“मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सांसद में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत आम बजट की प्रशसां की है। उन्होंने इस बजट को आम जनता के हित में होने के साथ ही प्रगतिशील एवं विकासोन्मुखी बताया है जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर किसान महिलाएं एवं युवा लाभान्वित होंगे”
हिमाचल के मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह ने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए 2012-13 के बजट की प्रशसां करते हुए बजट को आम जनता के हित में बताया है
वीरभद्र सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री ने पांच लाख तक आय वालों को कर में 2000 रुपये का टैक्स क्रेडिट उपलब्ध करवाया है जिससे अब दो लाख 20 हजार रुपये तक की आय कर मुक्त होगी। उन्होंने सेवा कर तथा आबकारी शुल्क को न बढ़ाने के वित्त मंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम आदमी को सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 80,194 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में समग्र विकास में निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे अधोसरंचना विकास में सहायता के साथ.साथ ग्रामीण लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी कम होंगी और शहरों की ओर हो रहे प्लायन को रोकने में भी सहायता मिलेगी। वहीं फसल विविधिकरण कार्यक्रम के लिए भी 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैंए जिससे राज्य में बैमौसमी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मनरेगा के अन्तर्गत 33000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैए जिससे बेरोजगार ग्रामीण लोगों को उनके घरों के समीप रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी।
वीरभद्र सिंह ने वर्तमान बजट में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक निवेश से ष्महिला सुरक्षा निर्भय कोष स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला महिला बैंक स्थापित करने की घोषणा से महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की नई योजना भी आरम्भ की गई हैए जिससे कमजोर महिलाओं के विभिन्न मामलों को सुलझाने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मिड.डे.मील योजना के अन्तर्गत 13215 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि खाद्यान्न सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करवाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण लेने वाले ऋणधारकों को भी लाभान्वित किया है। उन्हें एक लाख रुपये तक ब्याज पर अतिरिक्त कर छूट उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ;जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत 10 हजार नई बसों की खरीद की जाएगी, जिसमें से पहाड़ी राज्यों को और अधिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश विशेषकर शिमला में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत प्रदान की गई है। बजट में की गई घोषणाएं जैसे बुनकरों को ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज की छूटए अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के लिए 5284 करोड़ रुपयेए एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपयेए पेयजल एवं मल निकासी के लिए 15,260 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण आवासीय कोष के लिए 6000 करोड़ रुपये से लोग व्यापक तौर पर लाभान्वित होंगे। Press note:Information & Public Relation, HP Govt.
सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अध्यापकों ने परिजन और बच्चों को कोरोना संक्रमण व बचाव से करवाया अवगत
मंडी-बस सेवायें बंद होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी कारण परिजनों और बच्चों और अध्यापकों को स्कूलों तक पहुँचने में दिक्कत का सामना करना पड़। स्कूलों में छात्रों और उनके परिजनों के बीच उचित दूरी बनाये रखना और उनके हाथ बार-बार सैनिटाइज करवाना भी स्कूलों के आगे एक चुनौती थी।
इस प्रवेश प्रक्रिया के दौरान राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदर नगर में भी 12 मई 2020 से 16 मई 2020 तक ऑफलाइन प्रवेश का दौर रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य मनोज वालिया व समस्त स्टाफ ने बच्चों तथा अभिभावक गण को कोरोना वायरस के संक्रमण व उससे बचाव के बारे में अवगत करवाया।
प्रधानाचार्य मनोज वालिया ने जानकारी देते हुए कहा कि पाठशाला की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की कार्यक्रम अधिकारी ललिता बंगिया व राजकुमारी तथा स्वयंसेवी छात्राओं ने नए सत्र की कक्षा में प्रवेश हेतु आई छात्राओं व उनके अभिभावकों को सामाजिक दूरी को बनाए रखने की व्यवस्था की गई तथा प्रवेश हेतु आई हुई छात्राओं व अभिभावकों के हाथ समय-समय पर सैनिटाइज करवाए गए।
विधायक हल साल बतायें अपनी संपत्ति व आय के स्रोत, विधानसभा के मानसून सत्र में इससे संबंधी संकल्प पर हो चर्चा
जनता के प्रति जवाबदेह बनते हुए अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें विधायक
29 अगस्त को गैर कार्य दिवस में संपत्ति व देनदारियों संबंधी संकल्प पर चर्चा कराए सरकार
विधानसभा के वेब पोर्टल पर विधायकों को सालाना बतानी चाहिए अपनी संपत्ति व आय के स्रोत
शिमला-विधायकों को अपने नैतिक जीवन में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। विधायक जब पांच साल बाद चुनाव लड़ते हैं, उस समय शपथपत्र देकर अपनी चल, अचल संपत्ति व सभी देनदारियां सार्वजनिक करते हैं। विधायकों की संपत्ति बढ़ने पर जनता उन्हें शक की नजर से देखती है। इसलिए विधायकों को हर साल अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही आय के स्रोत भी बताने चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रही। यह कहना है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुखविंद्र सिंह सूक्खू का।
सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने विधानसभा में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में वह संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करने संबंधी संकल्प लाए हैं। 29 अगस्त को गैर कार्य दिवस में सरकार उनके संकल्प पर नियम-101 के तहत चर्चा कराए। चूंकि, यह विधायकों का बहुत ही बेहतर प्रयास है कि वे अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक कर जनता के समक्ष उदाहरण पेश करना चाहते हैं। लेकिन, सरकार उनके संकल्प पर चर्चा नहीं कराना चाह रही है।
सूक्खू ने ने कहा कि स्पीकर ने वीरवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाकर उनके संकल्प पर चर्चा न कराने की जानकारी दी है। सूक्खू ने बताया कि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व सदस्य के नाते वह खुद बैठक में मौजूद थे। स्पीकर राजीव बिंदल ने सरकार के निर्णय की बैठक में जैसे ही जानकारी दी, मुकेश व उन्होंने उस पर आपत्ति जताई और संकल्प लाने का आग्रह किया।
स्पीकर व सरकार के न मानने पर मुकेश व वह बैठक छोड़कर निकल आए। सरकार उनके संकल्प पर गंभीरता से विचार करे। सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने कहा कि संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक होने से विधायकों का मान-सम्मान और बढ़ेगा। सभी विधायकों की पब्लिक लाइफ पारदर्शी होना जरूरी है। नैतिकता के आधार पर सभी विधायक सालाना अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करें।
सूक्खू ने कहा कि सरकार इसके लिए एक वेबसाइट तैयार करवाए। विधानसभा के वेब पोर्टल पर भी विधायक अपनी संपत्ति व देनदारियां घोषित करें, जिससे कोई उन पर उंगली न उठा सके।
होटल ईस्टबोर्न के 120 मजदूरों का इपीएफ 2016 के बाद नहीं हुआ जमा, ब्रिज व्यू रीजेंसी, ली रॉयल, तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, वुडविले पैलेस में भी इपीएफ में गड़बड़
शिमला-आज दिनांक 22 अगस्त को हिमाचल के अलग-अलग होटलों से 200 कर्मचारियों ने ईपीएफओ विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन कियाI
कर्मचारियों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन शिमला शहर के विभिन्न होटलों में इपीएफ की समस्याओं को लेकर किया गया जिसमें मुख्य समस्या होटल ईस्ट बोर्न, होटल ब्रिज व्यू रीजेंसी, होटल ली रॉयल, होटल तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, होटल वुडविले पैलेस की हैI
हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा महासचिव विनोद ने कहा कि ईस्टबोर्न में लगभग 120 मजदूर कार्यरत है जिसका इपीएफ 2016 से प्रबंधन द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है और वैसा ही हाल ब्रिज व्यू में भी हैI
वहां पर भी एक साल से प्रबंधक द्वारा पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया हैI विनोद ने कहा कि वही होटल ले रॉयल में मजदूरों का पीएफ का पैसा जिस एक्ट के तहत कटना चाहिए था वह मालिक नहीं काट रहा है और होटल ली रॉयल का इपीएफ वेस्ट बंगाल में जमा किया जाता है जिससे मजदूरों को समस्या का हो रही हैI विनोद ने कहा कि तोशाली में भी मजदूरों का पीएफ के पैसे में कटौती की जा रही है जोकि यूनियन को बिल्कुल मंजूर नहीं होगाी
विनोद ने कहा कि यूनियन ने पीएफ कमिश्नर को इन समस्याओं से अवगत करवाया और पीएफ कमिश्नर ने वादा किया कि 31 अगस्त तक सभी होटलों में प्रबंधन द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की पूरी जांच की जाएगी और जहां भी मालिक को द्वारा मजदूरों का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है उन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीI
इस प्रदर्शन में सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला सचिव अजय दुलटा, सीटू जिला प्रधान कुलदीप डोगरा, सीटू जिला उपाध्यक्ष किशोरी डलवालिया,अध्यक्ष बालकराम, कोषाध्यक्ष पवन शर्मा व अन्य साथी कपिल नेगी विक्रम शर्मा सतपाल राकेश चमन मौजूद थे