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27 सितंबर को प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद से 23 अक्तूबर तक कुल 191 से अधिक विद्यार्थी संक्रमित हो चुके हैं। 145 अभी सक्रिय मामले हैं।

शिमला शिमला में उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डा.अमरजीत शर्मा ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में फैसला किया गया कि प्रदेश में फिलहाल स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा और विभाग द्वारा बनाये गए नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। प्रदेश में स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होने के बाद बच्चे भी संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। शिक्षा विभाग इससे चिंतित है और अधिकारियों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

बैठक में सभी जिलों की कोरोना से संबंधित समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने या फिर सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला दीपावली के बाद समीक्षा करने के बाद ही लिया जाएगा।

शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को दिए यह निर्देश

.सुबह हर बच्चे की थर्मल स्कैनिंग करें।

.किसी में सर्दी जुकाम के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत अभिभावक, स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम को सूचित करें।

.कोविड जांच करवाई जाए।

.कोई कोरोना पाजिटिव आता है तो कांटेक्ट ट्रेसिंग करवाई जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके संपर्क में कौन कौन आए थे।

शिक्षक छात्रों को जागरूक करेंगे।

27 सितंबर को प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद से 23 अक्तूबर तक कुल 191 से अधिक विद्यार्थी संक्रमित हो चुके हैं। 145 अभी सक्रिय मामले हैं। शनिवार को हमीरपुर के स्कूल के आठ विद्यार्थियों और एक स्टाफ सदस्य पॉजिटिव आया है। नौ मामले आने के बाद स्कूल को आगामी दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल में बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना अध्यापकों ने प्रधानाचार्य को दी थी।

शिक्षा

आर्मी पब्लिक स्कूलों में पीजीटी,टीजीटी और पीआरटी शिक्षकों के भरे जायंगे 8700 पद, 28 जनवरी तक करें आवेदन

teaching vacancy in army public schools 2022

अधिक जानकारी आर्मी वेलफेयर पब्लिक स्कूल की वेबसाइट से ली जा सकती है। टीजीटी पद के लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक और बीएड अनिवार्य है। अभ्यर्थी सीटेट या टेट पास होने चाहिए और आयु सीमा 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।

शिमला- आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी के तहत आर्मी पब्लिक स्कूलों में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पदों पर शिक्षकों के 8700 पद भरे जाएंगे। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू शुरू हो चुकी है। शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। सभी पदों के आवेदन के लिए फीस 385 रुपये निर्धारित की गई है।

हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए सोलन और कांगड़ा जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अलग-अलग राज्यों में वर्तमान में 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं।

इनमें शिक्षकों के खाली पद आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी लिखित परीक्षा के आधार पर भरेगी।

स्कूलों में पीजीटी विषय के अंग्रेजी हिंदी,संस्कृत,इतिहास,भूगोल, अर्थशास्त्र,राजनीतिक विज्ञान,गणित,भौतिक विज्ञान,रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बॉयो टेक्नोलॉजी,सॉइकोलॉजी,कॉमर्स,कंप्यूटर साइंस,गृह विज्ञान और शारीरिक शिक्षा सहित 17 विषयों के पद भरे जाएंगे।

टीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी सहित 10 विषयों में नियुक्तियां की जाएंगी। पीआरटी शिक्षक भी नियुक्त होंगे।

पीजीटी पद के लिए स्नातकोत्तर में 50 फीसदी अंकों के साथ बीएड होना अनिवार्य है।

टीजीटी पद के लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक और बीएड अनिवार्य है। अभ्यर्थी का सीटेट या टेट पास होने चाहिए और आयु सीमा 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। पीआरटी शिक्षक के लिए बीएड या फिर दो वर्ष का डिप्लोमा तथा आयु सीमा फ्रेश अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड 10 फरवरी को जारी किए जाएंगे तथा 19 और 20 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। इसका परिणाम 28 फरवरी को निकलेगा। आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी ने प्रारंभिक परीक्षा के लिये देशभर में 70 परीक्षा केंद्र बनाए हैं।

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शिक्षा

कोरोना के कारण इग्नू की परीक्षाएं स्थगित,15 दिन पहले वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी

ignou exams cancelled due to corona

20 जनवरी से 23 फरवरी तक होनी थी ये परीक्षाएं।

शिमला- इग्नू अध्ययन केंद्र कुल्लू की कोऑर्डिनेटर प्रो.सीमा शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकोप और संक्रामक वृद्धि के कारण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। इग्नू की जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षाओं का अगला शेड्यूल परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पूर्व इग्नू की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि छात्र परीक्षा संबंधी जानकारी और अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। प्रो. शर्मा ने बताया कि जनवरी 2022 सत्र की नई एडमिशन भी शुरू हैं। यह परीक्षाएं 20 जनवरी से 23 फरवरी तक होनी थी।

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शिक्षा

हि.प्र. शिक्षा बोर्ड दृष्टिबाधित अभ्यार्थियों के अधिकारों की उड़ा रहा धज्जियां, न्यायालय में दायर होगी याचिका: श्रीवास्तव

ajay shrivastav

शिमला-हिमाचल प्रदेश विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्ट दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा कर दृष्टिबाधित एवं हाथ से लिखने में असमर्थ अभ्यार्थियों के साथ परीक्षाओं में अन्याय कर रहा है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा संचालित 12वीं कक्षा तक की परीक्षाओं के अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए राइटर संबंधी बिल्कुल अवैध नियम लागू किए गए हैं। अब इस मामले पर भी वह हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे, क्योंकि शिक्षा बोर्ड अपने रवैये में बदलाव के लिए तैयार नहीं है।

श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदित्य नारायण तिवारी बनाम भारत सरकार मामले में 04 दिसंबर 2018 को फैसला दिया था कि दृष्टिबाधित एवं हाथ से लिखने में असमर्थ अभ्यार्थियों के लिए परीक्षा लेने वाली एजेंसी जब तक राइटर का पैनल नहीं बना लेती है, तब तक केंद्र सरकार 26 फरवरी 2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही परीक्षा ली जाएगी।

उन्होंने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि यदि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी स्वयं राइटर उपलब्ध कराती है तो वह परीक्षार्थी के समान शैक्षणिक योग्यता वाला होना चाहिए। यदि विकलांग विद्यार्थी को अपना राइटर लाना पड़ता है तो 2013 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं लगाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 01 जनवरी 2019 को सभी विभागों एवं राज्य सरकारों को नए दिशानिर्देश जारी करके दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा था। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 16 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार के आदेशों की परवाह किए बिना अवैध दिशा निर्देश जारी करके एक क्लास जूनियर कक्षा वाले राइटर की शर्त लगा दी।

ये भी पढ़ें: शिमला में दृष्टिबाधित युवा को सी-टेट परीक्षा में बैठने से रोका, दुर्व्यवहार कर वहां से भगाया

श्रीवास्तव ने बताया कि जब उन्होंने इसका लिखित विरोध किया तो 12 अप्रैल 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नई अधिसूचना जारी करके दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इसका पालन सुनिश्चित किया। लेकिन राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड अभी तक अवैध ढंग से एक क्लास जूनियर राइटर लाने के लिए विकलांग विद्यार्थियों को मजबूर कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की संवेदनहीनता और आपराधिक लापरवाही की सजा दृष्टिबाधित एवं हाथ से लिखने में असमर्थ अभ्यार्थियों को दी जा रही है। इस मामले पर वे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे।

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