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अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि घटकर हुई दो वर्ष, नया वेतनमान प्रदान करने की भी घोषणा

JCC meeting in shimla

शिमला-मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर  ने हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने और जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालिक कामगारों, जल रक्षकों और जलवाहकों आदि के संबंध में नियमितीकरण/अंशकालिक से दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति के लिए भी एक-एक वर्ष की अवधि कम की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 1 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के 5 मई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 15 मई, 2003 से नई पेंशन प्रणाली (इनवेलिड पेंशन और फैमिली पेंशन) के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कोष पर करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने की भी घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। यह समिति आगामी मंत्रिमण्डल बैठक में अपनी प्रस्तुति देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं अनुबंध कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता देने पर भी विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को अब पेंशन निधि चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तक इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा चुनी गई पेंशन निधि में ही निवेश अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि सभी एनपीएस कर्मचारियों को डीसीआरजी लाभ प्रदान किया जा रहा है और अब सरकार ने 15 मई, 2003 से 22 सितम्बर, 2017 तक इस लाभ से वंचित एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर व्यय कर रही है, जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 22 प्रतिशत की वृद्धि की है और उन्हें 1320 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें 12 प्रतिशत अंतरिम राहत की दो किस्तें भी प्रदान की गईं, जिससे कर्मचारियों को लगभग 740 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

 

 

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मनाली के गो सदन में भूख और ठंड से 30 गायों की मौत, गो सदनों की भूमिका पर सवाल: एसएफडी

stray cattle in himachal pradesh

शिमला- आज सोमवार को स्टूडेंट फ़ॉर डेवलपमेंट (SFD) ने गोवंश व बेसहारा पशुओं की मार्मिक स्तिथि पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि आज पूरे प्रदेश में गायें बेसहारा और आवारा सड़कों पर घूमती हुई आम दिखाई देती हैं, जो कि सड़कों पर ही रहने के लिए मजबूर है तथा उचित आहार न मिलने के कारण प्लास्टिक इत्यादि खाती हैं जिससे इन्हें गंभीर बीमारियां हो रही हैं।

एसएफडी के प्रांत प्रमुख डॉ नितिन व्यास ने बताया की आजकल हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप है कुछ स्थानों पर तो तामपान शून्य डिग्री से भी कम है तथा इन गायें के लिए उचित गौ सदन न होने के कारण यह सड़कों पर ही इस ठंड में दम तोड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इन्हें बेसहारा सड़कों पर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोगो के ऊपर उचित कार्यवाही होनी चाहिए और कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए।

एसएफडी ने कहा की उनका मानना है कि सरकार इन सभी बेसहारा गोवंश को गो सदनों में भेजे और इनकी उचित देखरेख को सुनिष्चित करे।

डॉ व्यास ने यह भी कहा कि अभी हाल ही में जिस तरह मनाली में 30 गोवंश ने दम तोड़ा वो कहीं न कहीं गो सदनों की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करता है। इन गायों ने मनाली के गौ सदन में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ा जो कि एक जांच का विषय है प्रदेश सरकार को इसकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

एसएफडी ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रशासन सभी बेसहारा गायों को गो सदनों में ले कर जाए जिससे ठंड के कारण इनकी आकस्मिक मौत न हो।

उन्होंने कहा प्रदेश सरकार को ऐसे लोगों पर भी सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए जो गायों/पशुओं को सड़कों पर बेसहारा छोड़ते है।

प्रांत प्रमुख ने कहा कि अगर सरकार आने वाले समय में गौ वंश की सुरक्षा के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो एसएफडी प्रदेश में जागरूकता अभियान आरम्भ करेगी। साथ ही साथ 18 जनवरी 2022 को बेसहारा गौ वंश की रक्षा के लिए एसएफडी द्वारा  प्रदेश भर में जिला उपायुक्त के माद्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन दिया जाएगा।

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अब केवल होटल बुक करवाने वाले पर्यटक ही जा सकेंगे लाहौल, पुलिस बैरियर पर दिखानी होगी बुकिंग

himachal tourism lahaul

लाहौल-स्पीति पुलिस ने आपातकालीन स्थिति और सड़क की स्थिति जानने व अधिक जानकारी के लिए यह संपर्क नंबर जारी किए हैं।

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष: 9459461355, कंट्रोल रूम:8988092298

शिमला- लाहौल प्रशासन और पुलिस ने उन सैलानियों को घाटी में प्रवेश की अनुमति दी है जिन्होंने लाहौल के होटलों और होम स्टे में बुकिंग करवा रखी है। पर्यटकों को सोलंगनाला में पुलिस बैरियर पर लाहौल में बुक होटलों और होमस्टे की बुकिंग को दिखाना आवश्यक होगा, इसके बाद ही उन्हें घाटी में प्रवेश कर सकेंगे ।

लाहौल और पांगी की ओर जाने वाले स्थानीय निवासियों के लिए फोर बाई फोर वाहनों में चलने की अनुमति दी है। तो वहीं सैलानियों को अभी अटल टनल रोहतांग और लाहौल की वादियों में घूमने की इजाजत नहीं है।

पिछले हफ्ते कुल्लू और लाहौल घाटी में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद धीरे-धीरे जनजीवनअब सामान्य होने लगा है। लेकिन कुल्लू-मनाली आने वाले सैलानी एक सप्ताह बाद भी न तो अटल टनल रोहतांग जा पा रहे हैं और न ही लाहौल के सिस्सू और कोकसर का रुख कर पा रहे हैं।

बीआरओ द्वारा मनाली से आगे सोलंगनाला से सिस्सू तक मार्ग से बर्फ हटा दी है, लेकिन वन-वे होने से सैलानियों की आवाजाही अभी रुकी हुई है। प्रशासन के इस निर्णय से घाटी के पर्यटन और व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा।

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हिमाचल में 17 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार

hp-met-predicts-snow-and-rain-in-himachal-from-17-to-20-january

शिमला- मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में सोमवार से फिर मौसम बिगड़ने जा रहा है। प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 17 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।

हालांकि,मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लाहौल,किन्नौर और चंबा के बर्फीले इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है।आज को रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह के समय धूप खिली रही।

वहीं कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि अगले तीन दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका है। 17 जनवरी को जलोड़ी दर्रा के खनाग से सोझा तथा मनाली-लेह मार्ग में हिमखंड गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे में सैलानियों के साथ जिलावासी मौसम को देखकर ही आवाजाही करें।

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