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परशुराम पुरस्कार विजेताओं की पुरस्कार राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर की जाएगी 1 लाख:मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह

“धर्मशाला में आयोजित 61वीं अखिल भारतीय पुलिस खेलों में हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के पुलिस के रजत पदक विजेता खिलाडि़यों को एक पदोन्नति देने की घोषणा के साथ ही धर्मशाला पुलिस स्टेडियम को स्तरोन्नत करने पर 50 लाख रुपये की राशि की जाएगी व्यय”
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित 61वीं अखिल भारतीय पुलिस खेलों में हैंडबाॅल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के पुलिस के रजत पदक विजेता खिलाडि़यों को एक पदोन्नति देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला पुलिस स्टेडियम को स्तरोन्नत करने पर 50 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। मुख्यमंत्री आज धर्मशाला में 61वीं अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाडि़यों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर दोगुना करने का निर्णय लिया है और परशुराम पुरस्कार विजेताओं की पुरस्कार राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा भी की ।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश के 32 विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और अर्द्ध.सैनिक बलों के 1500 खिलाडि़यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर खेल भावना का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान दिन.रात अपने कार्य के प्रति समर्पित रहकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा करते हैं। अपनी व्यस्तताओं और अधिक कार्यभार के बावजूद भी ये जवान खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और उन्हें कई प्रकार के ईनाम प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रतिभाशाली खिलाडि़यों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान हों और उनके लिए उन्नति के अवसर भी बढ़ाए जाएं।
उन्होंने कहा कि खेलों से तनाव कम करने में भी सहायता मिलती है। खेलों के माध्यम से खिलाड़ी जीवन के सभी क्षेत्रों विशेषकर कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में भी सक्षम होते हैं ए क्योंकि खेल हमारा मानसिक एवं शारीरिक विकास सुनिश्चित बनाते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में दूसरे राज्यों के खिलाडि़यों मिलने का अवसर मिलता है ए जिससे भाईचारा और सुदृढ़ होता है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना विशेष स्थान बनाएंगे और अपने.अपने राज्य व देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई ओलंपिक्स खेलों में खिलाडि़यों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए यह गौरव की बात है कि प्रदेश के हमीरपुर जिले के निवासी विजय कुमार ने ओलंपिक्स खेलों में शूटिंग में रजत पदक हासिल किया है।
उन्होंने विजय कुमार के परिजनों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के प्रतिभावान खिलाडि़यों को समय पर सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार खेलों के लिए आधार सुविधाओं के विकास पर बल दे रही है। नए स्टेडियमों के निर्माण के साथ.साथ प्रदेश के मौजूदा स्टेडियमों को भी विकसित किया जाएगा।
उन्होंने विजेता खिलाडि़यों को बधाई देते हुए आशा जताई कि अन्य राज्यों से आए खिलाडि़यों ने हिमाचल की इस सुंदर व स्वर्णिम वादियों का आनंद उठाया होगा। उन्होंने आयोजकों को प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विजेता खिलाडि़यों को पुरस्कार वितरित किए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरेन्द्र ने प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त किया।
इससे पूर्वए प्रदेश पुलिस के महानिदेशक बी.कमल कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह दूसरा मौका है कि धर्मशाला में अखिल भारतीय पुलिस खेलों का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व, वर्ष 2005 में यहां इन खेलों का आयोजन किया गया था। उन्होंने इस दौरान आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं की विस्तृत जानकारी भी दी।
अन्वेषण ब्यूरो के विशेष निदेशक धनेश्वर शर्मा ने इस अवसर पर खेल रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि देश के 82 पुलिस कर्मियों को अब तक अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। जबकि लंदन आॅलोम्पिक खेलों में भी दो पुलिस कर्मियों को पदक हासिल हुए।
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सनवारा टोल प्लाजा पर अब और कटेगी जेब, अप्रैल से 10 से 45 रुपए तक अधिक चुकाना होगा टोल

शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई दरों पर टोल काटने के आदेश जारी हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है।
टोल प्लाजा संचालक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे।
लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा।
सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के लिए अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना चुकाना पड़ेगा।
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बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध:विवेक खनाल

शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घंटे के बाद एक घंटे का आराम दिया जाना जरूरी है। यह बात वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कही।
उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।
विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है।
विवेक के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण की ओर से समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है।
इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।
इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए।
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हिमाचल कैबिनेट के फैसले:प्रदेश में सस्ती मिलेगी देसी ब्रांड की शराब,पढ़ें सभी फैसले

शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।
लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।
नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।
इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।
राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।
लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।
जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।
शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।
राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।