हिमाचल की जनता को न पानी न सड़कें पर मंत्रियों और विधायकों के वेतन-भत्तों में भारी बढ़ोतरी, दोगुना किया वेतन

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HP Cabinate Ministrs and MLAs

शिमल- हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों और विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। अब वीरवार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। बुधवार की कैबिनेट से पहले ही सर्कुलेशन के जरिये मंत्रिमंडल से वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पास करवा दिया गया।

इसकी विधानसभा की विधायक सुविधा कमेटी ने पहले ही संस्तुति कर दी थी। मंत्रियों-विधायकों के वेतन को दोगुना किया जाएगा, जबकि पूर्व विधायकों की पेंशन को भी दोगुना से ज्यादा करने की तैयारी है। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को मासिक 1,32,000 रुपये वेतन और भत्ते मिलते हैं।

मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इस धनराशि को करीब 2.30 लाख रुपये मासिक किया जा रहा है। इसी तरह पूर्व विधायकों की मासिक पेंशन भी 22,000 से बढ़कर 50,000 रुपये हो जाएगी। प्रस्ताव पारित होने पर माननीयों के पोते-पोतियों को भी देश-विदेश में मुफ्त यात्रा का तोहफा मिल सकता है।

जानिए कितने से कितना हुए वेतन भत्ते

वर्तमान में सिफारिश

भत्ता वर्तमान में सिफारिश
मासिक बेसिक सेलरी 30,000 60,000
मासिक कंपेनसेटरी भत्ता 5,000 15,000
मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 60,000 90,000
मासिक कार्यालय भत्ता 10,000 25,000
मासिक डाटा एंट्री ऑपरेटर भत्ता 12,000 20,000
राज्य से बाहर दैनिक भत्ता 1,500 2,000
मासिक चालक-चतुर्थ श्रेणी भत्ता 0 20,000
यात्रा एडवांस 10,000 25,000
प्रति किमी ट्रेवलिंग भत्ता 15,000 20,000
मासिक पेंशन 22,000 50,000
वार्षिक निशुल्क यात्रा भत्ता 2 लाख 3 लाख

इतना बढ़ा होटल चार्जेज, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता

सालाना मुफ्त यात्रा भत्ते को दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की संस्तुति की गई है। इसमें बोर्डिंग और लाजिंग भी शामिल होगी। विधानसभा सदस्यों की परिवार की परिभाषा को भी बदला जा रहा है। ‘पेरेंट्स एंड ग्रांड चिल्ड्रन’ को भी शामिल करने को कहा गया है।

राज्य से बाहर जाने की स्थिति में विधायकों का दैनिक भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। इसे राज्य के भीतर 1500 रुपये रखने और सरकारी आवास नहीं मिलने पर इसे होटल चार्जेस के लिए 7000 रुपये प्रतिदिन करने की तैयारी है।

पूर्व विधायकों को भी देश-विदेश की मुफ्त यात्रा करने की मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। मुफ्त यात्रा भत्ते को विधायकों का आधा रखने को कहा गया है। विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में सांसदों की तर्ज पर कार्यालय खोलने को भी मंजूर किया गया है। विधायकों के पीएसओ को वाकी-टाकी सेट देने की भी बात उठाई गई है।

Representational Image

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