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जब तक हैण्डपम्प-ट्रांसफार्मर,खम्बे नहीं हटेंगे कैसे होगी सड़क चौड़ी : विकास समिति टूटू

अतिक्रमण हटाने के मामले में टुटू की जनता में भारी रोष! मानसिक दवाब में दिन-रात सड़क किनारे के वासी अतिक्रमण मामलों में विभाग दोगली नीति अपना रहा है! आरोप- एक तरफ सड़क बीचो बीच बालूगंज शराब की दूकान को परमिशन,दूसरी ओर तोड़ रहे हैं घरों के रास्ते,न्यायालय हो अँधेरे में रख कर एक तरफ़ा कार्यवाही कर रहा है विभाग!

Lower tutu on nalagarh road (4)

शिमला- अवैध निर्माण के मामले में शिमला-नालागढ़ सड़क पर लोगों ने अपने कहीं अपने आशियाने और कहीं मकानो की सीढ़ियां व् छज्जे खुद ब खुद तोड़ने शुरू कर दिए हैं लेकिन स्थानीय जनता में फिर भी सरकार व् उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति रोष व्यापत है ! सड़क किनारे सीढ़ियां व् छज्जे गिरा रहे कुछ भवन मालिकों का कहना है कि बेशक हमने अपने घरों को आने-जाने के रास्ते तो बेशक तोड़दिए लेकिन मौके पर सड़क चौड़ी होने के कोई आसार नजर नहीं आतें हैं जिससे न्यायालय के आदेशों की अनुपालना को प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग अमल में ला सके ! वहीँ विकास समिति टुटू ने विभाग की इस कार्यवाही के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है !

विकास समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा और सड़क को चौड़ी करने के लिए बिलकुल भी गंभीर नहीं दिखाई देता है ! उन्होंने कहा कि जब तक सड़क के बीचो बीच लगे सरकारी विभागों के हैण्डपम्प -ट्रांसफार्मर -खम्बे इत्यादि विभाग द्वारा हटाये नहीं जाते तो ऐसे में भवन मालिकों की सीढ़ियों व् रास्तों छज्जों को तोड़ना जनहित में नहीं है ! उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यवाही राष्ट्र सम्पति का नुक्सान है !

Lower tutu on nalagarh road (5)

वहीँ समिति के प्रेस सचिव सुरेन्द्र बाटला का कहना है कि स्थानीय जनता और भवन मालिक भी चाहते है कि सड़क को आज के समय में चौड़ा किया जाना चाहिए लेकिन विभाग को इस मार्ग पर टुटू क्षेत्र में अपनी भूमि होने की स्पष्टता ही नहीं है और कहीं खुली सड़क होने के बावजूद भी विभाग 20 से लेकर 40 मीटर तक की सड़क की भूमि होने का दावा करती है तो कहीं मात्र 5 मीटर सड़क चौड़ाई होने पर ही सड़क भूमि बाकी न बची होने पर ही संतुष्ट नजर आती है !

टुटू विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने लाखों रुपये का एरियर सड़क किनारे बसे लोगों को बिना तथ्य इक्क्ठे किये वर्तमान दरों के आधार पर थमा दिए हैं जबकि निर्माण आज से लगभग 30 -40 वर्ष पूर्व हुआ है और सच्चाई यह है की शिमला -नालागढ़ सड़क किनारे की आज से लगभग 30- 40 वर्ष पूर्व विभाग कोई सुध नहीं लेता था !

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मामले में विभाग दोगली नीति अपना रहा है जबकि एक ओर भवनों के रास्ते तोड़ने उतारू हुआ है वहीँ दूसरी ओर इसी सब डिवीजन के अधीन विभाग ने पिछले दिनों बालूगंज जंगल के बीचो बीच सड़क किनारे प्रभावशाली ठेकेदारों को कारोबार चलाने के लिए सड़क की सरकारी भूमि पर ढारे बनाने की इजाजत भी दी है जिसे की विभाग ​सड़क के बीचो -बीच ​ऐसे निर्माण को आज भी
वैध मानता है !

Lower tutu on nalagarh road (6)

समिति के प्रैस सचिव सुरेन्द्र कुमार ने कहा विभाग के आला अधिकारियों को कई मर्तबा जहाँ सड़क को चौड़ा करना अति अनिवार्य है के लिए आग्रह किया गया है लेकिन विभाग के आला अफसर गंभीर नहीं है !

व्यापार मंडल टुटू ने भी दुकानों को आने-जाने वाले रास्तों को तोड़ने के नोटिस देने को जनहित में सही नहीं ठहराया है इससे लोगों का कारोबार भी प्रभावित होगा ! व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि कई बार विभाग को इस मार्ग के बाधित बिजली के पोल व् सड़क किनारे छोटे -छोटे अवरोधों को दूर करने की मांग की गई है ताकि तंग स्थलों पर सड़क को चौड़ा किया जा सके जहाँ रोजाना ट्रैफिक जाम लगता है लेकिन अभी तक पिछले कई वर्षों में कार्यवाही जीरो है ! उन्होंने कहा कि मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई पैमाइश व् लगाई गई येलो लाईन के दायरे में भवन मालिको के रास्ते या दुकानो को जाने वाली सीढ़ियां या रैम्प इत्यादि ही शामिल है और विभाग को चाहिुए की अतिक्रमण को हटाने की जगह साथ-साथ सड़क को चौड़ा करे ताकि भवन या दुकानों को आने-जाने के लिए खुद-ब -खुद सड़क किनारे से रास्ता मिल जाए !

Lower tutu on nalagarh road (11)

विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि टुटू चौक पर सड़क को चौड़ा करने में सबसे बड़ी बाधा लोअर -टुटू को जाने वाला निगम का पैदल मार्ग है जब तक उसे बदला नहीं जाता सड़क की चौड़ाई होना सम्भवं नहीं ! उन्होंने कहा की वह माननीय न्यायालय के आदेशों का मान-सम्मान करते है और आमजनता भी चाहती है कि रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी जनता को राहत मिले विशेषकर जब एम्बुलेंस जैसी आपातकाल सेवायें प्रभावित होती हैं लेकिन अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग को अपनी भूमि को काबिज करने तथा चौड़ा करने के आदेश जारी होने चाहिए ! उन्होंने कहा कि प्राय: देखा गया है कि सड़क किनारे भवनों को आने -जाने वाले पक्के ब्रिज व् रास्ते तोड़ दिए जाते है और उन स्थलों को चौड़ा करने की जगह मालिको को स्टील ब्रिज बनाने की इजाजत दे दी जाती है जो कि सिर्फ राष्ट्र संपत्ति का नुकसान है ! गुप्ता ने कहा कि न्यायालय के आदेशों को ढाल बना कर विभाग कई मर्तवा बेक़सूर को भी कसूरवार साबित करने की कोशिश करता है जो कि न्यायसंगत नहीं है !

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ऐबीवीपी ने सेना के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन

ABVP Celebrates Raksha Bandhan With SSB Shimla 5

शिमला-आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने आज 73 वें स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन के पावन अवसर पर  सशत्र सीमा बल (एसएसबी)शिमला के साथ रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोउल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ता मौजूद रही। परिषद की बहनों ने एसएसबीके जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाया।

ABVP Celebrates Raksha Bandhan With SSB Shimla 4

एसएसबी कैंट में जवानों के साथ बातचीत में ऐ बी वी पी ने बताया कि जिस प्रकार देश की सेना देश की बाहरी सुरक्षा व सीमा सुरक्षा में तैनात रहती है उसी प्रकार देश में विद्यार्थी परिषद देश की आंतरिक सुरक्षा का कार्य वैचारिक रूप से देश की सेवा के लिए कार्य करने वाले नागरिक तैयार करने का काम 1949 से कर रही है।

ABVP Celebrates Raksha Bandhan With SSB Shimla

ऐबीवीपी  ने कहा कि  साथ ही देश की सेना के सम्मान में समय-2 पर इस प्रकार के कार्यक्रम करती रहती है। चाहे सन 1962 हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, परिषद ने हमेशा देश की सेना केसाथ कन्धा से कंधा मिला कर हमेशा खड़े रहने का प्रयास करती है।

ABVP Celebrates Raksha Bandhan With SSB Shimla 2

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मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाए बिना अनुछेद 370 को खत्म करके जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिया धोखा:माकपा

CPIM Himachal Protest against scrapping article 370

शिमला-भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भारतीय संविधान के अनुछेद 370 को हटाने के कदम को जम्मू कश्मीर की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हमला करार देते हुए इसके खिलाफ डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को सीपीआईएम राज्य सचिव डा. ओंकार शाद, राज्य सचिवालय सदस्य डा. कुलदीप सिंह तंवर, राज्य कमेटी सदस्य विजेंदर मेहरा, बलबीर पराशर, रमन थारटा ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाए बिना ही संविधान के अनुछेद 370 को खत्म करके और जम्मू-कश्मीर राज्य को तबाह कर दिया है।
 
उन्होंने कहा कि कहा कि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान से आक्रांताओं के सामने भारत मे शामिल होने का निर्णय लिया था और भारतीय राज्य द्वारा उन्हें विशेष दर्जा और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता की गई थी, जिसे अनुच्छेद 370 में लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस प्रतिबद्धता पर वापस हटकर जम्मू और कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है।

माकपा ने कहा कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारत की एकता इसकी विविधता में निहित है। भाजपा-आरएसएस शासक किसी भी विविधता और संघीय सिद्धांत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वे जम्मू और कश्मीर को कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में मान रहे हैं। संविधान पर हमला करते हुए, वे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय एकता और राज्यों की संघ के रूप में भारत की अवधारणा पर सबसे बड़ा हमला है।

उन्होंने कहा कि इन सत्तावादी उपायों के चलते जम्मू-कश्मीर में दसियों हजार सैनिकों को तैनात किया गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत में लिया गया है और जनता के आंदोलन को प्रतिबंधित किया गया है। यह खुद दिखाता है कि मोदी सरकार लोगों की सहमति के बिना अपने अपने एजेंडे को थोप रही रही है।

माकपा ने कहा कि यह सब शेष भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों के रिश्ते को मजबूत करना, सभी हितधारकों के साथ राजनीतिक बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, जैसा कि सरकार ने तीन साल पहले वादा किया था। इसके बजाय, इस तरह का एकतरफा कदम केवल अलगाव को गहरा करेगा। यह भारत की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है।

माकपा मोदी सरकार द्वारा उठाए गए इन उपायों की निंदा करती है। सरकार की इस तरह की कार्यवाही अवैध और असंवैधानिक हैं। यह केवल जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, तथा केंद्र की भाजपा सरकार आरएसएस के इशारों पर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संविधान पर हमला कर रही हैं। इस तरह के सत्तावादी हमले जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है।

माकपा ने कहा कि पार्टी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होने और संविधान और देश के संघीय ढांचे पर इस तरह के हमलों का पुरजोर विरोध करती है।

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अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय से जम्मू और कश्मीर के सामाजिक एवं आर्थिक जन-जीवन तथा विकास पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व हिमाचल बीजेपी

CM Jairam Thakur and BJP Welcomes Move to Scrap Article 370

शिमला-मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है जिससे जम्मू और कश्मीर के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जन-जीवन तथा विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता भी सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से केन्द्र में भाजपा सरकार की सुदृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति का पता चलता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उठाए गए इस कदम से जम्मू और कश्मीर में शांति, प्रगति तथा समृद्धि के नए अध्याय का सूत्रपात होगा।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने भी अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35ए हटाए जाने और जम्मू-ंकश्मीर व लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन है।

सत्ती ने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई एक ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से किए वायदे को न केवल पूरा किया बल्कि अखण्ड भारत के निर्माण की नींव रख दी है। गृह मंत्री ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करके देश की जनता की आकांक्षाओं पर पुरी तरह से खरा उतरे हैं। कांग्रेस ने 70 वर्ष पहले जो ऐतिहासिक गलती की थी,इस निर्णय के द्वारा उस गलती को सुधारा गया है।

उन्होनें कहा कि कांग्रेस के द्वारा इस निर्णय का विरोध करके यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अलगाववादी ताकतों के साथ खड़ी है और उन्हें देश की एकता और अखण्डता से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है और एक परिवार की खुशी के लिए वह देश को दाव पर लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।

भाजपा प्रदेश श्री सतपाल सिंह सत्ती ने जम्मू-ंउचयकश्मीर से अनुच्छेद370 व अनुच्छेद 35ए0 हटाए जाने पर प्रदेश सचिवालय में मंत्रियों व अन्य लोगों को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की।

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