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प्रदेश सरकार समान तथा त्वरित विकास के प्रति वचनबद्: मुख्यमंत्री
धर्मशाला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समान तथा त्वरित विकास के प्रति वचनबद्घ है। उनकी सरकार भेदभाव में विश्वास नहीं रखती और प्रदेश के सभी क्षेत्रों को विकास के मामले में समान प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिले के बैजनाथ के मेला मैदान में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनके पूर्व कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड जैसे अनेक कार्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानान्तरित किए गए थे। विद्युतए लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता कार्यालय भी धर्मशाला में खोले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के अथक प्रयासों से कांगड़ा जिला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी खोला गया है। इसका मुख्यालय धर्मशाला में है। उनके पूर्व कार्यकाल में ही टांडा में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ही प्रदेश के निचले क्षेत्रों के लोगों के घर-द्वार पर समस्याएं सुलझाने के लिए शीतकालीन प्रवास की प्रथा आरम्भ की थी और उनके पिछले कार्यकाल में धर्मशाला के तपोवन के समीप विधानसभा भवन का निर्माण किया गया था। वह पिछले कई दिनों से ऊना ए कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के साथ.साथ प्रदेश के निचले क्षेत्रों का सघन दौरा कर रहे हैं ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याएं उनके घर-द्वार पर तुरंत सुलझाई जा सकें और विकास कार्यों को गति मिले।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार विविधता में एकता में विश्वास रखती है और क्षेत्रवादए धर्म तथा भाषा जैसी संर्कीण मानसिकता के नाम पर हमें कोई नहीं बांट सकता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाने और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रदेश वासियों को बांटना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मण्डी संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और उस समय बैजनाथ इस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने बैजनाथ क्षेत्र के गांव-गांव का दौरा किया है। इस क्षेत्र में किसी समय न तो सड़कें थी, न स्कूल और न ही अन्य आधारभूत सुविधाएं। विभिन्न कांग्रेस सरकारों और पूर्व मंत्री स्वर्गीय संत राम के प्रयासों से बैजनाथ क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। वर्तमान में बैजनाथ क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज,नागरिक अस्पताल, सड़कें, स्कूल तथा अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चढिय़ार में उप तहसील खोलनेए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चढिय़ार और संसाल में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने तथा स्वर्गीय पंडित संत राम राजकीय कॉलेज बैजनाथ में दो विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विशेषज्ञों से तकनीकी सलाह प्राप्त करने के बाद बैजनाथ में कार्टन फैक्टरी को पुनरू खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने चलेड़ा स्थित राजकीय उच्च पाठशाला को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करनेए नागरिक अस्पताल बैजनाथ को 50 बिस्तरों से 60 बिस्तरों के अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और चढिय़ार तथा मुल्थान में पुलिस चौकियां खोलने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र के लोग सहमत हों तो प्रदेश सरकार बैजनाथए पपरोला पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुलाणा में विज्ञान तथा नवीन खण्ड निर्मित करने तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला जंडपुर, सगूर, उस्तेहड़ और रजोट को उच्च पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने चामुण्डा नंदीकेश्वर धाम में पूजा-अर्चना की।
उन्होंने सकड़ी में 74 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का लोकार्पण किया और नगेहड़ में 42.78 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आधारशिला रखी।
विधायक श्री किशोरी लाल ने क्षेत्र के दौरे के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि बैजनाथ क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास का श्रेय कांग्रेस सरकार तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित संत राम को जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बैजनाथ स्थित विख्यात शिव मंदिर के साथ लगते क्षेत्र में मृद्वा क्षरण तथा भू-स्खलन को रोकने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित कार्यवाही के निर्देश दें।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पूर्व कार्यकाल में नागरिक अस्पताल बैजनाथ में केवल एक चिकित्सक थाए जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस अस्पताल में चिकित्सकों के सभी खाली पड़े पदों को भर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि क्षेत्र में आवारा पशुओं और वानरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रभावी पग उठाएं।
खण्ड कांग्रेस समिति बैजनाथ के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर, परिवहन मंत्री जी.एस.बाली, शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष जगदीश सिपहिया, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बलबीर टेगटा, राज्य महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मनभरी देवी, उपायुक्त कांगड़ा सी.पालरासू, पुलिस अधीक्षक बलबीर ठाकुरए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.एस. गुरंग तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने तदोपरांत चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालयए पालमपुर में दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पार्वती कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। इस छात्रावास में 56 लड़कियों के रहने की सुविधा है।
मुख्यमंत्री को इस अवसर पर चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉ. के.के. कटोच तथा अध्यापक एवं गैर अध्यापक कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10 लाख 80 हजार रुपये का चैक भेंट किया गया।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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