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लड़कियों की शिक्षा पर दिया जा रहा विशेष बलः मुख्यमंत्री
“सरकार 500 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक निवेश से एक दक्षता विकास निगम स्थापित करने पर कर रही है विचार जिसके माध्यम से बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के साथ.साथ प्रदेश के युवाओं को यहां स्थापित हो रहे उद्योगों में रोज़गार उपलब्ध करवाने में भी सहायता मिल सकेगी”
राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में महिला शिक्षा दर देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान में 74,217 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिनमें से 45,156 लड़कियां हैं जो कि कुल छात्रों का 60 प्रतिशत से भी अधिक है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की समग्र दाखिला दर ;जीईआरद्ध 23.9 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 15 प्रतिशत है। सरकार का उद्देश्य इस दर को वर्ष 2020 तक 35 प्रतिशत तक ले जाने का है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज आरकेएमवी शिमला के 35वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की और उन मेधावी छात्रों जिन्होंने शिक्षा , खेल एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन सभी मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया और उन्हें बधाई देते हुए कहा कि इन छात्रों की उपलब्धियां अन्य को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रधानाचार्य एवं अन्य अध्यापकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय की समृद्ध परम्परा रही है और यहां से शिक्षा प्राप्त कर चुके अनेक छात्र विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय कन्या महाविद्यालय ;आरकेएमवी शिमला के कला एवं प्रशासनिक खण्ड के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। इस खण्ड की आधारशिला 9 अगस्तए 2007 को वीरभद्र सिंह ने ही कांग्रेस सरकार के पूर्व कार्यकाल में रखी थी , किन्तु पिछली भाजपा सरकार ने इस निर्माण कार्य के लिए आवंटित धनराशि को अन्यत्र खर्च कर दिया और इस परियोजना का कार्य अधूरा रह गया और इसके साथ ही वीरभद्र सिंह ने जिला प्रशासन को सरकुलर मार्ग पर आरकेएमवी के लिए उपयुक्त पार्किंग स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि छात्रों एवं अध्यापकों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए महाविद्यालय के प्रांगण में काॅलेज के कार्य समय के दौरान महिला पुलिस आरक्षी की तैनाती की जाएगी। उन्होंने काॅलेज में नियमित फार्मासिस्ट और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैनात करने की भी घोषणा की।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार 500 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक निवेश से एक दक्षता विकास निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है। जिसके माध्यम से बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के साथ.साथ प्रदेश के युवाओं को यहां स्थापित हो रहे उद्योगों में रोज़गार उपलब्ध करवाने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दक्षता विकास प्राधिकरण भी गठित किया जाएगा तथा अगले पांच वर्षों में कम से कम 5 लाख रोज़गार के अवसर सृजित करने के प्रयास भी किए जाएंगे।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेस को लोकतंत्र का चैथा स्तम्भ माना जाता है तथा राज्य सरकार प्रदेश में उपयुक्त स्थान पर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भी स्थापित करेगी।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और प्रदेश के युवाओं को उनके घरों के समीप गुणात्मक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उच्च शिक्षा पर 962 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं तथा इस वित्त वर्ष में 74 करोड़ रुपये व्यय कर राजकीय महाविद्यालयों एवं स्कूलों में भवन निर्माण को अतिरिक्त प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद उन सभी 149 सरकारी विद्यालयों को पुनः खोलने का निर्णय लियाए जिन्हें पिछली सरकार के कार्यकाल में डी.नोटिफाई कर दिया गया था। इनमें 34 प्राथमिकए 66 माध्यमिक , 25 उच्च एवं 24 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालयों के सभी छात्रों को घर से स्कूल तथा वापिस आने.जाने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में प्रथम अप्रैल 2013 से निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम होंगे घोषित।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।