेश के वित् विभाग ने कार्यालय आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों को 11% महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों का डीए 17 से बढ़कर 28 % हो गया है।

एक जुलाई से 31 अगस्त तक की यह डीए की देय राशि अधिकारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगी। अखिल भारतीय सेवा कैडर के सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के साथ एनपीएस के दायरे में आने वाले अधिकारियों को भी महंगाई भत्ते की राशि नकद दी जाएगी।

अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर ही डीए के भुगतान का निर्णय लिया गया है। इससे आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) व आईएफएस (IFS) कैडर के अधिकारियों को लाभ होगा।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने बीते 15 सितम्बर को प्रदेश के कर्मचारियों और पैंशनरों को 6% डीए देने की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत प्रदेश के कर्मचारियों को डीए 1 जुलाई, 2021 से दिया जाना है। अधिकारियों को बीते जुलाई और अगस्त माह के डीए की राशि उनके जीपीएफ खाते में डाल दी जाएगी। सितम्बर माह की अक्तूबर माह में मिलने वाली तनख्वाह में उसकी अदायगी कर दी जाएगी।

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हिमाचल में दो दिनों से हो रही भारी बारिश, 26 सितम्बर तक खराब रहेगा मौसम

heavy rain in himachal pradesh

शिमला– प्रदेश में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोलन,शिमला और सिरमौर में 23 सितम्बर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है तथा भूस्खलन होने की संभावना भी जताई है। इस दौरान बारिश के साथ-2 बादल गर्जना और तड़ित की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितम्बर तक कुछ स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है।

जिला कुल्लू में बुधवार को येलो अलर्ट के बीच रघुपुर घाटी में बादल फटा, जिससे सड़कों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिले के तीन गांवों के पैदल रास्ते टूट गए हैं। भारी बारिश से मटर की फसल तबाह हो गई है। इस दौरान रास्ते टूटने से फनौटी पंचायत में 1000 सेब की पेटियां फंस गई थी।

प्रदेश में बुधवार को 22 सड़कों पर यातायात बंद रहा। इनमें 11 सड़कें सिरमौर, 5 मंडी, 3 कुल्लू, 2 शिमला और एक बिलासपुर जिले में बंद रही। इसके अलावा बीस मकान और 10 गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।

प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने बताया है कि इस बार मानसून शुरू होने से अभी तक 1070 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। 424 लोगों की जान जा चुकी है। इनमे लापता 13 लोग भी शामिल हैं। 700 पशुओं की मृत्यु हुई है और 1000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

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अध्यापक संघ की अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तरीय बैठक, पढ़ें संघ की मुख्य मांगे

himachal pradesh state teacher union

काँगड़ा– हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक राज्य प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में सोमवार को कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ोह में हुई। इस बैठक में 150 से अधिक राज्य, जिला और खंड कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया।

इस बैठक में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य महामंत्री नरोत्तम वर्मा, वित्त सचिव परस राम,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश नरियाल,राकेश शर्मा, राज्य प्रेस सचिव मनिष सूद, प्रतिवेदना कमेटी अध्यक्ष मनसा राम, कांगड़ा जिला प्रधान नरेश धीमान, महासचिव संतोष पराशर, बिलासपुर जिला प्रधान यशवीर रणौत, महासचिव सुनील ठाकुर, मण्डी जिला के प्रधान अश्वनी गुलेरिया, हमीरपुर जिला प्रधान संजीव ठाकुर, महासचिव राज कुमार, सोलन से वित्त सचिव प्यारे लाल, चंबा जिला के प्रधान संजय ठाकुर और शिमला जिला के प्रधान सुरेश कंवर उपस्थित रहे |

नरेश महाजन ने बताया कि इस बैठक में राज्य महासचिव ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया और इसके उपरांत सभी जिलों के प्रधानों ने अपने जिला से संबंधित शिक्षकों की मांगों को रखा |

राजकीय अध्यापक संघ की मुख्य मांगे

  1. पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करना
  2. छठे वेतन आयोग को जल्द लागू करना
  3. सीधी भर्ती से अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ देना
  4. टीजीटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति करना
  5. टीजीटी और लेक्चरर स्कूल न्यू व मुख्यअध्यापकों की फाइनल वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी करना
  6.  प्रधानाचार्यो की पदोन्नति को नियमित करना
  7. कंपनी के अधीन कम्यूटर शिक्षकों को पॉलिसी में लाकर शिक्षा विभाग में समायोजित करना
  8. एसएमसी पर तैनात अध्यापकों के लिए स्थाई नीति बनाकर सरकारी क्षेत्र में लाना
  9. सरकारी स्कूलों में तैनात वोकेशनल प्रशिक्षकों को भी पॉलिसी में लाना
  10. 26-04-2010 के बाद पदोन्नत हुए टी जी टी को पहले की तरह मुख्यअध्यापक बनाना व विकल्प की शर्त हटाना
  11. एल टी व ओ टी को टी जी टी का दर्ज़ा देना
  12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र की तरह हेल्थ कार्ड सभी कर्मचारीओं को देना
  13. तीसरी, पाँचवीं तथा आठवीं से बारवीं तक की कक्षाएं जल्द से जल्द शुरू करना
  14. प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापकों व स्कूल प्रवक्ता न्यू की पदोन्नति सूचियां शीघ्र अति शीघ्र जारी करना
  15. अनुबंध कार्यकाल अवधि 3 वर्ष से 2 वर्ष करना
  16. कर्मचारियों को मिलने वाले सभी प्रकार के भतों को दोगुना करना
  17. 4-9-14 का लाभ पहले की तरह देना
  18. प्रोबेशन पीरियड के लिए लगी 2 वर्ष की शर्त को तत्काल प्रभाव से हटाना
  19. डी पी ई को समान पद समान वेतन का लाभ देना।

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