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हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी केन्द्र सरकार

“केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए राज्य को 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाएगा”
उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने आज नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा से भेंट कर प्रदेश में कार्यान्वित विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं एवं प्रस्तावित नई परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए राज्य को 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाएगा।
उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बैठक में संशोधित औद्योगिक अधोसरंचना उन्नयन योजना के अन्तर्गत 218 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कांगड़ा जिले के कंदरौरी तथा ऊना जिला के पंडोगा में दो नए श्रेष्ठ औद्योगिक नगरों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन दो नगरों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगीए जिसे इस वित्त वर्ष के दौरान जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बद्दी में निर्यात माल गोदामए निर्यात समूह बद्दी में सघन फार्मा जांच प्रयोगशाला स्थापित करनेए बद्दी में एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क में पावर ग्रिड के स्तरोन्यन तथा सिरमौर जिला के काला अम्ब में काॅमन एफ्लयूेंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए एएसआईडीई योजना के अन्तर्गत 72.17 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक अधोसरंचना परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की।
अग्निहोत्री ने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शिमला जिला के गुम्मा में 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एचपीएमसी द्वारा 10 हजार मीट्रिक टन क्षमता के एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट स्थापित करने तथा परवाणू में 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एचपीएमसी के वर्तमान एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट को स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहतए परवाणू में एचपीएमसी इकाई की क्रशिंग क्षमता को 10 हजार मीट्रिक टन से बढ़ाकर 20 हजार मीट्रिक टन वार्षिक किया जाएगा। इन इकाइयों को स्थापित करने से सरकार द्वारा हर वर्ष मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत राज्य में उत्पादित समूचे सेब का प्रापण भी सुनिश्चित होगा। बैठक में शिमलाए हमीरपुर तथा चम्बा जिलों में सीए स्टोरए पैकेजिंग हाउसिज एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए एचपीएमसी द्वारा प्रेषित अन्य परियोजनाओं पर भी विचार करने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां तथा ऊना जिले में भी इस तरह की इकाइयां स्थापित करने को भी सैद्धांतिक तौर पर सहमति प्रदान की गई है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी को स्थापित करने के लिए ऐपेडा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। ऐपेडा निर्यात उद्देश्य के लिए विभिन्न देशों में उत्पादों के पंजीकरण के लिए एचपीएमसी को 50 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क भी उपलब्ध करवाएगा। वाणिज्य मंत्रालय राज्य की अनुकूल पारिस्थितिकीय के दृष्टिगत प्रदेश में वाईनरी स्थापित करने की क्षमता के मद्देनजर हमीरपुर, कुल्लू,लाहौल स्पीति जिलों के संभावित क्षेत्रों में शराब उत्पादन इकाइयों के साथ-साथ वाईनरीज स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रदेश सरकार को मद्द देगा। संख्याः 31/2014 .2. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नादौन में स्पाइस पार्क स्थापित करने के लिए 10 एकड़ भूमि स्पाइस बोर्ड को देने का निर्णय लिया गया है तथा हमीरपुर जिले में आगामी फरवरी माह के दौरान 17 करोड़ रुपये की लागत से स्पाइस पार्क की आधारशिला रखी जाएगी।
केन्द्र सरकार ने कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में 10 करोड़ रुपये की लागत से फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाई के वित्त पोषण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस इकाई को स्थापित करने के लिए एचपीएमसी निर्धारित समयावधि में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रालय ने केन्द्रीय निवेश उपदान प्राप्त करने के लिए पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं के पूर्व पंजीकरण के सम्बन्ध में एक बार छूट प्रदान करने को भी सहमति प्रदान की है। प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित करेगी। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने केन्द्रीय निवेश उपदान के अन्तर्गत लम्बित देनदारियों को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपये जारी करने तथा केन्द्रीय परिवहन उपदान के अन्तर्गत 36.83 करेाड़ रुपये जारी करने को भी सहमति प्रदान की है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने चाय बागान यांत्रिकरण के लिए विशेष परियोजना तथा कांगड़ा जिले के विकास के लिए 561.76 लाख रुपये प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की है।
पालमपुर में कांगड़ा टी म्यूजियम को स्थापित करने के लिए 1.2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्र सरकार,अनुकूल काॅफी उत्पादन क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए सर्वेक्षण पर प्रदेश सरकार को सहायता देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय निवेश उपदान के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, जिसके लिए शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में अंगूर की खेती एवं प्रसंस्करण के लिए नैदानिक अध्ययन करवाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि निर्यात उद्देश्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शराब का उत्पादन किया जा सके। इसके लिए प्रदेश को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र को भी स्वीकृति प्रदान की गई हैए जो अप्रैलए 2014 से कार्य करना आरम्भ कर देगा।
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पुलिस की समयोचित कार्रवाई के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन व आरोपी का घर जलाना ओछी राजनीति : मुख्यमंत्री

चंबा – मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चम्बा जिला के सलूणी में हुए हत्याकांड के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि यह शायद देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और पुलिस की समयोचित कार्रवाई के बावजूद भाजपा इस पर शोर-शराबा जारी रखे हुए है। उनका यह प्रदर्शन पूर्णतया अवांच्छित है और इसे न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद घटना के पाँच दिनों के बाद भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े लोगों ने आरोपी के घर को आग की भेंट चढ़ा दिया।
प्रदेश सरकार की ओर से बार-बार आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद विरोध प्रदर्शन समझ से परे है और भाजपा इस मामले में ओछी राजनीति कर रही है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस मामले की संवदेनशीलता को देखते हुए पुलिस ने चौबीस घंटों के भीतर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तथा सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजैंसी से मामले की जांच करवाने सम्बंधी मांग स्वीकार करने के बावजूद भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखना तर्कहीन है।
मुख्यमंत्री नें यह भी कहा कि केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा जांच को मुद्दा बना रही है जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए एक फोन कॉल पर यह जांच शुरू करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को राजनीतिक रंग देते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को ध्यान में रखते हुए ऐसी तरकीबें अपना रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होता कि भाजपा प्रदेश हित से जुड़े मामलों एवं हिमाचल के अधिकारों के लिए केंद्र के समक्ष आवाज उठाती, जिससे कि प्रदेशवासियों का भी भला होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देने के लिए आन्दोलन में कांग्रेस पार्टी भी अपना पूर्ण सहयोग देगी। राज्य के हितों की रक्षा करने की दिशा में प्रदेश सरकार तथा विपक्ष की साझा जिम्मेदारी पर बल देते हुए उन्होंने जल उपकर तथा विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में निःशुल्क बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भाजपा को प्रदेश सरकार का साथ देने का परामर्श भी दिया।
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अगर 25 वर्षों से आतंकीयों से जुड़े थे चंबा हत्याकांड के आरोपी के तार तो सरकारें क्यूँ देती रही शरण : आम आदमी पार्टी

चंबा- जिला चंबा के सलूनी इलाके में हुए (मनोहर, 21) हत्याकांड की घटना राजनीतिक रूप लेती जा रही है। पक्ष -विपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।
इसी कड़ी में हिमाचल आम आदमी पार्टी ने चम्बा में हुई मनोहर की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। आम आदमी पार्टी नेता चमन राकेश आजटा ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम को जिस प्रकार से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है।
इसके साथ ही आजटा ने यह भी कहा कि यदि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी के बयानों में सच्चाई है तो यह जांच का विषय है। आजटा नें पूछा कि अगर पिछले 25 वर्षो से इस घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से बेशुमार दौलत इक्कठी कर रहा था तो वहां का प्रशासन व राज्य सरकारें 25 वर्ष से उसे क्यों शरण दे रही थी?
“इस व्यक्ति के तार क्या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए है , या किसी पार्टी और नेता विशेष की शरण में वो पलता रहा जिसका खामयाज़ा एक गरीब युवा को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। क्या इस आरोपी ने इस तरह की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया था या उनमें संलिप्त रहा था।” आजटा ने जयराम पर यह सवाल उठाते हुए कहा।
आपको बता दें कि बीते दिन जयराम ठाकुर ने हत्या के इस मामले में गहरी साजिश की आशंका जताते हुए तथा आरोपियों के तार आतंकियों से जोड़ते हुए कहा था कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख नोट बदले व उसके खाते में दो करोड़ की राशि जमा है, जबकि आरोपी के पास इतना बड़ा कोई भी आय का साधन नहीं है।
जयराम ने आरोप लगाया था कि आरोपी के पास तीन बीघा ज़मीन है जबकि कब्जा 100 बीघा जमीन पर कर रखा है। यही नहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया था कि चंबा में 1998 में हुए सतरुंडी आतंकी हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी और उससे भी आरोपी के तार जुड़े थे।
साथ ही आजटा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से कानून को हाथ में लेकर घरों को जलाने, गाडियां तोड़ने और माहौल खराब करने की घटना में संलिप्त लोगों के खिलाफ करवाई करने की अपील की है, ताकि राजनीति की आड़ में हिमाचल जैसे प्रदेश का नाम खराब न हो।
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चंबा हत्याकांड: धारा 144 तोड़ने से रोका तो धरने पर बैठे भाजपा नेता

चंबा-मनोहर हत्याकांड के सात दिन बाद भी इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, एक स्थान पर चार से ज्यादा लोगों का एकीकृत होना मना है और साथ ही इलाके के आस पास के सभी स्कूलों को भी एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है।
भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा ने तय किया है कि भाजपाई 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने एक प्रेससवार्ता में कहा कि हत्या के कारणों की प्रशासन द्वारा पूरी जांच करवाई जा रही है। चौहान नें कहा कि जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून निश्चित तौर पर अपना कार्य कर रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, तथा उनके साथी सदस्य जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वह तर्कसंगत नहीं है। कानून द्वारा मुज़रिमों को हिरासत में ले लिया गया है, गुनहगार सलाखों के पीछे है तथा पूरे मामले की सख्ती से जांच कारवाई की जा रही है। चौहान ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा एनआईए से जांच की मांग को लेकर कहा कि वह अगर लिखित में सरकार को मांग दे दें तो सरकार इसके लिए भी तैयार है।
चौहान ने जयराम पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री रहे है, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तथा धारा 144 का मतलब भी वह अच्छे से समझते हैं, फिर भी उसकी अवहेलना करने पर अड़े हैं। चौहान नें पूछा कि इसका क्या अर्थ निकलता है।
चौहान नें यह भी कहा कि इसके बावजूद भी पुलिस तथा प्रशासन द्वारा कानून के दायरे में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष और कुछ चुने हुए लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन विपक्ष फिर भी अपने साथ पूरी भीड़ को आगे ले जाने के लिए अड़ा रहा।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के जिम्मेदार लोग अगर इसके बावजूद भी राजनीति करना चाहते हैं तो तो यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किये। उन्होंने पूछा कि वह सच मे पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे या इसस घटना को मात्र राजनीतिक दृष्टि से मुद्दा बनाना चाहते थे?
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