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समाज की दिशा और दशा बदलने वाली जनकल्याणकारी नीतियां और कार्यक्रम युपीये सरकार की देन, नाम बदल मोदी सरकार ले रही श्रेय: कांग्रेस

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देश में नोटबन्दी के इस फैसले से किसानो, बागवानों, दिहाडीदारों लगभग हर वर्ग को असुविधा हुई है तथा विशेष तौर पर प्रदेश का पर्यटन व्यवसाय लगभग शुन्य ही हो गया है, जिससे लोगों की आर्थिकी को भारी नुकसान देखने को मिला है।

शिमला- आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रादेशिक जनजागरण अभियान विकास पद यात्रा “पंचायत एक, विकास अनेक“ कार्यक्रम की के तहत ठियोग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया, इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई के हाटकोटी में जिला परिषद वार्ड नकराडी से प्रादेशिक जनजागरण अभियान विकास पद यात्रा “पंचायत एक, विकास अनेक“ कार्यक्रम का शुभारन्भ किया था।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश में जितनी भी जनकल्याणकारी नीतियां व कार्यक्रम चलाये गये हैं जिससे समाज की दिशा और दशा बदली वह सब कांग्रेस की सोच व पूर्व युपीये सरकार की देन हैं, जिसमें मनरेगा जैसी मत्वकांक्षी योजना, भ्रष्टाचार से लड़ने का अह्म हथियार सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाऐं इत्यादी अनेकों योजनाऐं कांग्रेस नेतृत्व वाली पूर्व युपीए सरकार द्वारा चलाई गई है और केन्द्र की मोदी सरकार ने इन्हीं योजनाओं का नाम बदल कर इन्हें शुरू किया है।

कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में देश में कुछ भी नया नही हुआ है। लोकसभा चुनावों में दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के कोने-कोने में गरज कर देश की जनता से जो वायदे कर रहे थे कि अच्छे दिन आऐगें, काला धन विदेशों से वापस लाएगें, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रूपये जमा करना, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का सृजन करेगें, मंहगाई कम करेंगें इत्यादी परन्तु ऐसा कुछ भी देखने को नही मिला न ही अच्छे दिन आये, न विदेशों से कालाधन वापस आया, न 15-15 लाख जमा हुए, न मंहगाई कम हुई और रोजगार सृजन लाखो का आंकडा तक भी न छु पाया।

कांग्रेस कहा कि प्रधानमंत्री ने आम जनता से 50 दिन का समय मांगा है पार्टी ने कहा कि शायद अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के हर नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रूपये जमा करा देगें।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि 8 नवम्बर 2016 को आधी रात से प्रधानमंत्री द्वारा देश में नोटबन्दी का फैसला बहुत ही जल्दवाजी और बिना तैयारी के लिया गया है और देश की मुद्रा में 86 प्रतिशत 500 और 1000 रूपयें के नोट बारह कर दिये, जिससे पूरे देश के अन्दर अफरा-तफरी का मौहाल बना और लोगों को भारी परेशानी उठानी पडी। इस फैसले को लागू हुए 26-27 दिन हो गये है और आज भी देश में हालत बहुत खराब बने हुए हैं और आज भी बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लम्बी-लम्बी लाईने लगी है और लोग अपना ही पैसा नही मिल पा रहा है। इन 26-27 दिनों में तकरिबन 100 लोग अपनी जान गंवा चुकें हैं और देश का हर वर्ग व हर नागरिक परेशान है और अपना ही पैसा लेने के लिए भूखा-प्याया लाईनों में लगा है।

नोटबन्दी का फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला बिना तैयारियों के लिया गया है जिसकी वजह से आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है, इस फैसले से देश में बरोजगारी बढ रही है लाखों लोगो को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड रहा है और हर तरह का व्यपार 50 प्रतिशत तक गिर गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बडा झटका लगा है और देश की जीडीपी घटेगी। उन्होंनें कहा कि अभी लोगो को अपना वेतन मिला है, जिसे लोग नही ले पा रहें हैं और इस फैसले से देश के हर वर्ग को चाहे किसान, बागवान, मजदूर, दिहाडीदार, छोटे व्यपारी, आम नागरिक सबको परेशानी हो रही है।

कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा ने अपने खास लोगों से नोटबन्दी का जिक्र पहले ही कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा ने अपने काले धन को सफेद करने के लिए पूरे देश में अरबो रूपये की जमीन कैश और बैंकों के माध्यम से अपने संगठन के लिए पहले ही खरीदी ली है। प्रधानमंत्री ने जिस मकसद से ये फैसला लिया गया था, परन्तु 70 से 80 प्रतिशत लोगों ने पहले ही अपने काले धन का सफेद कर दिया है चाहे वो सोना खरिद कर या डालर खरिदकर। जिससे सरकार के कालेधन का इस्तेमाल को रोकने की मुहिम को फेल हो गई है।

नोटबन्दी के फैसले पर सरकार और आरबीआई हर दिन एक नई घोषणा कर रही है परन्तु वास्तविक में जमीनी स्तर पर इन घोषणाओ को कोई असर नही दिख रहा है। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए संसद का सामना करना चाहिए और प्रधानमंत्री को चाहिए की भाषणवाजी करने के बजाये उन्हें संसद में इसका जवाब देना चाहिए। नोटबन्दी के फैसले को लेकर सरकार का जो कुप्रबंध है जिससे देश के आम नागरिको को मानसिक एवं शारीरिक पीडा से गुजरना पड रहा है के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस ने कहा कि कालेधन का उपयोग रोकने की मंशा से लिये गये नोट बन्दी के इस फैसले का हम समर्थन करते है, परन्तु इस फैसले देश के आम नागरिकों को हो रही असुविधा का हम पुरजोर विरोध करते हैं। नोटबन्दी का ये फैसला लेने से कोई भी तैयारी नही की गई न ही पर्याप्त नोटो की छपाई की गई न ही बैंकों तक नये नोट पंहुचाये और न ही एटीएम को दुरूस्त किया गया बस बिना सोचे-समझें अधुरी तैयारी के ही नोटबन्दी का फैसला देश पर थोपा गया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को मीडिया मे वाह-वाही लुटने के बजाय देश के आम नागरिकों को जो असुविधा हो रही है उसकी जिम्मेवारी लेते हुए इसे सुधारने के लिए कडे कदम उठाने चाहिए और सरकारी फैसले सिर्फ मीडिया में दिखाने के बजाये इन्हें जमीनी स्तर पर भी लागू करना चाहिए।

प्रदेश में नोटबन्दी के इस फैसले से किसानो, बागवानों, दिहाडीदारों लगभग हर वर्ग को असुविधा हुई है तथा विशेष तौर पर प्रदेश का पर्यटन व्यवसाय लगभग शुन्य ही हो गया है, जिससे लोगों की आर्थिकी को भारी नुकसान देखने को मिला है। कांग्रेस ने कहा कि यह कार्यक्रम “पंचायत एक, विकास अनेक“ प्रदेश की सभी 251 जिला परिषद वार्डो, 52 नगर पंचायतों निकायों सभी 3236 पंचायतों में चलाया जाएगा तथा इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस का कार्यकर्ता आम लोगों को कांग्रेस की विचारधारा, प्रदेश कांग्रेस की चार साल की उपलब्धियों, प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों तथा पूर्व युपीए सरकार द्वारा देश हित मे चलाई गई योजनाओं से अवगत करवाएगें।

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होटल ईस्टबोर्न के 120 मजदूरों का इपीएफ 2016 के बाद नहीं हुआ जमा, ब्रिज व्यू रीजेंसी, ली रॉयल, तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, वुडविले पैलेस में भी इपीएफ में गड़बड़

Himachal Hotel Workers EFP Scam

शिमला-आज दिनांक 22 अगस्त को हिमाचल के अलग-अलग होटलों से 200 कर्मचारियों ने ईपीएफओ विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन कियाI

कर्मचारियों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन शिमला शहर के विभिन्न होटलों में इपीएफ की समस्याओं को लेकर किया गया जिसमें मुख्य समस्या होटल ईस्ट बोर्न, होटल ब्रिज व्यू रीजेंसी, होटल ली रॉयल, होटल तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, होटल वुडविले पैलेस की हैI

हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा महासचिव विनोद ने कहा कि ईस्टबोर्न में लगभग 120 मजदूर कार्यरत है जिसका इपीएफ 2016 से प्रबंधन द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है और वैसा ही हाल ब्रिज व्यू में भी हैI

वहां पर भी एक साल से प्रबंधक द्वारा पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया हैI विनोद ने कहा कि वही होटल ले रॉयल में मजदूरों का पीएफ का पैसा जिस एक्ट के तहत कटना चाहिए था वह मालिक नहीं काट रहा है और होटल ली रॉयल का इपीएफ वेस्ट बंगाल में जमा किया जाता है जिससे मजदूरों को समस्या का हो रही हैI विनोद ने कहा कि तोशाली में भी मजदूरों का पीएफ के पैसे में कटौती की जा रही है जोकि यूनियन को बिल्कुल मंजूर नहीं होगाी

विनोद ने कहा कि यूनियन ने पीएफ कमिश्नर को इन समस्याओं से अवगत करवाया और पीएफ कमिश्नर ने वादा किया कि 31 अगस्त तक सभी होटलों में प्रबंधन द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की पूरी जांच की जाएगी और जहां भी मालिक को द्वारा मजदूरों का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है उन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीI

इस प्रदर्शन में सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला सचिव अजय दुलटा, सीटू जिला प्रधान कुलदीप डोगरा, सीटू जिला उपाध्यक्ष किशोरी डलवालिया,अध्यक्ष बालकराम, कोषाध्यक्ष पवन शर्मा व अन्य साथी कपिल नेगी विक्रम शर्मा सतपाल राकेश चमन मौजूद थे

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शिमला जिला में सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर, बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में में आ रही परेशानी

Shimla roads closed due to rain

शिमला-हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा से बहुत क्षति हुई हैी इस दौरान 63 जाने गई हैI प्रदेश में आज सैंकड़ो सड़के बन्द पड़ी है राष्ट्रीय उच्चमार्ग व अन्य मुख्य मार्गो पर भी सफर अभी तक जोखिम भरा है। इस आपदा से प्रदेश के लगभग सभी जिले प्रभावित हुए हैं परन्तु शिमला,कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर,हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन आदि जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में बिजली, पानी व सड़के सुचारू नही है। जिससे क्षेत्र के बागवानों को सेब मण्डिया तक पहुंचाने में बेहद परेशानी हो रही हैी

यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की ज़िला कमेटी शिमला के सचिव व पूर्व मेयर संजय चौहान का। उन्होंने प्रदेश सर्कार से इस क्षति का तुरंत आंकलन करवा कर इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की है।

उन्होंने कहा कि शिमला जिला के चौपाल, रोहड़ू, रामपुर व ठियोग तहसीलों में अधिक जान व माल की क्षति हुई है। आज भी चौपाल, चिढ़गांव रामपुर तहसील के अधिकांश क्षेत्र अन्य हिस्सों से कटे हुए हैं। शिमला जिला में अधिकांश सम्पर्क मार्ग या तो बन्द है या सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिला में सेब का सीजन पूरे यौवन पर है तथा सड़को का सुचारू रूप से कार्य न करना बागवानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर आ गया है।

चौहान ने कहा कि रोहड़ू – देहरादून वाया हाटकोटी मार्ग बंद होने से बागवानों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि जुब्बल,रोहड़ू,चिढ़गांव आदि क्षेत्रों से अधिकांश सेब इसी मार्ग से मण्डिया में भेजा जाता है।

पार्टी ने मांग की है कि आपदा से हुई इस क्षति का आंकलन तुरंत करवाया जाए तथा प्रभावितों को इसका उचित मुआवजा तुरंत दिया जाए। इसके अतिरिक्त बन्द पड़े सभी मुख्य व लिंक मार्गो को तुरंत खोला जाए ताकि बागवानों को उनका सेब मण्डिया तक पहुचाने में आ रही परेशानी को समाप्त किया जाए। चौहान ने कहा कि यदि सरकार समय रहते कदम नहीं उठती तो पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी।

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वी वी की कक्षाओं में छत से टपक रहा पानी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, पीने के पानी की भी नहीं है कोई सुविधा

HPU Law Department Roof Leaking

शिमला-आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एसएफआई की लॉ फैकल्टी कमेटी ने विभाग की समस्याओं के मद्देनजर विभाग के अध्यक्ष सुनील देष्ट्टा को मांग पत्र सौंपा।

लॉ विभाग एसएफआई सचिव अमरीश का कहना है कि विभाग में टॉप फ्लोर में पानी का रिसाव हो रहा है लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।छात्रों को टपकती छतो तथा पानी से तर कमरों में अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। छात्रों ने कहा कि सोशियोलॉजी विभाग की कक्षाओं की भी यही स्थिति है।

विभाग में छात्रों को कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। क्लास रूम की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं।विभाग में एक्वागार्ड की उचित सुविधा नहीं है। छात्रों ने मांग कि है कि लॉ विभाग के हर फ्लोर पर एक एक्वागार्ड लगाया जाए।

फैकल्टी अध्यक्ष करण ने कहा कि विभाग में बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए एडमिशन देने की कवायद हो रही है जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने पहले ही बहुत कम अंक लिए हुए छात्रों को एडमिशन दे दी है।अब बिना एंट्रेस एग्जाम एडमिशन देना तर्कसंगत नहीं है।

एस एफ आई ने कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो विभाग के छात्रों को लामबंद कर आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया जायेगा।

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