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मुट्ठी भर कर्मचारी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु समाचार पत्रों मे कर रहे भ्रामक टिपानिया: विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ

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शिमला -विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की मासिक बैठक मे कर्मचारियों के विभिन्न मांगो को लेकर चर्चा की गई। इस मे गैर शिक्षक कर्मचारी संगठन की कार्यप्रणाली पर सन्तोष व्यक्त किया गया। यदपि गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के चुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस बारे मे महासचिव महेश कुमार ने बताया कि वर्तमान मे कर्मचारी संघ गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के संविधान के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार ही कार्य कर रही है।

महासचिव ने कहा गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के संविधान मे प्रावधान है कि यदि संगठन द्वारा जनहित के कार्य प्रशासन के अनुमोदनध्स्वीकृति लंबित है और शीघ्र ही कर्मचारी हित मे निर्णीत होने अपेक्षित है तो संगठन 6 माह का कार्य अवधि मे विस्तार ले सकता है। इसके वावजूद यदि आवश्यक हो तो संघ के संविधान के अनुसार संगठन द्वारा आम सभा का आयोजन कर कर्मचारी संगठन के चुनावों करवाने से सम्वन्धी रूपरेखा तैयार कर आम सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। आम सभा मे बहुमत प्राप्त होने पर ही चुनाव करवाए जाने संभावित होते है। महासचिव ने बताया यदि आवश्यक हुआ तो संगठन शीघ्र ही आम सभा की बैठक बुला सकता है।

महासचिव ने कहा कि सयुंक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रशासन को सौंपे गए 15 सूत्रीय मांग पत्र पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही जारी है और प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही का प्रतिवेदन(Action Taken Report) दिनाक 26 सितम्बर को अधिसूचित कर दिया गया है तथा संगठन द्वारा विश्व विद्यालय प्रशासन के साथ शीघ्र ही एक बैठक का आयोजन कर कर्मचारियों की मांगो को अमली जामा पहनाया जाएगा।

संगठन द्वारा कुछ अलग विचारधारा के मुट्ठी भर गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु संगठन के चुनावों के संबन्धित समाचार पत्रों मे की जा रही अनावश्यक एवं भ्रामक टिप्पणियों का कड़ा संज्ञान लिया है और ऐसे कर्मचारियों को भ्रामक और कर्मचारी विरोधी टिप्पणियां न करने को आगाह किया है ।

गौर तलब रहे कि पहले भी भी गैर शिक्षक कर्मचारी संघ कर्मचारी हितो के मद्देनज़र अपने कार्यकाल मे भी विस्तार लेता रहा है तथा निवर्तमान गैर शिक्षक कर्मचारी संघ का कार्यकाल 22 महीनों का रहा था।

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शिमला के निजी स्कूल पर निदेशक के पत्र का झूठा जबाव देकर शिक्षा विभाग को गुमराह करने का आरोप

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शिमला- दयानंद पब्लिक स्कूल पर शिक्षा विभाग को गुमराह करने का आरोप लगा है। आरोप है कि  स्कूल ने बिना पीटीए/आम सभा करवाए ही 50% से अधिक फ़ीस वृद्धि कर दी है।

यह  आरोप अभिभावक मंच ने लगाए हैं और शिक्षा विभाग से मांग की है कि वह दयानंद स्कूल पर विभाग को गुमराह करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।और साथ में यह भी कहा है कि अगर शिक्षा विभाग ने दयानंद स्कूल पर कार्रवाई नहीं की तो मंच शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। मंच ने इस मुद्दे पर 18 जून को शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि दयानंद स्कूल ने शिक्षा निदेशक के पत्र के जबाव का जो उत्तर दिया है,वह झूठा व शिक्षा विभाग को गुमराह करने का प्रयास  है। दयानंद स्कूल को शिक्षा विभाग ने जबाव देने के लिए पांच दिन का समय दिया था परन्तु स्कूल ने जबाव नहीं दिया। इसके बाद मंच की मांग पर शिक्षा विभाग ने दोबारा से पत्र भेज कर जबाव मांगा जिसके बाद ही डेढ़ महीने के बाद स्कूल प्रबंधन ने जबाव दिया।

मंच ने दयानंद स्कूल प्रबंधन के उस तर्क पर गम्भीर सवाल खड़ा किया हैं जिसमें उसने कहा है कि फीस वृद्धि पर पीटीए से सहमति ली गयी है। उन्होंने कहा है कि जब अभिभावकों का जनरल हाउस ही नहीं हुआ है तो पीटीए कब, कैसे और कहां बनी। अगर स्कूल ने सच में ही पीटीए का गठन किया है तो पीटीए के गठन के लिए अभिभावकों को भेजे गए पत्र को सार्वजनिक किया जाये। और स्कूल प्रबंधन पीटीए गठन वाले दिन के जनरल हाउस की कार्यवाही के रजिस्टर को सार्वजनिक किया जाये।

मंच ने कहा है कि यह पीटीए अभिभावकों की अनुपस्थिति में स्कूल प्रिंसिपल के कार्यालय में बनी है जो वास्तव में अभिभावकों की पीटीए नहीं है। यह पीटीए शिक्षा निदेशक के वर्ष 2019 के निर्देशानुसार नहीं बनी है व यह पूर्णतः अमान्य है व अभिभावकों को मंजूर नहीं है।

शिक्षा निदेशक ने 5 दिसम्बर 2019 को फीसों की बढ़ोतरी को लेकर जो अधिसूचना जारी की थी,उसमें केवल अभिभावकों के जनरल हाउस को ही फीसों के संदर्भ में निर्णय लेने की शक्ति दी गयी है व पीटीए को ऐसी कोई भी शक्ति नहीं दी गयी है। स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को यह कह कर गुमराह किया है कि उसने केवल 6  प्रतिशत वृद्धि की है जबकि स्कूल ने पचास प्रतिशत तक फीस वृद्धि की है। स्कूल ने जान बूझ कर यह पचास प्रतिशत वृद्धि टयूशन फीस में की है ताकि टयूशन फीस वसूली में ही स्कूल ज़्यादातर फीस वसूल सके।

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टूटीकंडी ज़ू रोड़ पर मंडरा रहा दुर्घटना होने का खतरा, एक साल से धंस रही सड़क, पर नगर निगम को नहीं कोई चिंता

tuttikandi shimla

शिमला- प्रदेश में बरसात ने प्रवेश कर लिया है। बरसात के साथ कई आपदायें आती है जिनमे भू स्खलन और सड़कों का धंसना हर साल देखने में आता है। हर साल प्रशाशन का दावे करना कि बरसात के लिए वह पूरी तरह से तैयार है एक परंपरा बन गयी है।

इसी तैयारी  का उदहारण है शिमला शहर का टूटीकंडी ज़ू रोड़ जंहा एक जगह सड़क का हिस्सा एक साल से धंस रहा है जिसकी एक साल के बाद भी किसी ने कोई खबर नहीं ली है। इस सड़क को रोज़ इस्तेमाल करने वाले  स्थानियाँ निवासियों का कहना है कि मंत्री और कई अधिकारी भी यहां से अनाथ आश्रम की ओर जाते रहते है पर उन्होंने भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया।

उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में इसका ढह जाने का खतरा बढ़ गया है। यह काफी व्यस्त सड़क है। इस सड़क से प्रतिदिन कई वाहन गुजरते है और कई लोग पैदल चलते है। यह सड़क काफी संकरी है यहां गाड़ियों को पास लेने तक में परेशानी होती है। निवासियों का कहना है धंसते हुए हिस्से की वजह से सड़क और संकरी हो गयी है। ऐसे में यहां दुर्घटना होने का काफी खतरा बना हुआ है।

उन्होंने बताया किए नगर निगम शिमला ने एक साल बीत जाने के बाद भी सड़क के इस भाग की अभी तक कोई रिपेयर नहीं करवाई है। नगर निगम को इसकी कोई ही चिंता नहीं है। अगर इस सड़क की समय रहते मुरम्मत नहीं की गयी तो यहां कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिसकी जिम्मेदार निगम होगा।

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 प्रदेश में हुई बारिश,ओलावृश्टि,और तूफान से कई फलदार फसलों, घरों को भारी नुकसान, पर किसानों, बागवानों को नहीं मिला कोई मुआवजा

damage to crops in himachal pradesh

शिमला- प्रदेश में हुई भरी बारिश,ओलावृश्टि,और तूफान से कई फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इससे फलदार फसलों जैसे सेब,पलम,आड़ू,खुमानी अदि की फसलें बर्बाद हो गयी हैं। सैंकड़ों पेड़ों से फल झड़ गए हैं और हजारों पेड़ तूफान की चपेट में आने से उखड़ गए हैं।

इस प्राकृतिक आपदा से सेंकडो लोगों के घरों को भी काफी क्षति हुई है। इसके अलावा कई गोशालाएं भी ढह गयी हैं।

इसी के चलते सरकार से मांग की जा रही है कि इस नुकसान का प्रभवित हुए लोगों को तुरंत मुआवजा दिया जाये।

शिमला के पूर्व मेयर और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, संजय चौहान ने सरकार से मांग की है कि जिन लोगों को भी इस प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों ने फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाया है उनके लिए सरकार द्वारा कंपनी को फसल की भरपाई करने के आदेश दिए जाये।

चौहान ने बताया कि इस आंधी तूफान, ओलावृष्टि व भारी वर्षा से शिमला, मण्डी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर जिलों में भारी नुकसान हुआ है। शिमला जिला की ठियोग, कुमारसैन, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू, चिड़गांव, चौपाल, रामपुर, ननखड़ी व इसके साथ लगती अन्य तहसीलो में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। घरों की छतें उड़ने से कई परिवार बेघर हो गए हैं।

चौहान ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से सेब,खुमानी और अन्य गुठलीदार फलों की 70% फसल खराब हो गयी है। एक आकलन के अनुसार करीब 1500 करोड़ रूपय का नुकसान किसानो को हुआ है। सरकार ने भी इसका एक आकलन किया है जिसमे करीब डाई सौ करोड़ रुपय का नुकसान आंका गया है। चौहान ने कहा कि फिर भी सरकार ने किसी भी किसान और बागवान को कोई भी मुआवजा और सहायता नहीं दी है।  इस संकट के दौर में किसान और बागवान काफी प्रभावित हुआ है।

चौहान ने कहा कि यदि सरकार आज संकटग्रस्त किसानों व बागवानों को सहायता प्रदान नहीं करती तो प्रदेश में कृषि का संकट और गहरा होगा और लाखों परिवार जो कृषि व बागवानी से अपना रोजगार अर्जित करते हैं उनको रोजगार का संकट बढ़ जाएगा और वह भी अन्य राज्यों के किसानों की तरह ही अतिवादी कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरन्त अपना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर प्रभावितों को मुआवजा व सहायता प्रदान कर राहत प्रदान करे।

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