राज्य सरकार की स्वीकृति बिना शिमला नगर निगम के पास ग्रीन टैक्स लागू करने का कोई अधिकार नहीं: भाजपा

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एक बार फिर नगर निगम की खामियाँ और असफलता सामने आई है कि उन्हें खुद के अधिनियमों का पूर्ण ज्ञान नहीं है !

शिमला-भाजपा जिला शिमला के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा की मीडिया के माध्यम से यह प्रकाशित हुआ है की नगर निगम शिमला के पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिससे वो ग्रीन टैक्स लागू कर सकती है! एक बार फिर नगर निगम की खामियाँ और असफलता सामने आई है कि उन्हें खुद के अधिनियमों का पूर्ण ज्ञान नहीं है !

अधिनियम की धारा 84 में यह साफ़ लिखा है की नगर निगम कोई भी ऐसा टैक्स नहीं वसूल सकती जिसकी राज्य सरकार स्वीकृति ना दे और साथ ही धारा 86 में यह स्पष्ट है की निगम टैक्स किसी सुविधा के बदले में ही टैक्स लगा सकती है, जैसे मनाली में अगर टैक्स लग रहा ही तो वे जनता को पार्किंग और अन्य सविधा भी दे रहे है परन्तु शिमला में कोई भी सुविधा इस टैक्स को लेकर नहीं दी जा रही है ! ग्रीन फीस है तो फीस सर्विस के लिए चुकाई जाती है !

नगर निगम ने अपनी ही अधिसूचना को गोल मोल रखा है कभी ग्रीन फीस कभी ग्रीन टैक्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे यह सपष्ट होता है की निगम को खुद ही नहीं पता की वह किस टैक्स की वसूली करना चाहते है I बार-बार निगम ग्रीन टैक्स की तिथियों में बदलाव कर रहा है और साथ जी जो एप कल मुख्यमंत्री ने प्रमोचन करी है वो ग्रीन टैक्स के लिए बनाई गयी थी परंतु ग्रीन टैक्स की स्वीकृति ना मिलने पर उन्होंने इससे सिर्फ एक पब्लिसिटी प्रचार-साधन बना दिया !

भाजपा नेताओ ने कहा की भाजपा  लंबे समय से इस टैक्स का निरंतर विरोध करती आई है और इस टैक्स को लेकर भाजपा ने नगर निगम का घेराव भी किया है! भाजपा यह पहले से मानती है की ग्रीन टैक्स तभी लागू होना चाहिए अगर उसके एवाज़ में जनता को कोई सुविधा प्राप्त हो ! नगर निगम शिमला ने जनता को सिर्फ डराने का काम किया है! जैसे उन्होंने कहा की जो ग्रीन टैक्स का भुक्तान नहीं करेगा उन्हें पांच हज़ार का जुरमाना भरना पड़ेगा! भाजपा जिला शिमला ने इसका भी निरंतर विरोध किया है!

भापजा जिला शिमला नगर निगम महापौर और उपमहापौर से नैतिकता के आधार पर जनता को ग्रीन टैक्स और पानी के वितरण पर गुमराह करने पर इस्तीफे की मांग और प्रदेश सरकार से  नगर निगम को भंग कर चुनाव करवाने मांग की!

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