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आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा हिमाचल,न नीति, न नियम, न नीयत के तहत चल रही प्रदेश सरकार: धूमल

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शिमला- हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश को जुगाड़ से चलाने की मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति इस बात को स्पष्ट कर रही है कि प्रदेश आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन, भ्रष्टाचार व कुशासन ने प्रदेश को खोखला करके रख दिया है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात खराब होने के लिए सरकार का आर्थिक कुप्रबन्धन जिम्मेदार है। सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के आर्थिक संसाधन बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। इस दौरान प्रदेश की राजस्व आय में केवल 30 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई है। जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान यह वृद्धि 4000 करोड़ रू0 से अधिक थी। इसके अतिरिक्त 45 से अधिक चेयरमैन और वाईस चैयरमैनो की फौज से प्रदेश पर अरबों रू0 का वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

प्रदेश में सरकारी खर्चों को घटाने वाली समिति की सिफारिशों का क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। न नीति, न नियम, न नीयत के तहत चल रही प्रदेश सरकार का एक ही मूलमंत्र है कि अपनी नाकाबलियत पर पर्दा डालने के लिए केन्द्र सरकार पर दोष मढ़ दो।

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार की तुलना में वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में तीन गुना वृद्धि हुई है। आधारभूत ढांचे के विकास, स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को अभूतपूर्व आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे की बहाली से सभी केन्द्रीय योजनाओं में 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में व 10 प्रतिशत दीर्घकालीन खर्चे के रूप में मिलने से प्रदेश पर कोई आर्थिक दबाव नहीं रह गया है।

ऐसे में जब प्रदेश की अपनी एक भी योजना नहीं है तो प्रदेश सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं है। बावजूद इसके केन्द्रीय धन के दुरूपयोग के चलते प्रदेश सरकार को कर्जों का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार की कुनीतियों के चलते आज प्रदेश 40 हजार करोड़ से अधिक के कर्जे में डूबा हुआ है। केन्द्रीय धन को विकास कार्यों पर खर्च करने के बजाए कर्जों के ब्याज चुकाने में लगाया जा रहा है।

प्रो0 धूमल ने कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब प्रदेश को जुगाड़ के सहारे ही चलाया जा रहा है तो झूठी घोषणायें करके जनता को धोखे में क्यों रखा जा रहा है? बिना बजट के की जा रही इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा? क्या यह जनता से धोखा नहीं है? प्रदेशभर में की जा रही इन झूठी घोषणाओं की धरातलीय सच्चाई यह है कि चार वर्ष पूर्व किए गए शिलान्यासो में कई जगह तो नींव के पत्थर भी नहीं रखे गए हैं और खोले गए संस्थानो में कहीं कर्मचारी नहीं है तो कहीं अधिकारी नहीं और कहीं आधारभूत ढांचा ही उपलब्ध नहीं है। झूठी घोषणाओं की दुर्गति कांग्रेस लोक सभा चुनावों के दौरान देख चुकी है और अब विधान सभा चुनावो में कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी।

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होटल ईस्टबोर्न के 120 मजदूरों का इपीएफ 2016 के बाद नहीं हुआ जमा, ब्रिज व्यू रीजेंसी, ली रॉयल, तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, वुडविले पैलेस में भी इपीएफ में गड़बड़

Himachal Hotel Workers EFP Scam

शिमला-आज दिनांक 22 अगस्त को हिमाचल के अलग-अलग होटलों से 200 कर्मचारियों ने ईपीएफओ विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन कियाI

कर्मचारियों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन शिमला शहर के विभिन्न होटलों में इपीएफ की समस्याओं को लेकर किया गया जिसमें मुख्य समस्या होटल ईस्ट बोर्न, होटल ब्रिज व्यू रीजेंसी, होटल ली रॉयल, होटल तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, होटल वुडविले पैलेस की हैI

हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा महासचिव विनोद ने कहा कि ईस्टबोर्न में लगभग 120 मजदूर कार्यरत है जिसका इपीएफ 2016 से प्रबंधन द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है और वैसा ही हाल ब्रिज व्यू में भी हैI

वहां पर भी एक साल से प्रबंधक द्वारा पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया हैI विनोद ने कहा कि वही होटल ले रॉयल में मजदूरों का पीएफ का पैसा जिस एक्ट के तहत कटना चाहिए था वह मालिक नहीं काट रहा है और होटल ली रॉयल का इपीएफ वेस्ट बंगाल में जमा किया जाता है जिससे मजदूरों को समस्या का हो रही हैI विनोद ने कहा कि तोशाली में भी मजदूरों का पीएफ के पैसे में कटौती की जा रही है जोकि यूनियन को बिल्कुल मंजूर नहीं होगाी

विनोद ने कहा कि यूनियन ने पीएफ कमिश्नर को इन समस्याओं से अवगत करवाया और पीएफ कमिश्नर ने वादा किया कि 31 अगस्त तक सभी होटलों में प्रबंधन द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की पूरी जांच की जाएगी और जहां भी मालिक को द्वारा मजदूरों का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है उन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीI

इस प्रदर्शन में सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला सचिव अजय दुलटा, सीटू जिला प्रधान कुलदीप डोगरा, सीटू जिला उपाध्यक्ष किशोरी डलवालिया,अध्यक्ष बालकराम, कोषाध्यक्ष पवन शर्मा व अन्य साथी कपिल नेगी विक्रम शर्मा सतपाल राकेश चमन मौजूद थे

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शिमला जिला में सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर, बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में में आ रही परेशानी

Shimla roads closed due to rain

शिमला-हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा से बहुत क्षति हुई हैी इस दौरान 63 जाने गई हैI प्रदेश में आज सैंकड़ो सड़के बन्द पड़ी है राष्ट्रीय उच्चमार्ग व अन्य मुख्य मार्गो पर भी सफर अभी तक जोखिम भरा है। इस आपदा से प्रदेश के लगभग सभी जिले प्रभावित हुए हैं परन्तु शिमला,कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर,हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन आदि जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में बिजली, पानी व सड़के सुचारू नही है। जिससे क्षेत्र के बागवानों को सेब मण्डिया तक पहुंचाने में बेहद परेशानी हो रही हैी

यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की ज़िला कमेटी शिमला के सचिव व पूर्व मेयर संजय चौहान का। उन्होंने प्रदेश सर्कार से इस क्षति का तुरंत आंकलन करवा कर इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की है।

उन्होंने कहा कि शिमला जिला के चौपाल, रोहड़ू, रामपुर व ठियोग तहसीलों में अधिक जान व माल की क्षति हुई है। आज भी चौपाल, चिढ़गांव रामपुर तहसील के अधिकांश क्षेत्र अन्य हिस्सों से कटे हुए हैं। शिमला जिला में अधिकांश सम्पर्क मार्ग या तो बन्द है या सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिला में सेब का सीजन पूरे यौवन पर है तथा सड़को का सुचारू रूप से कार्य न करना बागवानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर आ गया है।

चौहान ने कहा कि रोहड़ू – देहरादून वाया हाटकोटी मार्ग बंद होने से बागवानों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि जुब्बल,रोहड़ू,चिढ़गांव आदि क्षेत्रों से अधिकांश सेब इसी मार्ग से मण्डिया में भेजा जाता है।

पार्टी ने मांग की है कि आपदा से हुई इस क्षति का आंकलन तुरंत करवाया जाए तथा प्रभावितों को इसका उचित मुआवजा तुरंत दिया जाए। इसके अतिरिक्त बन्द पड़े सभी मुख्य व लिंक मार्गो को तुरंत खोला जाए ताकि बागवानों को उनका सेब मण्डिया तक पहुचाने में आ रही परेशानी को समाप्त किया जाए। चौहान ने कहा कि यदि सरकार समय रहते कदम नहीं उठती तो पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी।

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वी वी की कक्षाओं में छत से टपक रहा पानी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, पीने के पानी की भी नहीं है कोई सुविधा

HPU Law Department Roof Leaking

शिमला-आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एसएफआई की लॉ फैकल्टी कमेटी ने विभाग की समस्याओं के मद्देनजर विभाग के अध्यक्ष सुनील देष्ट्टा को मांग पत्र सौंपा।

लॉ विभाग एसएफआई सचिव अमरीश का कहना है कि विभाग में टॉप फ्लोर में पानी का रिसाव हो रहा है लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।छात्रों को टपकती छतो तथा पानी से तर कमरों में अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। छात्रों ने कहा कि सोशियोलॉजी विभाग की कक्षाओं की भी यही स्थिति है।

विभाग में छात्रों को कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। क्लास रूम की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं।विभाग में एक्वागार्ड की उचित सुविधा नहीं है। छात्रों ने मांग कि है कि लॉ विभाग के हर फ्लोर पर एक एक्वागार्ड लगाया जाए।

फैकल्टी अध्यक्ष करण ने कहा कि विभाग में बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए एडमिशन देने की कवायद हो रही है जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने पहले ही बहुत कम अंक लिए हुए छात्रों को एडमिशन दे दी है।अब बिना एंट्रेस एग्जाम एडमिशन देना तर्कसंगत नहीं है।

एस एफ आई ने कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो विभाग के छात्रों को लामबंद कर आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया जायेगा।

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