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“मुख्यमंत्री ने 50 नई एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया”
“मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐतिहासिक रिज मैदान से निःशुल्क 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत 50 नए रोगी वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। इन एम्बुलेंस के माध्यम से प्रदेश के लोगों को और अधिक सुविधा प्राप्त होगी इन 50 नए रोगी वाहनों के जुड़ने से प्रदेश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का बेड़ा बढ़कर 162 हो गया है”
वीरभद्र सिंह ने कहा कि रोगियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन 50 नए रोगी वाहनों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने और प्रसूति के उपरांत वापिस घर लाने के लिए शीघ्र ही 125 और छोटे रोगी वाहन खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हुई है और अभी तक इस सेवा से तीन लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस सेवा ने 2500 अग्निशमन और 10,000 पुलिस से सम्बन्धित मामलों में भी लोगों को सहायता पहुंचाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के आरम्भ होने से लगभग अढ़ाई वर्ष बाद इन नए रोगी वाहनों की खरीद की गई है किन्तु पूर्व सरकार द्वारा की गई खरीद से इनकी कीमत कम है। उन्होंने कहा कि इस सेवा को केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था किन्तु पिछली सरकार ने इस योजना को अपनी योजना बताकर इससे अवांछित राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक नवीन प्रयास कार्यान्वित कर रही है ताकि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य मानकों को और सुधारा जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के आईजीएमसीए शिमला और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल काॅलेज टांडा कांगड़ा में एमबीबीएस की 50-50 सीटें बढ़ाने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे देगी। राज्य सरकार ने लोगों को उनके घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 475 खाली पड़े पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में एक नया ओपीडी परिसर निर्मिति किया जाएगा। इस निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने आईजीएमसी शिमला को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए केन्द्र सरकार 150 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए डेंटल काॅलेज और नर्सिंग संस्थान को घनाहट्टी के समीप घड़ोग में स्थानान्तरित किया जाएगा। घड़ोग में नए परिसर का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि प्रदेश के दुर्गम एवं दूरदराज क्षेत्रों में समुचित संख्या में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनए हिमाचल प्रदेश की वैबसाईट (www.nrhmhp.gov.in) का शुभारम्भ भी किया। इस वैबसाईट के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में किए गए आधे से अधिक वायदों को पूरा करने के प्रावधान किए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में चिकित्सकों के 100 पद भरे जाएंगे, जबकि अगले वित्त वर्ष में 100 और पद भरे जाएंगे।
उन्होंने आईजीएमसी शिमला को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश में जीवीके आपदा प्रबन्धन अनुसंधान संस्थान (ईएमआरआई) द्वारा दक्ष सेवाएं उपलब्ध करवाने पर प्रसन्नता जताई।
कौल सिंह ने कहा कि 108 सेवा के तहत चलाई गई एम्बुलेंस में ईसीजी मशीन और सर्पदंश के उपचार की दवा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त इन एम्बुलेंस में जीवन रक्षक दवाइयां एवं प्रणालियां भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी काॅल प्राप्त होने के तीन मिनट के भीतर ही ये एम्बुलेंस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाती हैं तथा 30 से 40 मिनट के भीतर ये तय स्थान पर पहुंचकर अनेक बहुमूल्य जीवन बचाने में उपयोगी सिद्ध हुई हैं। आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में यह सेवा 10 मिनट के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस में तैनात प्रशिक्षित कर्मचारियों ने अभी तक 2240 सुरक्षित प्रसूतियां करवाई हैं तथा 53948 गर्भवती महिलाओं को सुविधा प्रदान की है।
मुख्य संसदीय सचिव स्वास्थ्य नंद लाल ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में आपातकाल के समय एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने में व्यापक बदलाव आया है।
इससे पूर्व, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक अमिताभ अवस्थी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
जीवीके(ईएमआरआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुभोध सत्यवादी ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि श्रेष्ठ निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्रत्येक 45000 व्यक्तियों पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध है, जबकि देश के अन्य भागों में एक लाख व्यक्तियों पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध है।
प्रधान सचिव स्वास्थ्य अली रज़ा रिज़वी ने धन्यावाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल, नगर निगम शिमला के महापौर संजय चैहान, उप-महापौर टिकेन्द्र पंवर ,राज्य पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, जिला शिमला ग्रामीण कांग्रेस समिति के अध्यक्ष केहर सिंह खाची, उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा, राज्य कृषि बैंक के अध्यक्ष देवी सिंह जिस्टू ,नगर निगम शिमला के आयुक्त अमरजीत सिंह , निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डाॅ. कुलभूषण सूद, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम होंगे घोषित।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।