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विडियो: शिमला के रोहड़ू में भयंकर आग में 56 से अधिक घर जलकर राख, सैंकड़ों निवासी एक ही रात में हुए बेघर

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शिमला- शिमला के रोहड़ू में एक भीषण अग्निकांड होने का मामला सामने आया है। जहां चिड़गांव तहसील की दूरदराज तांगणू जांगलिख पंचायत के बनवाड़ी (तांगणू) गांव में भयंकर आग लगने से 56 से अधिक घर जल गए। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते घर धू-धू कर जलने लगे। शनिवार रात करीब 10:30 बजे लगी आग से 50 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं और भयंकर ठंड के बीच ये परिवार ठंड में ठिठुरने को विवश रहे। जानकारी के मुताबिक आग लगने की इस घटना से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। वहीं आग से मवेशी जलने की बात सामने आ रही है। आग गांव के एक घर से शॉट सर्किट होने से लगी।

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लोगों ने जान की परवाह किए बिना आग को बुझाने में लगा दी ताकत

आग लगने की सूचना मिलते ही एसडीएम रोह़ड़ू अनुपम ठाकुर खुद रात को एक बजे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे और खुद राहत कार्यों का जायजा लिया। आग लगने के बाद रोहड़ू से दोनों फायर टेंडर भी पहुंच गए थे और इससे आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इसके साथ-साथ स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग को बुझाने में पूरी ताकत लगा दी। वहीं प्रशासन राशन का प्रबंध कर रहा है। प्रभावित लोगों को बिस्तर पहुंचाए जा रहे हैं और जिन परिवारों को कहीं शरण नहीं मिली है, उन्हें स्थानीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखा जा रहा है और खाने का भी वहीं बंदोबस्त किया जा रहा है। शिमला के उपयुक्त रोहन चाँद ठाकुर ने हिमाचल वॉचर को बताया कि आग में करीब १०० से ज्यादा पशु भी जल गए !

बर्फ के बीच हड्डियां कंपा देने वाली ठंड में अग्नि पीड़ितों ने काटी पहली रात

वहीँ आग लगने के अगले दिन गांव वालो को और मुसिबतों का सामना करना पड़ा। भले ही प्रशासन की तरफ से तांगणू अग्नि पीड़ितों के लिए हरसंभव सहायता की जा रही है लेकिन स्कूल में शरण लिए अग्नि पीड़ितों की पहली रात अपने घरों की याद में कटी तथा रातभर नींद नहीं लाई। ऊपर से बरस रहे बर्फ के फाहे तथा कड़कती ठंड के बीच अग्नि पीड़ितों ने एक-दूसरे के सहारे रात काटी तथा रातभर अपनी किस्मत को कोसते रहे। कभी गर्म बिस्तर व पुश्तैनी घरों में रहने वाले तांगणू के ये अग्नि पीड़ित परिवार आज बर्फ के बीच हाड कंपा देने वाली ठंड में टैंटों व स्कूलों में शरण लेकर रहने को मजबूर हैं। महिलाएं व पुरुष सहित बच्चे भी रात भर भीषण अग्निकांड के मंजर से सो नहीं पाए तथा उनकी आंखों में आग का तांडव ही सामने दिख रहा था। पीड़ित अपने-अपने आशियाने की याद में बाहर जाने को तैयार नहीं हैं जहां कल एक गांव हुआ करता था, अब वहां राख का ढेर दिख बिलख-बिलख कर रो रहे हैं।

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जेसीबी से बर्फ हटाकर पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री

तांगणू गांव में अग्निकांड से बेघर हुए लोगों की सहायता के लिए प्रशासन द्वारा हरसंभव सहायता की जा रही है तथा प्रशासन द्वारा जेसीबी से बर्फबारी हटाकर राहत सामग्री को अग्नि पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि पीड़ित परिवार वालों को कपडे,खाना, एलपीजी सिलेंडर रहने के लिए आश्रय,का प्रबंध किया गया है। उपमंडल अधिकारी रोहड़ू अनुपम ठाकुर ने बताया कि सोमवार को तांगणू में लगभग पौना फुट बर्फ गिर गई थी लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से अग्नि पीड़ितों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार व पटवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी अग्नि पीड़ितों की सहायता में लगे हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

एसडीएम ने कहा कि कल 48 लोगों को राहत सामग्री बांटी गई थी लेकिन कई लोग ऐसे भी छूट गए थे जिनके मकान आग की भेंट चढ़ गए तथा वे स्वयं बगीचों में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि अब कुल 55 लोगों को राहत प्रदान की जा चुकी है। बर्फ की ठंड में अपना सब कुछ गंवा चुके तांगणू गांव के अग्नि पीड़ित आज भी राख के ढेर में हुए अपने घरों को देख बुजुर्ग व महिलाएं फूट-फूट कर रो रहे हैं। अधिक ठंड के कारण पीड़ितों को गैस हीटर मुहैया करवाने की मांग की जा रही है जिसे प्रशासन ने भी संज्ञान में लिया है। दूसरी ओर स्थानीय विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने भी अग्नि पीड़ितों की सहायता में कोई कमी नहीं आने की बात कही है।

वित्तीय सहायता व टीडी प्रदान करेगी सरकार मुख्यमंत्री

राज्य सरकार शिमला जिला की रोहड़ू तहसील के गांव बानवाड़ी (तांगणू) के सभी प्रभावित परिवारों के उपयुक्त पुनर्वास के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह बात कही। बता दें कि शनिवार रात को हुए इस भीषण अग्निकांड में अनेक परिवारों के घर एवं अन्य सामान जलकर राख हो गया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निजी तौर पर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और शीघ्र ही अग्निकांड प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उनके स्थायी पुनर्वास तक उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न आए, इसकी वह लगातार जिला प्रशासन से फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को चिकित्सा सुविधा तथा बिजली व पानी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर इंदिरा आवास योजना तथा राजीव आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता तथा वन विभाग द्वारा टी.डी. प्रदान की जाएगी। वीरभद्र सिंह ने स्थानीय लोगों द्वारा पीड़ितों की सहायता करने पर उनकी सराहना की है।

उपायुक्त ने लोगो से यह अपील की है कि लोग पीड़ित लोगो को सहायताके लिएआगे आये, जितना हो सके उनकी हर संभव मदद करें, रोज मर्रा की चीजें पीड़ित परिवार वालो को उपलब्ध करवाने में मदद करें। उपायुक्त ने यह भी कहा कि हो सके हो पीड़ित परिवार वालो को घर बसाने के लिए लोग आर्थिक तौर से मदद करे।

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तारा हॉल स्कूल में निष्पक्ष पीटीए के गठन, परन्तु ऑकलैंड स्कूल पर अनैतिक हथकंडे अपनाने का आरोप

PTA constituted at Tarahall shimla and auckland school

शिमला-छात्र अभिभावक मंच ने ऑकलैंड व तारा हॉल स्कूलों में पीटीए के गठन को मंच के आंदोलन की जीत करार दिया है। मंच ने तारा हॉल स्कूल में निष्पक्ष पीटीए के गठन पर स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को बधाई दी है परन्तु ऑकलैंड स्कूल में पीटीए के गठन पर सवाल खड़े किए हैं व इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया है।

मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सह संयोजक बिंदु जोशी ने कहा है कि ऑकलैंड स्कूल प्रबंधन ने पीटीए के गठन के दौरान कई अनैतिक हथकंडे अपनाए। पीटीए के गठन से पहले स्कूल प्रबंधन ने कई अभिभावकों को टेलीफोन करके अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए अनचाहा दबाव बनाया व उन्हें प्रबंधन के पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश की। मंच ने कहा कि इस बात की पोल बॉयज स्कूल की कक्षा दो के चुनाव के दौरान खुल गयी जब एक उम्मीदवार ने अभिभावकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान साफ तौर पर बोला कि उन्हें स्कूल प्रबंधन ने खड़ा किया है इसलिए अभिभावक उन्हें वोट दें। इस पर विवाद हो गया व अभिभावकों ने उस उम्मीदवार के खिलाफ खुली बगावत करके दूसरे उम्मीदवार को भारी मतों से जिता दिया।

मंच ने कहा कि ऐसा ही एक उदाहरण कक्षा छः में आया जहां पर चुनाव रोस्टर को जानबूझ कर बदलकर महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस पर कक्षा छः की दोनों सेक्शनों के सभी अभिभावक खड़े हो गए व उन्होंने इसे फिक्सिंग करार दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि कक्षा छः से छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ही प्रतिनिधि होंगे। पूरी कक्षा ने बिना किसी चुनाव के ही विजेंद्र मेहरा को निर्विरोध चुन लिया जिसे बाद में अभिभावकों के दबाव में स्कूल प्रबंधन को मानना पड़ा।

मंच ने आरोप लगाया कि यह चुनाव पूरी तरह धांधलियों से भरपूर रहा। चुनाव के बाद चुनी गई कार्यकारी कमेटी के चुनाव में स्कूल प्रबंधन के लगभग दस लोग घुस आए व उन्होंने चुनाव को जबरन पांच मिनट में ही निपटा दिया जिसमें उन्होंने पहले से ही प्रबंधन द्वारा फिक्स उनके कुछ चहेतों को अपनी योजना के तहत मुख्य जिम्मेवारी सौंप दी। मंच ने कहा कहा कि इस कमेटी के चुनाव में इन लोगों का जबरन घुसना व कमेटी सदस्यों पर अनचाहा दबाव बनाना व उन्हें प्रभावित करना गैर संवैधानिक है। कार्यकारी कमेटी के चुनाव का नामांकन भी नहीं करवाया गया व इसे केवल एक औपचारिकता बनाकर रख दिया गया। बगैर किसी नामांकन व चुनाव के ही यह कमेटी गठित कर दी गयी।

अभिभावक मंच ने कहा कि ऑकलैंड स्कूल का पीटीए का चुनावी रोस्टर गैर संवैधानिक था। चुनाव की प्रक्रिया नर्सरी से शुरू न करवाकर जान बूझकर प्लस टू से शुरू करवाई गई। किसी भी रोस्टर में सामान्य श्रेणी से शुरुआत होकर आरक्षित श्रेणी तक जाती है परन्तु यहां पर जान बूझ कर इस रोस्टर को बदल दिया गया ताकि प्रबंधन के चहेते चुनाव में जीतें।

मंच ने निदेशक उच्चतर शिक्षा से मांग की है कि भविष्य में निजी स्कूलों में होने वाले पीटीए के गठन को और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए ताकि शिक्षा के अधिकार कानून 2009,हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान अधिनियम 1997 व नियम 2003 तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2014 की गाइडलाइनज़ का पूर्णतः पालन हो व ऑकलैंड स्कूल की तर्ज़ पर पीटीए गठन में धांधली न हो।

अभिभावक मंच ने कहा कि 153 साल पुराने ऑकलैंड स्कूल में आज पहली मर्तबा पीटीए का गठन हुआ। यह छात्र अभिभावक मंच की पहली जीत है व इस जैसे सभी निजी स्कूलों के गाल पर करारा तमाचा है। निजी स्कूलों की तानाशाही के दी दिन अब लद रहे हैं। मंच ने कहा है कि संघर्ष जारी है और अगला पड़ाव निजी स्कूलों में भारी फीसों व अन्य विषयों को संचालित करने के लिए विधेयक लाने का है जिसका प्रारूप उच्चतर शिक्षा निदेशक ने बना दिया है। सम्भवतः इस विधानसभा सत्र में यह विधेयक पेश हो जाएगा।

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सीवरेज सेस बढ़ा कर प्रतिमाह सौ रुपये करने से छोटे उपभोक्तों पर पड़ रहा अतिरिक्त व नाजायज आर्थिक बोझ

Shimla sewerage cess hike

शिमला-जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी ने पेयजल कंपनी द्वारा पानी बिल के साथ प्रतिमाह न्यूनतम सौ रुपये सीवरेज सेस वसूलने पर कड़ी आपत्ति जताई है ।

जिलाध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा की अभी तक जो सेस शुल्क 30 फीसदी लिया जाता था उसे बढ़ा कर प्रतिमाह सौ रुपये करने से छोटे उपभोक्तों पर अतिरिक्त व नाजायज आर्थिक बोझ पड़ रहा है , छोटे उपभोक्ता जो की पानी की कम खपत करते थे उस पर भी फ्लेट सौ रुपये शुल्क लगा देना तर्कसंगत नही है । निगम को इस बाबत पुनर्विचार करना चाहिए ये फ़ैसला पूरी तरह से जनविरोधी है इसे तुरंत वापस लेना चाहिए ।

जिलाध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा की पेयजय कंपनी द्वारा महीने के महीने पानी के बिल नही दिये जाते ऐसे मे यदि किसी उपभोक्ता को छ :माह या आठ माह बाद बिल दिया जा रहा है तो उसपर हर माह के हिसाब से सौ रुपए शुल्क जोड़ा जा रहा है, हर उपभोक्ता को हर माह सौ रुपये जोड़ने के इस गणित से पेयजल कंपनी खासा मुनफा कमा रही है और आम आदमी पर गैरजरूरी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है जिस पर जिला कांग्रेस कमेटी कड़ी आपत्ति जताती है ।

अरुण शर्मा ने कहा कि निगम द्वारा आए दिन ही जन विरोधी व तुगलकी फैसले लिए जा रहें है, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवा पाने मे नाकाम रहा निगम केवल आम आदमी की जेब से पैसे निकलवाने की फिराक मे रहता है , हर दूसरे माह किसी ने किसी तरह से कोई नया शुल्क लगाया जा रहा है , और कुछ नही मिला तो कूड़े का शुल्क बढ़ा दिया जाता है इस से जनता मे आक्रोश है ।

अरुण शर्मा ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है की प्रतिमाह न्यूनतम सौ रुपए के इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए जिस से छोटे उपभोक्ताओ पर आर्थिक बोझ न पड़े अन्यथा महापौर व पेयजल कंपनी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मोर्चा खोला जाएगा , निगम जनता पर तुगल्की फरमान लगाना बंद करें और शहर की जनता को मूलभूत सुविधाए प्रदान करने के प्रयास करे ।

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विश्वविद्यालय कैंपस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, प्रशासन के सामने पुख्ता सबूत पेश करने के बावजूद अधिकारियों को सरंक्षण

Corruption at its peak at hpu campus

शिमला-एस एफ आई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन,कुलपति व प्रदेश सरकार का लगातार छात्रों की समस्यायों को नज़रंदाज़ करने व लगातार छात्र विरोधी फरमान जारी करने के विरोध में समरहिल चौक पर मुंह पर काली पटिया बांधकर विरोध प्रदर्शन किया।

सुबह से ही एस एफ आई के छात्र हाथो में विभिन्न मांगो को प्रदर्शित करते पोस्टर पकड़कर खड़े रहे।कैंपस सचिव जीवन ठाकुर ने बताया कि आज विश्वविद्यालय अपना स्थापना दिवस समारोह मना रहा है,ओर दूसरी ओर छात्र मांगो को लेकर आंदोलनरत है। छात्रों ने प्रदर्शन का अनूठा रूप दिखाया,क्योंकि कुलपति ने कैंपस में तानाशाह एजेंडा लागू कर धरने प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा रखा है। एस एफ आई ने कहा कि छात्र मुख्यत कैंपस में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे है क्योंकि लगातार कैंपस में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है।

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एस एफ आई ने कहा कि कैंपस में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है । पी एच डी के अंदर अवैध रूप से फर्जी प्रवेश हो रहा है ।एस एफ आई ने प्रशासन के सामने पुख्ता सबूत पेश भी किए लेकिन प्रशासन अपने चहेते अधिकारियों को सरंक्षण दे रहा है । स्थापना दिवस के अवसर पर आज एस एफ आई ने मुख्यमंत्री को भी मांग पत्र सौंपकर छात्र मांगो को उठाया।एस एफ आई ने मांगपत्र के माध्यम से एस सी ए चुनाव को जल्द बहाल करने की मांग की। इसके साथ साथ एस एफ आई के छात्रों से हो रहे सौतेले व्यवहार को भी प्रमुखता से उठाया ।

एस एफ आई ने आरोप लगाया कि क्योंकि कुलपति विशेष विचारधारा को सरंक्षण दे रहे है।जिसका जीता जागता प्रमाण पिछले कल ए बी वी पी के छात्रों का निष्काषन बहाली करना है।हालांकि एस एफ आई निष्काषन बहाली के विरोध में नहीं है,लेकिन विचारधारा को निष्काषन बहाली का पैमाना बनाना आखिर कहां तक जायज है?एस एफ आई के सात छात्र पिछले पांच सालों से निष्कासित है ।एस एफ आई ने मांग की है कि इन छात्रों का निष्काषन भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

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एस एफ आई ने कहा कि कैंपस में विभिन्न विभागों के प्राध्यापक संघ संबंधित छात्र संगठन के पदाधिकारियों में शामिल है।कैंपस में बिना किसी डर के प्राध्यापक छात्र राजनीति में सरेआम हिस्सा ले रहे है। एस एफ आई मांग की है कि ऐसे प्राध्यापको पर कड़ी कार्रवाई की जाए।कैंपस को धांधलियों का गढ़ बनाने वाले अधिकारियों पर भी एस एफ आई ने करवाई की मांग की है क्योंकि इन लोगो की वजह से शैक्षणिक स्तर में भारी गिरावट आई है ,तथा विश्विद्यालय की छवि भी धूमिल हो रही है।विश्वविद्यालय में छात्रावासो का आभाव है। प्रशासन सभी छात्रों को हॉस्टल सुविधा देने में नाकाम है।

एस एफ आई नए हॉस्टलों के निर्माण की मांग की है तथा वर्तमान में गर्ल्स होस्टल में बन्द हुई इंटर हॉस्टल आउटिंग ,तथा ब्वॉयज हॉस्टल के छात्रों को रात के समय लाइब्रेरी ना देने वाले निर्णय को जल्द वापिस लेने की मांग की है।कैंपस अध्यक्ष विक्रम ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से इन्हीं मांगो को प्रमुखता से प्रशासन के समक्ष उठाया था।लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन ने कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की।बल्कि आवाज़ उठाने वाले छात्रों को प्रताड़ित करने में ही ध्यान दिया। एस एफ आई ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते है कि इन मांगो पर जल्द से जल्द छात्र हितेषी पहल को अंजाम दिया जाएगा । छात्रों ने चेतावनी कि यदि ऐसा नहीं होता तो एस एफ आई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन को खड़ा करेगी

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