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शिक्षकों के भरे जायेंगे 4000 पद, पढ़ें प्रदेश मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय

hp cabinet decision august 24, 2021

शिमला- प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिसमे कई अहम फैंसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने  शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला किया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच आधार पर शीघ्रता से भरे जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी। सरकार ने कहा है कि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 250 मिलियन डाॅलर (1813 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण किया जायेगा। कुल 250 मिलियन डाॅलर में से विश्व बैंक 160 मिलियन डाॅलर (1160.32 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि 90 मिलियन डाॅलर (652.68 करोड़ रुपये) का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि शिमला जल आपूर्ति और मल निकासी परियोजना के मुख्य उद्देश्य वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 एमएलडी के साथ शिमला जल आपूर्ति में संवर्द्धन, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुफरी, शोघी, घणाहट्टी और अतिरिक्त योजना क्षेत्र के लिए 2050 तक शिमला नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू और व्यवसायी उपभोक्ताओं के लिए सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र में बेहतर मल निकासी सेवाएं प्रदान की जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस परियोजना में शिमला जिले की सुन्नी तहसील के शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है जिसमें संजौली में 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाने और 22 कि.मी की पाइप बिछाने से 67 एमएलडी पानी की वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, शिमला के मैहली, पंथाघाटी, टूटू और मशोबरा क्षेत्रों में मल निकासी प्रणाली प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने जिला बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सैद्धान्तिक रूप से नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्यूटी का लाभ देने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के चुराग में नया विकास खण्ड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जिला मण्डी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के एडीआर केन्द्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुलिपिकों के चार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जेबीटी के रिक्त पदों पर जेबीटी के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड बल्ह और सुन्दरनगर-1 को अलग कर सलवाहन में नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड कार्यालय सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

जिला चम्बा के राजकीय माध्यमिक पाठशाला दारवीं को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला लामू और बडग्रां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ इन स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के करसोग क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलधार को 30 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित करने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रक्कड़ को 24 घण्टे सेवाएं प्रदान करने वाले आपातकालीन चिकित्सा संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला के चमयाणा में निर्माणाधीन सुपरस्पेशलिटी ब्लाॅक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा कचरा प्रबन्धन स्थान और कैन्टीन तथा कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को एचएससीसी प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा।

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राज्य में डेंगू के 257 मामले, बचाव के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह

शिमला-राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि जनवरी-2021 से अब तक राज्य में डेंगू के 257 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि इस वर्ष राज्य में अब तक डेंगू से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दर्ज नहीं की गई हैं, उन्होंने लोगों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा कि जनवरी-2021 से 14 अक्तूबर, 2021 तक राज्य में डेंगू की जांच के लगभग 2344 टेस्ट किए गए, जिनमें 257 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि के दौरान जिला बिलासपुर में 01, चंबा में 03 हमीरपुर में 05, कांगड़ा में 25, मंडी में 03, सिरमौर में 01, सोलन में 194, ऊना में 21, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज टांडा में 04 मामलें डेंगू के पॉजिटिव पाए गए है।

प्रवक्ता ने कहा कि अचानक तेज बुखार आना, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, उल्टी आना और शरीर पर लाल चकत्ते (दाने) आना आदि डेंगू के लक्षण हैं, जो डेंगू के बुखार के आरम्भ से दो से पांच दिन के बाद दिखाई देते हैं।

उन्होंने कहा कि डेंगू मच्छरों के काटने से फैलता हैं और डेंगू के अधिकतर मामले शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि अपने घरों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखे और पानी जमा नहीं होने दें ताकि घरों के आसपास मच्छर न पनप सके।

Feature Photo: Photo by Ravi Kant from Pexels

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हिमाचल में 22 अक्टूबर को होने वाली पंचायत सहायक भर्ती परीक्षा में धांधली होने की आशंका: एसएफआई (SFI)

HP university under graduate admission open

शिमला– हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एसएफआई (SFI) इकाई ने 22 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पंचायत सहायक भर्ती परीक्षा, जिसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन 93 केंद्रों में आयोजित करवा रहा है, में धांधलियां होने की आशंका जाहिर की है।

एसएफआई इकाई अध्यक्ष विवेक राज ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 93 परीक्षा केंद्रों के लिए 186 कर्मचारियों को परीक्षा आयोजित करवाने के लिए तैयार किया है, जिसमें अधिकतर कर्मचारी बीजेपी व आरएसएस से संबंधित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में धांधली कर बीजेपी व आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भर्ती किया गया है, उसी तरह पंचायत स्तर पर भी इस परीक्षा के माध्यम से प्रशासन बीजेपी व आरएसएस के कार्यकर्ताओं की भर्ती करवाने जा रहा है।

विवेक राज ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंचायत सहायक के आवेदन के नाम पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से 1200 रुपए की रकम वसूल की है और महिलाओं से भी इसी तरह फीस वसूल की गई। जबकि प्रदेश में किसी भी सरकारी भर्ती में महिलाओं से फीस नहीं ली जाती है । हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार की शह पर पंचायतों में बीजेपी व आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भर्ती करवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने भी इस भर्ती प्रक्रिया पर वीसी से मिलकर सवाल खड़े किए हैं।

एसएफआई ने मांग की है कि इस भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष होकर करवाया जाए और महिलाओं से जो 1200 रूपए फीस प्रशासन ने ठगी है उसे तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके की धांधली सामने आई तो एसएफआई प्रदेश के युवाओं व छात्रों को इकट्ठा कर विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ एक उग्र आंदोलन खड़ा करेगी।

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चुनावी मुद्दों से ध्यान भटका रही भाजपा, चार सालों के कार्यो का श्वेत पत्र जारी करे मुख्यमंत्री: नरेश चौहान

himachal pradesh congress press confrance

शिमला– हिमाचल में हो रहे उप चुनावो को लेकर दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी जहां कांग्रेस को सेना पर दिए गए बयान पर घेर रही है वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को मंहगाई बेरोजगारी और गुटबाजी पर घेर रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस की दीक्षा, नेतृत्व और नीति की चिंता छोड़ कर केंद्र तथा प्रदेश में भाजपा सरकार ने केवल निजीकरण पर ही ध्यान केंद्रित किया हुआ है।

चौहान ने कहा कि कांग्रेस के बजाय भाजपा में ख़ेमे बाजी चरम पर है, भाजपा कई गुटों में बंट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले यह स्पष्ट करे कि भाजपा किसके कहने पर कार्य करती है – मुख्यमंत्री खेमा अलग है, अनुराग धूमल खेमा अलग है, नड्डा खेमा अलग है या आरएसएस के कहने पर कार्य होते हैं।

चौहान ने कहा कि  प्रदेश में उपचुनावों का दौर चला हुआ है और भाजपा जनहित के मुद्दों  के बजाय कांग्रेस पार्टी पर ही पूरी पत्रकार वार्ता कर असली मुद्दों से प्रदेशकी जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीते कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के नेतृत्व, नीति और दिशा पर जो सवाल उठाया है तो यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास नेता भी है, नीति भी है, और कांग्रेस की अपनी दिशा भी है।

चौहान ने कहा कि कोरोना के बाद बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी आज जनता के अहम मुद्दे हैं। करोना के चलते लोगों की नौकरियां चली गई, छोटे धंधे चौपट हो गए। अगर महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस उज्जवला योजना की प्रदेश सरकार चर्चा करती है वहीं सिलेंडर 1000 रूपये के पार पहुंच चुका है।

उन्होंने कहा कि आज दिनचर्या की चीजों के दाम सातवें आसमान को छू रहे हैं। यह प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अहम मुद्दों पर चर्चा करें तथा देश एवं प्रदेश की जनता को बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी से निजात दिलाई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से चार साल के कार्यो को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

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