शिमला के लिए शहर स्वच्छता योजना

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City-Sanitation-Plan-Shimla

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“हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला शहर है , जहां हिमाचल सरकार द्वारा स्वीकृत शहर स्वच्छता योजना विकसित की गई है इसके शिमला शहर के कुछ क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक को भी कार्यान्वित किया जाएगा”

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ कर्नल धनी राम शांडिल ने विभिन्न विभागों से सम्बन्धित राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम विकास एवं कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राज्य की 1011 ग्राम पंचायतें निर्मल पंचायत घोषित की गई हैं। इसके अतिरिक्त , बिलासपुर जिला का घुमारवीं खंड निर्मल ब्लाॅक के लिए चुना गया है। कर्नल शांडिल ने कहा कि भारत सरकार के पास शौचालय निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के लिए 165. 68 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तुत की गई है। कर्नल शांडिल ने हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला शहर है शहर स्वच्छता योजना विकसित की गई है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक को जाएगा

उन्होंने कहा कि निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में शौचालय निर्माण के लिए 5100 रुपये , स्कूलों के लिए 38500 रुपये और आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए 10, 000 रुपये और सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए दो लाख रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए नवीनतम तकनीकी अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि सीवरेज पाईप व पेयजल पाईपों को अलग-अलग स्थानों पर से बिछाया जाना चाहिए ताकि सीवरेज पाइपों से पयेजल दूषित न हो।

उन्होंने अधिकारियों को नई परियोजनाओं और योजनाओं को देने से पूर्व पुरानी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए और विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कर्नल शांडिल ने विभिन्न एजेंसियों को हिमाचल स्वच्छ और हरित के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन क्षमता , मौजूदा एजेंसियों की क्षमता स्तरोन्यन और खर्च किए जा रहे धन के दुरूपयोग को रोकने के लिए अनुश्रवण पर बल दिया।

प्रधान सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पी. सी . धीमान , अतिरिक्त सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम . पी . सूद , विशेष सचिव शिक्षा डाॅ संदीप भटनागर , महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक मधु शर्मा , ग्रामीण विकास के विशेष सचिव राजीव शर्मा , सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ आर . के . शर्मा , शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक देवा सिंह नेगी प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

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