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टांडा मेडिकल कालेज को देश का प्रमुख संस्थान बनाने के लिए प्रयासरत है सरकार :वीरभद्र सिंह
“राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा उत्तर भारत में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल काॅलेजों में प्रथम स्थान पर है। सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में टांडा मेडिकल कालेज का 18वां तथा देश भर में इस मैडिकल कालेज का 28वां स्थान है तथा सरकारी मेडिकल काॅलेजों में यह एकमात्र ऐसा काॅलेज है, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है”
वीरभद्र सिंह ने कहा कि डा. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा, कांगड़ा श्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान बनकर उभरा है और प्रदेश सरकार इस महाविद्यालय को देश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान बनाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डा. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालयए टांडा में वार्षिक दिवस समारोह ‘ष्यूटोपिया-2013’ को सम्बोधित कर रहे थे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि डा. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा उत्तर भारत में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल काॅलेजों में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में टांडा मेडिकल कालेज का 18वां तथा देश भर में इस मैडिकल कालेज का 28वां स्थान है तथा सरकारी मेडिकल काॅलेजों में यह एकमात्र ऐसा काॅलेज हैए जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है।
उन्होंने कहा कि यहां 150 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशियलिटी खण्ड का कार्य पूरा होन वाला है। प्रदेश सरकार टांडा मेडिकल कालेज में सभी मूलभूत एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में सत्त प्रयास किए जा रहे हैं। यहां कीमोथैरेपी,न्यूरोलाॅजी, गैस्ट्रोएंटीरोलाॅजी तथा कार्डियोथोरैसिक शल्य चिकित्सा को सुदृढ़ किया जाएगा। इस चिकित्सा महाविद्यालय में अन्य विशेषज्ञ सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि मरीजों को एक ही स्थान पर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 वर्ष पूर्व पालमपुर में मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु वहां समुचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण टांडा में मेडिकल कालेज की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संस्थान की स्थापना के लिए समुचित धन राशि उपलब्ध करवाई ताकि क्षेत्र के लोगों को श्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकें। आज टांडा मेडिकल कालेज उत्तर भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक बन कर उभरा है। इस चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार की आधारशिला भी उन्हीं द्वारा रखी गई थी।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि टांडा मेडिकल कालेज के छात्रों की सुविधा के लिए यहां के पुस्तकालय को दिन-रात खुला रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि टांडा से 53 मील तक सोलर लाईट स्थापित की जाएगी ताकि छात्रोंए कर्मचारियों, शिक्षकों और आम लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि संस्थान के लिए और भूमि अधिगृहित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भवन एवं अधोसंरचना के रखरखाव के लिए पूर्व भाजपा सरकार द्वारा स्थानांतरित किए गए लोक निर्माण विभाग के उपमण्डल को पुनः यहां वापिस स्थापित करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा विद्युत उपमण्डल भी पुनः खोले जाएंगे। राज्य सरकार रखरखाव एवं सुधार के लिए संख्या 131002013-पब .2. समुचित धन राशि उपलब्ध करवाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रावासों की मुरम्मत के लिए भी समुचित धन राशि उपलब्ध करवाएगी। वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में स्थित बड़ोह महाविद्यालय को सरकार के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। उन्होंने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कालेज में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
परिवहन मंत्री जीण्एसण्बाली ने कहा कि डा. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालयए टांडा स्थापित करने एवं विकसित करने का श्रेय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जाता है। उन्होने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार सदैव इसका श्रेय लेने का प्रयास करती रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने इस संस्थान का दौरा कर यहां उपलब्ध सुविधाओं और महाविद्यालय एवं अस्पताल के स्तर की सराहना की थी। बाली ने कहा कि टांडा मेडिकल कालेज को देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान बनाना उनका सपना है।
उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में रोगियों और चिकित्सकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने इस महाविद्यालय के विकास के लिए उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया।
महाविद्यालय केन्द्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष शैलेन गुलेरिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कालेज के छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की। चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डा.अनिल चैहान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा, विधायक संजय रतन, अजय महाजन, पवन काजल, पूर्व मंत्री चन्द्र कुमार, पूर्व विधायक सुरेन्द्र काकू, केन्द्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा के कुलपति प्रो. फुरकान कमर, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष जगदीश सिपहिया, राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, कालेज केन्द्रीय छात्र संघ की उपाध्यक्ष कात्यायिनी दत्त, महासचिव तान्या ठाकुर, छात्र, अविभावक, संकाय सदस्य तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
Image:upinderkaur
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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