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हिप्र मंत्रिमण्डल के निर्णय: हिमाचल मे धारा 144 और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता हटी, बसें चलाने को मंजूरी

hp cabinet decesion june11

शिमला – आज हिमाचल प्रदेश सर्कार की मंत्रिमंडल की बैठक में   कई अहम निर्णय लिए गए।  दुकानें खोलने का समय बढ़ा दिया गया है।  14 जून से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकाने खोलने का समय तय किया गया है जबकि शनिवार और रविवार को जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी  दुकानें बंद  रहेंगी।

प्रदेश में धारा 144 हटा ली गई है और राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार 14 जून से सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। अभी तक 30 फीसदी कर्मचारी दफ्तरों में आ रहे थे। प्रदेश में मंदिर अभी भी बंद रहेंगे।

प्रदेश में 23 जून से सभी चिकित्सा महाविद्यालय,आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दंत महाविद्यालय खोले जायेंगे तथा 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खुलेंगे।

मंत्रिमण्डल ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति प्रदान की। बसें सुबह 9 बजे से शाम 5 तक चलेगी।

प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल ने यूजीसी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार स्नातक तथा शास्त्री के अंतिम वर्ष की परिक्षाएं जुलाई, 2021 में आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने अंतिम वर्ष की परिक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रदान की है, जिसके अन्तर्गत स्टेज कैरिज ओप्रेटर के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान योजना शामिल है। इसके तहत प्रति बस 2 लाख रुपये की ऋण राशि और अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि बस आपरेटरों को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी। ऋण की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें एक वर्ष अधिस्थगन अवधि का होगा। इसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान रहेगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरे वर्ष में ब्याज पर 50 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटोरिक्शा और इंस्टीट्यूशन बसों को भी आवश्यक राहत प्रदान करते हुए 1 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विशेष रोड टैक्स और टोकन के भुगतान पर 50 प्रतिशत की राहत दी है। परिवहन क्षेत्र को इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

बैठक में 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक तीन महीने की अवधि के दौरान स्पैशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स पर 50 प्रतिशत राहत प्रदान करने का भी निर्णय लिया। इस निर्णय से स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटोरिक्शा, कांट्रेक्ट कैरिज बसें और संस्थानों की बसों को 8 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। कोरोना के संकट काल में परिवहन क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रदान की गई इस राहत से राज्य के सभी लोगों को लाभ होगा और परिवहन क्षेत्र के लिए भी यह एक बड़ी सहायता साबित होगी।

इन पदों को भरने की दी मंजूरी

1. जल शक्ति विभाग में 486 पेयजल एवं 31 सिंचाई योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय पैरा वर्कर्स नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के 2322 पदों को भरने को मंजूरी दी।

2. उद्योग विभाग के जियोलोजिकल विंग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर माइनिंग गार्ड के चार पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

3 .  हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिसर  असिस्टेंट (आईटी) के सात पद भरने का निर्णय लिया।

4. बैठक में आईजीएमसी शिमला ट्राॅमा/टर्शरी  केयर सेंटर व आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाॅक चमियाना के सुचारू संचालन और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित कर भरने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 328 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

5. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में विभाग को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए अनुबन्ध आधार पर निरीक्षक ग्रेड-1 के तीन पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई |

6. उपायुक्त कार्यालय चम्बा में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चालक के दो पद भरने का निर्णय लिया गया।

7. राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दो पद भरने का निर्णय लिया।

8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थुनाग मंडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ इसे कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है।

9. सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शिमला में रीडर एवं एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरने का निर्णय लिया गया।

10. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग हमीरपुर जोन मुख्य अभियंता कार्यालय में उप-नियंत्रक वित्त एवं लेखाकार का एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

11. जिला ऊना के गगरेट में नवनिर्मित उपमंडल निर्वाचन कार्यालय में जूनियर ऑफ़िसर अस्सिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी के एक-एक पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। जूनियर ऑफ़िसर अस्सिस्टेंट का पद अनुबंध के आधार पर, जबकि चतुर्थ श्रेणी का पद दैनिक वेतन आधार पर भरा जाएगा।

12. कांगड़ा जिला में 200 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल नुरपुर के सुचारू संचालन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला ऊना के पंडोगा में 200 बिस्तरों वाले, राधा स्वामी सत्संग परौर पालमपुर में 500 बिस्तरों वाले, जिला मण्डी के खलियार में राधा स्वामी सत्संग और जिला सोलन में राधा स्वामी सत्संग आंजी में 200 बिस्तरों वाले मेकशिफ्ट अस्पतालों की जनहित में संचालन की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। 60 स्टाफ नर्स,   6 वार्ड सिस्टर, 30 वार्ड ब्वाॅय, 20 स्वीपर, 15 सुरक्षाकर्मी, 10 हाउस कीपिंग व्यक्ति और 5 डीईओ आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने एसएमसी के अन्तर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2021 से 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया।

बैठक में प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत कुक-कम-हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल, 2021 से 300 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि पर्यटन इकाई ऑपरेटरों  को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सके। संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा पांच वर्षों तक भुगतान अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस नवीन योजना में रोपवे और ट्रैवल एजेंट जैसी अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है।

कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने पर परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को चिन्हित करने के लिए 1 अगस्त, 2013 को जारी दिशा-निर्देशों में ऐसे परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए छूट दी जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 में सेवा उद्यमों और सम्बन्धित मालवाहक वाहनों को संयुक्त सम्बन्धित गतिविधियों के रूप में जोड़ने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने की स्वीकृति दी। योजना के तहत वर्तमान में संयंत्र तथा मशीनरी में 40 लाख रुपये की अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपये तथा वर्तमान में 60 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत को अधिकतम एक करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त, 40 लाख की ऋण राशि के बजाय अब 60 लाख की ऋण राशि पर पांच प्रतिशत ब्याज उपदान तीन वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा।

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किन्नौर: पहाड़ी से भारी चट्टानें गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की मौत, तीन लोग घायल

kinnaur landslide in batseri

किन्नौर-  रविवार को प्रदेश के किन्नौर जिले के बटसेरी के गुंसा के पास सांगला-छितकुल मार्ग पर भूस्खलन होने के कारण पहाड़ी से पत्थर गिरने से कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में पर्यटकों से भरी ट्रैवलर गाड़ी पर भारी पत्थर गिरने से उसमें सवार नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी सांगला रेफर किया गया है। हादसा इतना भयानक था कि वाहन को चट्टानों ने हवा में ही उड़ा दिया और वाहन बास्पा नदी के किनारे दूसरी सड़क पर जा गिरा।

बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार पर्यटक दिल्ली,राजस्थान,छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के थे जो हिमाचल में प्रदेश घूमने आए थे। सभी पर्यटक दिल्ली से ट्रैवल एजेंसी के वाहन में किन्नौर घूमने आए थे। इस भरी भरकम भूस्खलन के कारण बस्पा नदी पर बना 120 मीटर लम्बा पुल भी टूट गया है।

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। किन्नौर जिले के डीसी आबिद हुसैन सादिकऔर एसपी एस.आर राणा मौके पर मौजूद रहे। यह हादसा उसी जगह हुआ जहां एक दिन पहले शनिवार को पहाड़ी से पत्थर गिरने से पर्यटकों की कार चकनाचूर हो गई थी तथा लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। प्रशासन ने पत्थर हटवाकर मार्ग बहाल कर दिया और दूसरे दिन ही दोपहर को यह हादसा हो गया है।

मृतकों की सूची

1-अनुराग बियानी (31) सिकर,राजस्थान

2-माया देवी बियानी (55) सिकर,राजस्थान

3-ऋचा बियानी (25) शिकार,राजस्थान

4- दीपा शर्मा (34) जयपुर

5 -सतीश (34) छत्तीसगढ़

6 -अमोघ बापट (27) कोरबा ड्ररी, छत्तीसगढ़

7 -प्रतीक्षा सुनील पाटिल (27)सद्भावना नगर,नागपुर,महाराष्ट्र

8 -उमराव सिंह- वाहन चालक (42) दिल्ली

9 – कुमार उल्लास वेदपाठक (37 )

घायल लोगों की सूची 

1- श्रीरील ओबराय (39) वेस्ट दिल्ली

2- नवीन भारद्वाज (37) खरल पंजाब

3- रणजीत सिंह (45) बटसेरी सांगला (किन्नौर)

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परिवहन मंत्री के वार्ता पर बुलाने पर एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों की हड़ताल सोमवार तक स्थगित (वीडियो)

hrtc strike over rm transfer

शिमला- हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालको और परिचालकों ने अपनी हड़ताल को 24 जुलाई को रात 8 बजे सथगित कर बसों का संचालन शुरू कर दिया है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कर्मियों को सोमवार को वार्ता के लिए बुलाया है। प्रदेश में दो दिनों से एचआरटीसी के चालक और परिचालक अपनी मांगो को लेकर हड़ताल पर थे। इस दौरान बसें न चलने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का समना करना पड़ा।

कर्मचारियों का कहना है कि इनकी देय राशि को पिछले तीन सालों से रोककर रखा है। हाल ही में एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक देवसेन नेगी ने एक मीटिंग रखी थी, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों के दबाव के चलते मीटिंग से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। कर्मचारियों  का कहना है कि आर एम् उनके हक के लिए लड़ रहे थे। परिचालकों ने कहा है कि उन्हें 5500 रूपये मासिक वेतन मिलता है इतने कम वेतन से भारी भरकम मंहगाई में उनके परिवार का जीवन यापन हो पाना काफी मुश्किल है। सरकार ने इन्हे 11000 महीना देने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक इन्हे यह वेतन नहीं मिला है।

एचआरटीसी चालक यूनियन के प्रधान रणजीत सिंह ने कहा है कि चालकों और परिचालकों की बहुत सारी समस्याएं है। कर्मचारियों का तीन साल से ओवर टाइम पेंडिंग रखा गया है और समय से रेगुलशन के आर्डर भी नहीं मिल रहे है।

इन्होने मांग की है कि मैनेजमेंट कर्मचारिओं की तरफ ध्यान दे और जितना पैसा रोक कर रखा है उसे जल्दी से जल्दी इन्हे दिया जाये ताकि वे भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। कर्मचारियों  का कहना है कि इनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा है और यह कर्मचारी रात को ठहरने का 150 रुपए भी अपनी जेब से देते है। इन्होने यह भी कहा कि चालक और परिचालक दिन रात जनता की सेवा में हाजिर रहते है पर फिर भी सरकार उनको सिर्फ आश्वासन ही देती आ रही है। दो साल से जो ओवर टाइम पेंडिंग है वह राशि भी अभी तक नहीं  मिली है और जो भी अधिकारी इनके हक के लिए लड़ता है उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है।

इन सभी का कहना है की आरएम् और निजी बस ऑपरेटर की मीटिंग थी लेकिन इससे पहले ही सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में आकर आर एम् की ट्रांसफर कर दी  क्योंकि आर एम् इनके हक के लिए लड़ रहा था। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों का कहना है की बस के समय को लेकर भी निजी बस ऑपरेटर इनके साथ लड़ाई करते है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था इसलिए उन्हें यह हड़ताल करनी पड़ी।

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हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता राजा वीरभद्र सिंह का निधन, प्रदेश में शोक की लहर

former cm virbhdara singh passes away

शिमला–  हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का निधन बुधवार रात को हो गया है। उनहोंने  शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में बुधवार रात को 3:40 मिनट पर अंतिम सांस ली। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने उनके निधन की पुष्टि की है।वीरभद्र सिंह के निधन की खबर से पुरे प्रदेश में शोक की लहर है। उनके पार्थिव शरीर को आईजीएमसी से उनके आवास हॉलीलॉज ले जाया जाएगा है और वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है।

बता दे की वीरभद्र सिंह कई दिनों से बीमार थे यह 12 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद 30 अप्रैल को शिमला लौटने के दौरान एक बार फिर उनकी तबियत बिगड़ गई थी।  जिसके चलते उन्हें आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस दौरान वह दूसरी बार कोरोना संक्रमित हो गया थे। लेकिन उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी और बाद में उन्हें कोविड वार्ड से शिफ्ट किया गया था।  सोमवार से वीरभद्र सिंह वेंटिलेटर पर थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।

जीवन परिचय 

वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून, 1934 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पिता राजा पदम सिंह और उनकी माता का नाम श्रीमति शांति देवी था।वीरभद्र सिंह की ने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उनका विवाह श्रीमति प्रतिभा सिंह के साथ हुआ था और उनके 1 बेटा और 4 बेटियाँ है। वीरभद्र सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। यह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 8 जुलाई 2021 को शिमला के इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज में इनका निधन हो गया है।

राजनितिक सफर

  • वीरभद्र सिंह 1962 में तीसरी लोकसभा के लिए चुने गए।
  • इसके बाद पुन: 1967 में चौथी लोकसभा के लिए चुने गए।
  • एक बार फिर 1972 में पाँचवीं लोकसभा के लिए चुने गए।
  • 1980 में सातवीं लोकसभा के लिए चुने गए।
  • 1976 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बने।
  • दिसम्बर 1976 से मार्च 1977 तक भारत सरकार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन के उपमंत्री नियुक्त हुए।
  • 1977, 1979 और 1980 में प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने रहे।
  • शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से 20 दिसम्बर 2012 को राज्य विधान सभा के सदस्य चुने गए।
  • सितम्बर, 1982 से अप्रैल 1983 तक भारत सरकार में उद्योग मंत्री बने।
  • अक्टूबर 1983 और 1985 में जुब्बल – कोटखाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए।
  • 1990, 1993, 1998, 2003 और 2007 में रोहड़ू निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए।
  • 8 अप्रैल, 1983 से 5 मार्च, 1990 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री।
  • दिसंबर, 1993 से 23 मार्च, 1998 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री।
  • वीरभद्र सिंह एक बार फिर 6 मार्च 2003 से 29 दिसंबर 2007 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे।
  • मार्च 1998 से मार्च 2003 तक राज्य विधान सभा में हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता।
  • 25 दिसम्बर, 2012 को हिमाचल प्रदेश के छठे मुख्य मंत्री बने।।
  • 2009 में वे मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित हुए ।
  • मई 2009 से जनवरी 2011 तक वीरभद्र सिंह भारत सरकार में इस्पात मंत्री रहे।
  • उन्होने 19 जनवरी 2011 से जून 2012 तक भारत सरकार में लघु और मझौले उद्यम मंत्री के रूप में कार्य किया ।
  • 26 अगस्त 2012 से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने।
  • वीरभद्र सिंह आठ बार विधायक, छ: बार मुख्यमंत्री और पांच बार लोकसभा में बतौर सांसद रह चुके हैं।

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