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इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज में बनाया जाएगा बहुमंजिला भवन परिसर मुख्यमंत्री
अस्पताल में एक नये बहुमंजिला भवन परिसर का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीएससी मेडिकल टेक्नोलोजी स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह स्टाईफंड की सुविधा भी प्रदान की जाएगी
मुख्यमंत्री आज यहां इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पतालए शिमला में बीएससी मेडिकल टेक्नोलोजी स्टूडेंट्स के वार्षिक समारोह (इनफ्यूज़न.2013) के अवसर पर बोल रहे थे।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि आईजीएमसी में बनने वाले इस नये भवन परिसर का निर्माण कार्ट रोड से आरम्भ होकर अस्पताल के मुख्य भवन तक किया जाएगा। परिसर में बाह्य रोगी कक्ष ;आपीडी, जांच सुविधाएं, चिकित्सकों के लिए कमरों का निर्माण, पार्किंग इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिमला में आईजीएमसी और कांगड़ा जिले में टांडा मेडिकल कालेज कांग्रेस के कार्यकाल में ही बनाए गए थे और आज ये दोनांे संस्थान पूरे उत्तरी भारत में चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आईजीएमसी में स्थान अभाव के कारण यहां और निर्माण कर पाना कठिन है ,लेकिन सरकार यह प्रयास करेगी कि अस्पताल के नजदीक ही चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय भवन का निर्माण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं चिकित्सकों का आह्वान किया कि वे और समर्पण एवं इमानदारी से कार्य करें ताकि प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में देश का प्रथम राज्य बनकर उभर सके। आईजीएमसी प्रदेश का श्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्थान है और प्रदेश सरकार इस संस्थान में सभी आधुनिक उपकरण व तकनीक उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है ताकि लोगों को यहां बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है और प्रदेश के कोने.कोने तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 1187 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आईजीएमसी में किडनी प्रत्यारोपण इकाई स्थापित करने पर 1.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसे छह माह के भीतर क्रियाशील बनाया जाएगा। इस सुविधा के मिलने से किडनी रोगियों को प्रदेश के भीतर ही कम लागत पर ही प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होगी।
वहीं आईजीएमसी शिमला में ही किडनी स्टोन मेनेजमेंट थेरेपी की लिथोट्रिप्सी सुविधा स्थापित करने के लिए 1.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे रोगियों को अब प्रदेश में ही यह सुविधा मिलेगी। यहां के कैंसर अस्पताल में एचडीआर ब्रैचथेरेपी सिस्टम तथा लिनियर एक्सेलेटर सिस्टम स्थापित करने के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, गंभीर रोगियों एवं कैंसर पीडि़तों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड धारकों के लिए 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह, आरएसबीवाई के अन्तर्गत कैंसर रोगियों को 1 लाख रुपये प्रति रोगी वृद्धि की गई है, जो प्रति कार्ड धारक को वर्ष में मिलने वाली 30 हजार रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत किसी भी विद्यार्थी को स्वास्थ्य जांच के दौरान आवश्यक उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा को विशेष महत्व दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर बजट में 22 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। चिकित्सा शिक्षा के बजट को भी 7 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 करोड़ रुपये किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत तीन माह में आईजीएमसी में विभिन्न गतिविधियों के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए हैं ताकि यहां चिकित्सा सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाया जा सके। कैंसर अस्पताल में विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ठाकुर ने कहा कि सरकार चिकित्सकों के रिक्त पड़े सभी पदों को भरेगी। इस वर्ष 100 और अगले वर्ष 100 और चिकित्सकों के पद भरे जाएंगे। रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत भर्ती किए गए चिकित्सकों का मानदेय भी 26,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया गया है। स्नातकोत्तर चिकित्सकों की कमी को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। दूर.दराज क्षेत्रों में तैनात स्नातकोत्तर चिकित्सों का मानदेय भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये किया गया है। सरकार ने सालिड बनो इंडिया व साप्ताहिक आयरन एवं फालिक एसिड पूरकता कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आयरन गोलियां उपलब्ध करवाई जाएगी।
निदेशक, मेडिकल शिक्षा डाॅ जयश्री शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
स्टाफ सलाहकार बीएससी नर्सिंग एवं विकिरण सुरक्षा अधिकारी विनोद चैहान ने मुख्यमंत्री का बीपीएल के बीएससी मेडिकल टेक्नोलोजी स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह स्टाईफंड की सुविधा प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में बीएससी नर्सिंग वर्ष 2003 में आरम्भ किया गया था और यह संस्थान उस समय पीजीआई, चण्डीगढ़ के पश्चात उत्तरी भारत का दूसरा ऐसा संस्थान था।
इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।
विधायक अजय महाजन एवं संजय रतन, शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हरीश जनार्था, स्वास्थ्य सचिव.आर. रिज़वी, आईजीएमसी के प्रधानाचार्य डाॅ. एस.एस. कौशल, डेंटल कालेज के प्रधानाचार्य डाॅ. आर. पी. लूथरा, आईजीएमसी अस्पताल के वरिष्ठ एमएस डाॅ.रमेश चंद, आईजीएमसी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एस.एस. जोगटा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।
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