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मुख्यमंत्री ने सराहे पर्यटन विकास निगम के प्रयास
“प्रदेश सरकार राज्य की पर्यटन क्षमताओं के समुचित दोहन के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। अधिक से अधिक घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उचित अधोसंरचना के विकास के साथ.साथ सरकार होटलों में ठहरने की क्षमता को बढ़ाने एवं पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम उठा रही है”
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने तथा राज्य को विश्व भर में अग्रणी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान निगम ने लाभ अर्जित किया है। निगम की 72 करोड़ रुपये खर्चों के मुकाबले 75 करोड़ रुपये की आय हुई है और इसने 3 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। वर्ष 2013.14 के लिए निगम ने 6 करोड़ रुपये के लाभ का लक्ष्य निर्धारित किया है जो इस वर्ष के लाभ से लगभग दोगुना है। उन्होंने कहा कि अपनी आय में वृद्धि के लिए निगम द्वारा उठाए गए पग सराहनीय हैं और निगम राज्य की आर्थिकी में भी योगदान दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली.मनाली तथा दिल्ली.शिमला के लिए एचपीटीडीसी की वॉल्वो बसों में वाई.फाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयोग एक सराहनीय प्रयास है, जिससे यात्रियों को अपने मोबाईलए आई.पौट एवं लैपटॉप पर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
निगम के प्रधान सचिव, वी. सी. फारका ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निगम ने दिल्ली एवं गोवा पर्यटन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इसके अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एवं राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि इन राज्यों से अधिक से अधिक लोग इन स्थानों में घूमने के लिए आ सकें।
फारका ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निगम ने 80 हजार से अधिक मोबाईल धारकों एवं टूरिस्ट एण्ड ट्रैवल एजैंटों के ई.मेल पते का डाटा बेस तैयार किया है ताकि उन्हें एसएमएस एवं ई.मेल अभियान में जोड़ा जा सके। निगम ट्वीटर, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से सोशल मीडिया मार्किटिंग की संभावनाओं का भी पता लगा रही है। गुगल मार्किटिंग वैब.टूल का ग्राहक बनकर
सर्च इंजन का अधिकतम उपयोग आरम्भ किया गया है ताकि गुगल सर्च इंजन में एचपीटीडीसी बैवसाईट की बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित बनाई जा सके।
निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक सुभाषीश पाण्डा ने निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों एवं सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए निगम द्वारा अनेक पैकेज आरम्भ किए गए हैं,जिससे धार्मिक,साहसिक एवं धरोहर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त नव दम्पत्तियों के लिए विशेष हनीमून पैकेजए टॉयट्रेन पैकेज इत्यादि भी आरम्भ किए गए हैं, जिनसे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हिमाचल की ओर आकर्षित होंगे और प्रदेश में उनका ठहराव अधिक समय तक सुनिश्चित होगा।
पाण्डा ने कहा कि निगम ने वर्ष 2013.2014 में 86 करोड़ रुपये कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। निगम अपने खर्चों में भी कटौती करेगा ताकि इसे वित्तीय तौर पर सुदृढ़ बनाया जा सके।
वित्त सचिव मनीष गर्ग ए राज्य पर्यटन विकास निगम के महा प्रबन्धक योगेश बैहल तथा निगम के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम होंगे घोषित।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।