शिमला- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश सरकार राइट टू एजूकेशन एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना करवाए। निजी शिक्षण संस्थानों में भी...
राजधानी की अधिकतर सड़कों के किनारे किसी भी तरह की सुरक्षा रेलिंग न होने की वजह से आसानी से टेल जा सकने वाली दुर्घटनाये भी घातक...