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बिजली बोर्ड ने बेबकूफ बना दिया मुख्यमंत्री का – नागेन्द्र गुप्ता (CM से की लिखित में शिकायत)
देखें पुराने व् नए चित्र —
मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार को गुमराह करना मतलब मुख्यमंत्री को गुमराह करना —
एक ही कार्यालय दो-दो स्थानो पर — एस,ई (ई.एस)–एक एयरपोर्ट रोड पर दूसरा मनाली रोड पर
बाहर एस.ई.कार्यालय का बोर्ड –भीतर कारें खड़ी हैं — गुमराह किया मुख्यमंत्री के सलाहकार को
अवैध कब्जा बहाल करवाया जाए –जनहित मांग ( भूमि प्रदेश सरकार की और अवैध कब्जा बिजली बोर्ड का )
दिखावे के लिए खड़े कर दिए दो वाहन — कार्यालय नहीं अफसरों की निजी कार पार्किंग बनी है यह पुरानी वर्कशाप —
यह आरोप बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर विकास समिति टूटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने लगाए हैं ! नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि अभी हाल ही में अनोखी डाली के मुख्यमंत्री के दौरे पर टूटू की जनता ने टूटू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था जिसे खोलने के लिए समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के साथ एक चित्र लगाकर पिछले 15-20 वर्षों से खाली पडी वर्कशाप को स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने का भी सुझाव दिया था ! नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि मौके का चित्र देखकर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यह भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उपयोग में लाया जा सकता है जिसके लिए कुछ पार्टीशन इत्यादि लगा कर इसे तैयार कर दिया जाएगा जिसके लिए कुछ समय लगेगा ! समिति अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही इसकी भनक बिजली बोर्ड के अधिकारियों को लगी उन्होंने वर्षों बंद पड़ी इस पुरानी वर्कशाप के बाहर एक कार्यालय पट्टिका बिना कार्यालय स्थापित किये टांग दी और एक शटर खोल दिया तथा एक चौकीदार बिठा दिया ताकि किसी उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ऐसा लगे कि इस भवन में तो पहले से ही कोई कार्यालय चल रहा है !
नागेन्द्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह वर्कशाप नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से बिजली बोर्ड के अधिकारियों / कर्मचारियों के निजी वाहनो के गैराज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जहां मात्र दिखावे के लिए कभी कभी एक-दो सरकारी वाहन या खटारे खड़े कर दिए जाते हैं !
समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों टूटू का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमे अध्यक्ष व्यापार मंडल दिनेश कपूर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूटू की नोटिफिकेशन जारी होने पर उनका आभार प्रकट किया और जल्द इस वर्कशाप के पुराने भवन को स्वास्थ्य विभाग को देने की मांग को दौहराया उन्होंने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि बिजली विभाग का इस भूमि पर पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा है जबकि राजस्व विभाग के दस्तावेजों के अनुसार यह भूमि प्रदेश सरकार की है !
मुख्यमंत्री के आदेशों पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार टी.जी.नेगी को मौके पर निरीक्षण के दौरान यह कह कर विद्युत् विभाग के अधिकारियों ने गुमराह कर दिया कि इस भवन में तो पहले से ही कार्यालय चल रहा है तथा इस भवन को स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया जा सकता है !
विकास समिति टूटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता तथा टूटू व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिनेश कपूर ने विद्युत् विभाग पर आरोप लगाया है कि विभाग के उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार को नहीं बल्कि उनके अधिकृत अधिकारी के माध्यम से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को गुमराह किया है और वस्तु स्थिति को छिपाया है ! उन्होंने एक सांझा ब्यान में कहा कि अधीक्षण अभियंता इलैक्ट्रीकल सिस्टम कार्यालय का बोर्ड पुराने भवन में मात्र 15 दिन पहले लटकाया गया है जबकि यह कार्यालय पिछले 25 वर्षो से शिमला -नालागढ़ रोड पर पूर्ण बिल्डिंग में चल रहा है जो कि पहले ट्रांसमिशन सर्कल के नाम से जाना जाता था !
समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री को परोक्ष व् अपरोक्ष रूप से गुमराह करने की कार्यवाही करने की मांग की है तथा जनहित में इस भवन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की भी मांग की है !
वहीं दूसरी ओर ढैंडा निवासी तथा महिला कांग्रेस महासचिव प्रभा वर्मा ने भी इस स्वास्थ्य केंद्र को यादगार स्थित पुरानी वर्कशाप बिल्डिंग में चलाने की मांग की है ! मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टूटू के सैंट्रल जोन में खोलने से जतोग छावनी क्षेत्र के सिविल लोगों तथा चायली पंचायत के ढैंडा,गीरब,क्यार,हीरानगर की स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ होगा और बेहत्तर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी ! चायली पंचायत प्रधान संजीव ठाकुर ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूटू को यादगार में स्थापित करने की मांग की है ताकि उनके क्षेत्र की जनता को भी उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके !
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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