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हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री
“प्रदेश सरकार युवाओं को रोज़गार एवं स्वरोज़गार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की सभी जल विद्युत, औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं में युवाओं को 70 प्रतिशत रोज़गार सुनिश्चित बना रही है और यदि कोई परियोजना अथवा उद्योग प्रदेश सरकार के इस निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के युवाओं को सही शिक्षा एवं कौशल विकास सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है”
हिमालच प्रदेश की कला, संस्कृति और परम्पराएं समृद्ध होने के साथ.साथ समूचे विश्व की धरोहर हैं और विविध पारम्परिक गीतों और समृद्ध संगीत के लिए हिमालच प्रदेश को विश्व भर में जाना जाता है हिमाचल की इसी सांस्कृति धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित बनाकर प्रदेश सरकार इन्हें प्रोत्सहित करने के लिए कृतसंकल्प है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमालच प्रदेश की कलाए संस्कृति और परम्पराएं समृद्ध होने के साथ-साथ समूचे विश्व की धरोहर हैं और प्रदेश सरकार इनका संरक्षण सुनिश्चित बनाकर इन्हें प्रोत्सहित करने के लिए कृतसंकल्प है और प्रदेश के युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश संगीत छात्र कल्याण संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘संगीत हमारी विरासत’ की अध्यक्षता कर रहे थे।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपने विविध पारम्परिक गीतों और समृद्ध संगीत के लिए विश्व भर में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और मनुष्यों के साथ.साथ पेड़.पौधों एवं जीव.जन्तुओं पर भी संगीत का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में संगीत की शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्रक्रिया में युवाओं की मुख्य भूमिका है और राज्य सरकार युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से सशक्त बनाएगी ताकि उनकी क्षमताओं का समुचित दोहन किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सभी जल विद्युत, औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं में युवाओं को 70 प्रतिशत रोज़गार सुनिश्चित बना रही है। यदि कोई परियोजना अथवा उद्योग प्रदेश सरकार के इस निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को सही शिक्षा एवं कौशल विकास सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोज़गार एवं स्वरोज़गार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दस जमा दो अथवा उससे अधिक शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अपंग युवाओं को यह भत्ता 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1. 50 लाख रुपये तक की परियोजना पर ब्याज पर 4 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रदेश में ‘राज्य कौशल विकास परिषद’ स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्थापित होने वाले निजी विश्वविद्यालयों के न्यूनतम कार्यकाल को 25 वर्ष तक बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया है ताकि युवाओं के हित सुरक्षित रह सकें।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने 1000 युवाओं को पर्यटक गाईड का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें पर्यटन प्रोत्साहन गतिविधियों के साथ जोड़ा जा सके। 3900 युवाओं को चालक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि उन्हें स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
हिमाचल प्रदेश संगीत छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष राजेश चैहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मांग की कि विद्यालयों में छठी कक्षा से ही संगीत को विषय के रूप में शामिल किया जाए।
इस अवसर पर मुनीष शर्मा द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाट्क ‘सेव म्यूजि़क’ का मंचन किया गया तथा कथक नृत्य एवं पहाड़ी नाटी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इन सभी को मुख्यमंत्री एवं अन्य दर्शकों ने विशेष तौर पर सराहा।
मुख्य संसदीय सचिव विनय कुमार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ए. डी. एन. बाजपेयी, प्रदेश विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्राध्यापक तथा बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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