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अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे वीरभद्र सिंह खो बैठे हैं अपना मानसिक संतुलन: भाजपा
शिमला- भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला की कार्यसमिति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में वर्तमान कांग्रेस सरकार का यह कार्यकाल काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा क्योंकि इस दौरान न तो प्रदेश में कोई विकास कार्य हुए और न ही जनता की समस्याओं का समाधान हुआ! उल्टा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक सम्पति और भ्रष्टाचार के मामले में सी0बी0आई0 (CBI) ई0डी0 (ED) व अदालतों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों से प्रदेश शर्मसार हुआ। पिछले कुछ महीनो से तो मुख्यमंत्री व उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है जिससे प्रदेश में असमंजस का माहौल है।
भाजपा का आरोप है आय से अधिक सम्पति व भ्रष्टाचार के प्रमाण सहित आरोपों से घिरे और रजवाड़ाशाही मानसिकता से ग्रस्त मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भाजपा नेताओं पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए अशोभनीय टिप्पणियां तो कर ही रहे थे परन्तु अब उनके द्वारा कांग्रेसी नेताओं के बारे में भी की जा रही बयानबाजी से लगता है कि वे अब अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हैं।
भाजपा का आरोप है कि ऐसा लगता है प्रदेश में किसी चुनी हुई सरकार का राज नहीं बल्कि माफिया का राज चल रहा है। सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में ट्रांसफर माफियरए भू-माफियाए वन माफियाए खनन माफिया व ड्रग माफिया तो पहले से ही सक्रिय थे! अब सरकार की देख रेख में शराब माफिया ने भी प्रदेश में पैर पसार लिए है। नतीजन आये दिन किसी न किसी युवा का शव पाया जाना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
केन्द्र से अब तक की सबसे उदार वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद जनता के पैसे को वार्डों में हारे व जनता द्वारा नकारे नेताओं के उपर खर्च का आरोप लगते हुए भाजपा ने कहा कि चापलूस व स्वार्थी अफसरशाही सरकार चला रही है और ईमानदार व कर्मठ अधिकारी डेपुटेशन पर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। ईमानार अधिकारियों के उपर सरकार का भरोसा नहीं है। सरकार बदला.बदली की भावना से कार्य कर रही है तथा भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके रिश्तेदारों को चुन-2 कर परेशान कर रही है और उन पर झूठे केस बना रही है।
भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में घटा ष्युग.हत्याकांडष् इसका मुंह बोलता उदाहरण है। 4 साल के बच्चे को अगवा कर एक सप्ताह रख कर फिरौती मांगते रहना और फिर मारकर पीने के पानी के टैंक में डाल देना एक हृदय विदारक घटना है। भाजपा का ये भी आरोप है कि इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि साम्यवादियों द्वारा नियंत्रित नगर निगम शिमला द्वारा फाइलों में उस टैंक की तीन बार सफाई दशाई गई। अब दो सालों बाद बच्चे का शव उस टैंक में मिला जिसका पानी शिमला के सभी वी0आई0पी0 (VIP)व अन्य लोग पीते रहे। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जिसमें लोअर बाजार के व्यापारी का लड़का ध्रुव लखनपाल एक साल से लापता हैए परन्तु पुलिस अभी तक उसको ढूंढने में नाकाम रही है जोकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है।
भाजपा का आरोप है कि शिमला शहर में सीवरेज की सही व्यवस्था न होने के कारण शहर में भयंकर पीलिया रोग फैला जिससे 3700 लोग प्रभावित हुए और 32 लोगों की मौत हुई। भाजपा का नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लीपापोती कर जनता को गुमराह का आरोप है! भाजपा का कहना है कि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर ने वायदा किया था कि शिमला की जनता को प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगाए बावजूद इसके शिमला शहर में पिछले 6 महीने से पानी की राशनिंग चल रही है जिसमें लोगों सप्ताह में एक ही बार पानी मिल रहा है और नगर निगम ने पानी के बिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर शिमला की जनता को त्योहारों का तोहफा दिया है!
साथ ही नगर निगम 6 महीने का बिल इकट्ठा दे रहा है जिसके कारण जनता को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है! भाजपा जिला शिमला कार्यसमिति इसकी कड़ी निंदा करती है।
भाजपा का मानना है कि भाजपा पार्षदों के विरोध के बावजूद नगर निगम शिमला की जनता पर बेवजह तरह-2 के टैक्स लगा रही है और जनता को कोई सुविधा प्राप्त नहीं करवा रही है। हाल ही में निगम ने ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश की है परन्तु वो भूल गए हैं कि उनके संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो ग्रीन टैक्स लगा सके। भाजपा का मानना है ग्रीन टैक्स से शिमला शहर में आने वाले सैलानी कम हो जाएंगे जिससे शहर के व्यापार में भारी कमी आएगी जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। टैक्स तभी लगता है जब कोई सुविधा जनता को प्राप्त हो और निगम किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे पा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम व मेयर व डिप्टी मेयर अपनी ऐशपरस्ती एवं सैर सपाटे के लिए निगम की आय में बढ़ोतरी करने के लिए जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ टैक्स के रूप में डाल रही है।
भाजपा का कहना है कि शिमला शहर में पार्किंग की बड़ी कमी चल रही है और खासकर आई0जी0एम0सी0 (IGMC)और कमला नेहरू जैसे हाॅस्पिटल (KNH)जहां पर मरीज बड़ी संख्या में ईलाज करवाने आते हैं उनको घंटो तक पार्किंग नहीं मिलती और अस्पताल से तकरीबन 3-4 कि0मी0 दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। भाजपा जिला शिमला कार्यसमिति मांग करती है कि जल्द से जल्द नगर निगम को पार्किंग की समस्या का हल ढूंढ लेना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर का चार साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है लेकिन अभी तक उन्होनें अपने घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं किया है।
भाजपा का कहना है कि कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के 5 वार्डों में सीवरेज की कोई सुविधा नहीं हैए जिसके कारण सीवरेज खुले में बह रहा है और पीने के पानी में मिल रहा है जिससे गत वर्ष पीलिया के सबसे अधिक मामले कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र में सामने आये थे तथा कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। चमयाणा, ढली, मल्याणा क्षेत्र में बिजली के अनावश्यक कट के कारण लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
भाजपा का मानना है कि इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी जिस कारण युवाओं की कम उम्र में ही मौत हो रही है। इसलिए इस क्षेत्र में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित होना चाहिए। प्रदेश सरकार शिक्षा सम्बन्धी घोषणाएं तो कर रही है परन्तु धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। नगर निगम शिमला सभी वार्डों में सार्वजनिक शौचालय होने का दावा कर रहा है परन्तु अभी भी शहर के कई वार्डों में सार्वजनिक शौचालय नहीं है।
कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित फोरलेन के बनने से जहां यहां की स्थानीय जनता को फायदा हो रहा हैं वहीं इसका केन्द्र सरकार द्वारा तय चार गुना मुआवजा प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं दे रही है और न ही अभी तक जमीन की दरें तय की गई है!
भाजपा का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने विधान सभा शिमला ग्रामीण में सुविधाओं के नाम पर केवल पट्टिकाओं की सजावट की है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न सड़कों को बनाने की घोषणा तो कर दी है परन्तु प्रदेश सरकार को चार साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर भी अभी तक उनका काम शुरू ही नहीं हुआ है और जो सड़कें बनी है वो भी अभी कच्ची ही हैं जिस कारण लोगों के घरों व दुकानो में मिट्टी व धूल के कारण लोगों का काम करन मुश्किल हो गया है।
आरोप लगाया कि शिमला ग्रामीण कांग्रेस के ब्लाॅक अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की विशेष कृपा से न केवल लोक निर्माण विभाग में अपने व अपने पुत्र के नाम से लाखों के कार्य आबंटित करवाए बल्कि नया डिग्री काॅलेजए धामी भी अपने निजी भवन में खुलवा कर इसका अनुचित लाभ उठाया है!
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होटल ईस्टबोर्न के 120 मजदूरों का इपीएफ 2016 के बाद नहीं हुआ जमा, ब्रिज व्यू रीजेंसी, ली रॉयल, तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, वुडविले पैलेस में भी इपीएफ में गड़बड़
शिमला-आज दिनांक 22 अगस्त को हिमाचल के अलग-अलग होटलों से 200 कर्मचारियों ने ईपीएफओ विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन कियाI
कर्मचारियों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन शिमला शहर के विभिन्न होटलों में इपीएफ की समस्याओं को लेकर किया गया जिसमें मुख्य समस्या होटल ईस्ट बोर्न, होटल ब्रिज व्यू रीजेंसी, होटल ली रॉयल, होटल तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, होटल वुडविले पैलेस की हैI
हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा महासचिव विनोद ने कहा कि ईस्टबोर्न में लगभग 120 मजदूर कार्यरत है जिसका इपीएफ 2016 से प्रबंधन द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है और वैसा ही हाल ब्रिज व्यू में भी हैI
वहां पर भी एक साल से प्रबंधक द्वारा पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया हैI विनोद ने कहा कि वही होटल ले रॉयल में मजदूरों का पीएफ का पैसा जिस एक्ट के तहत कटना चाहिए था वह मालिक नहीं काट रहा है और होटल ली रॉयल का इपीएफ वेस्ट बंगाल में जमा किया जाता है जिससे मजदूरों को समस्या का हो रही हैI विनोद ने कहा कि तोशाली में भी मजदूरों का पीएफ के पैसे में कटौती की जा रही है जोकि यूनियन को बिल्कुल मंजूर नहीं होगाी
विनोद ने कहा कि यूनियन ने पीएफ कमिश्नर को इन समस्याओं से अवगत करवाया और पीएफ कमिश्नर ने वादा किया कि 31 अगस्त तक सभी होटलों में प्रबंधन द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की पूरी जांच की जाएगी और जहां भी मालिक को द्वारा मजदूरों का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है उन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीI
इस प्रदर्शन में सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला सचिव अजय दुलटा, सीटू जिला प्रधान कुलदीप डोगरा, सीटू जिला उपाध्यक्ष किशोरी डलवालिया,अध्यक्ष बालकराम, कोषाध्यक्ष पवन शर्मा व अन्य साथी कपिल नेगी विक्रम शर्मा सतपाल राकेश चमन मौजूद थे
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शिमला जिला में सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर, बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में में आ रही परेशानी
शिमला-हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा से बहुत क्षति हुई हैी इस दौरान 63 जाने गई हैI प्रदेश में आज सैंकड़ो सड़के बन्द पड़ी है राष्ट्रीय उच्चमार्ग व अन्य मुख्य मार्गो पर भी सफर अभी तक जोखिम भरा है। इस आपदा से प्रदेश के लगभग सभी जिले प्रभावित हुए हैं परन्तु शिमला,कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर,हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन आदि जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में बिजली, पानी व सड़के सुचारू नही है। जिससे क्षेत्र के बागवानों को सेब मण्डिया तक पहुंचाने में बेहद परेशानी हो रही हैी
यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की ज़िला कमेटी शिमला के सचिव व पूर्व मेयर संजय चौहान का। उन्होंने प्रदेश सर्कार से इस क्षति का तुरंत आंकलन करवा कर इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की है।
उन्होंने कहा कि शिमला जिला के चौपाल, रोहड़ू, रामपुर व ठियोग तहसीलों में अधिक जान व माल की क्षति हुई है। आज भी चौपाल, चिढ़गांव रामपुर तहसील के अधिकांश क्षेत्र अन्य हिस्सों से कटे हुए हैं। शिमला जिला में अधिकांश सम्पर्क मार्ग या तो बन्द है या सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिला में सेब का सीजन पूरे यौवन पर है तथा सड़को का सुचारू रूप से कार्य न करना बागवानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर आ गया है।
चौहान ने कहा कि रोहड़ू – देहरादून वाया हाटकोटी मार्ग बंद होने से बागवानों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि जुब्बल,रोहड़ू,चिढ़गांव आदि क्षेत्रों से अधिकांश सेब इसी मार्ग से मण्डिया में भेजा जाता है।
पार्टी ने मांग की है कि आपदा से हुई इस क्षति का आंकलन तुरंत करवाया जाए तथा प्रभावितों को इसका उचित मुआवजा तुरंत दिया जाए। इसके अतिरिक्त बन्द पड़े सभी मुख्य व लिंक मार्गो को तुरंत खोला जाए ताकि बागवानों को उनका सेब मण्डिया तक पहुचाने में आ रही परेशानी को समाप्त किया जाए। चौहान ने कहा कि यदि सरकार समय रहते कदम नहीं उठती तो पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी।
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वी वी की कक्षाओं में छत से टपक रहा पानी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, पीने के पानी की भी नहीं है कोई सुविधा
शिमला-आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एसएफआई की लॉ फैकल्टी कमेटी ने विभाग की समस्याओं के मद्देनजर विभाग के अध्यक्ष सुनील देष्ट्टा को मांग पत्र सौंपा।
लॉ विभाग एसएफआई सचिव अमरीश का कहना है कि विभाग में टॉप फ्लोर में पानी का रिसाव हो रहा है लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।छात्रों को टपकती छतो तथा पानी से तर कमरों में अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। छात्रों ने कहा कि सोशियोलॉजी विभाग की कक्षाओं की भी यही स्थिति है।
विभाग में छात्रों को कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। क्लास रूम की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं।विभाग में एक्वागार्ड की उचित सुविधा नहीं है। छात्रों ने मांग कि है कि लॉ विभाग के हर फ्लोर पर एक एक्वागार्ड लगाया जाए।
फैकल्टी अध्यक्ष करण ने कहा कि विभाग में बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए एडमिशन देने की कवायद हो रही है जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने पहले ही बहुत कम अंक लिए हुए छात्रों को एडमिशन दे दी है।अब बिना एंट्रेस एग्जाम एडमिशन देना तर्कसंगत नहीं है।
एस एफ आई ने कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो विभाग के छात्रों को लामबंद कर आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया जायेगा।
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