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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने की बजट की सराहना
“गरीब आदमी के हित में प्रगतिशील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहायक होने के साथ ही समाज के सभी वर्गों के सामाजिक.आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा ये बजट”
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए इसे गरीब आदमी के हित में , प्रगतिशील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहायक बताया है।
उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल समाज के सभी वर्गों के सामाजिक.आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा।
अनिल शर्मा ने कहा कि यह बजट राज्य सरकार की आम आदमी के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा बजट में प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक उपाये किए गए हैं और इसके साथ ही वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में ही कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि इससे बेरोजगार युवाओं को दक्षता विकास में सहायता मिलेगी।
उन्होंने जन शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए राज्य आयुक्त को नियुक्त करने तथा प्रदेश की सभी पंचायतों में लोक मित्र केंद्र स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश के लोगों को उनके घरद्वार पर ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी।
राजीव आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान को 48500 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये करने के निर्णय का स्वागत करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि इससे गरीब लोगों को तेजी से बढ़ती भवन निर्माण लागत से उभरने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त , विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों के लिए 10 ,000 आवास निर्मित करने के निर्णय से समाज के कमजोर वर्गों को व्यापक लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं हरे.भरे हिमाचल के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को निर्मल पंचायत बनाने का जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013.14 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 244 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अनिल शर्मा ने 200 पंचायत सहायकों की नियुक्ति के निर्णय का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंचायत घर अथवा जहां अपर्याप्त आवास सुविधा है , में राजीव सेवा केंद्रों के निर्माण से व्यापक लाभ होगा। प्रत्येक कार्य दिवस पर पंचायत घर खुले रखने के निर्णय से ग्रामीण जनता लाभान्वित होगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश का समग्र विकास करने में सहायक सिद्ध होगा और इसके माध्यम से विशेषकर ग्रामीण जनता व्यापक रूप से लाभान्वित होगी।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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