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मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में 2013 14 का बजट प्रस्तुत किया

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“मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दिनांक 14 मार्च 2013 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2013.14 के मुख्य बिन्दु“

हर विभाग अपने सम्बन्धित अधिनियमोंए नियमों एवं निर्देशिकाओं की संवीक्षा करेगा और प्रक्रियाओं को सरल करके उन्हें लोकोन्मुखी बनाएगा।

शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य आयुक्त ;जन.शिकायत की नियुक्ति की जायेगी।

विभिन्न विभागों की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए राज्य में प्रशासनिक सीमाएं पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा।

नई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ ‘स्टेट इनोवेशन फण्ड‘ की स्थापना की जाएगी।

राज्य सरकार की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।

खाद्य उपदान योजना के लिए 175 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव।

वार्षिक योजना 2013.14 के लिए 4100 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित।

प्रत्येक माननीय विधायक को 2 लाख रूपये की ऐच्छिक निधि।

एकीकृत फसल विविधता कार्यक्रम आरम्भ करना , जिसके तहत 3000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाना।

ष्मुख्य मन्त्री आदर्श कृषि गांव योजनाष के अन्तर्गत 68 पंचायतों को कृषि सम्बन्धी अधोसंरचना के लिए 10 लाख रुपये प्रति पंचायत की राशि प्रदान की जाएगी।

मशरूम को भी कृषि गतिविधि माना जाएगा।

किसानों को राज्य में ही जैविक खेती प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए ‘जैविक प्रमाणिक एजेन्सी‘ की स्थापना की जाएगी।

किसानों को आने वाली खरीफ की फसल पर मक्की , धान एवं चारे के उन्नत बीज पर 50 प्रतिशत उपदान।

कृषि उद्देश्य से खरीदे गए टैªक्टरों पर टोकन टैक्स माफ किया जाएगा।

प्रत्येक जिले की एक पंचायत को , जो पूर्णतः आवारा पशु मुक्त हो , उसको 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार।

गैर सरकारी संस्थाओं ,ट्रस्ट को गौशाला चलाने के लिए गौशाला निर्माण व चारा इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता।

मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब , आम , किन्नु , माल्टा और गलगल के प्रापण मूल्यों में 50 पैसे की वृद्धि।

एन्टी हेल नेट 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाना।

दूध का प्रापण मूल्य 1 अप्रैल 2013 से 17.80 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 18.80 रुपये प्रति लीटर किया जाना।

राज्य के जलाशयों के समीप इन.लैन्ड फिश लैन्डिंग सैन्टर के जीर्णाेंद्धार के लिए 1.90 करोड़ रुपये का प्रावधान।

6 नए बन्दर नसबन्दी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

शिमला , कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए नई एकीकृत सहकारी विकास परियोजना।

राजीव आवास योजना तथा राज्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान को 48500 रुपये सेे बढ़ाकर 75000 रुपये किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार की सी यू जी स्कीम के अन्तर्गत मोबाईल फोन के प्रयोग के लिए बीडीओ , तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों तथा थानों , चैकियों एवं अग्निशमन केन्द्रों के प्रभारियों को 350 रुपये द्विमाही की प्रतिपूर्ति।

70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2500 अतिरिक्त बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना तथा 2000 हैंडपम्प लगाने का लक्ष्य।

माइक्रो , मिनी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को विभिन्न विभागों से वांछित कानूनी अनुमतियां शीघ्र दिलवाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर उपदान के लिए 270 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।

एचपीएसईबीएल को 75 करोड़ रुपये की इक्विटी।

पीने का पानी और सिंचाई व्यवस्था के लिए ऊर्जा व्यय को अदा करने के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रावधान।

ऊना , सोलन और कांगड़ा जिलों में 3 आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

औद्योगिक परियोजनाओं की स्वीकृति को समयबद्ध बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाना।

औद्योगिक इकाइयों को 1.5 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर तथा नई औद्योगिक इकाइयों को केवल 1 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर।

खण्ड एवं उप.मण्डल मुख्यालयों पर बस अड्डों के निर्माण एवं स्तरोन्नत करने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान।

हिमाचल पथ परिवहन निगम को 160 करोड़ रुपये की इक्विटी तथा अनुदान।

ई.रिटर्न , ई.डेक्लेरेशन , ई.टैक्स पेमेन्ट और सी एण्ड एफ फार्म जारी करने की सुविधा 40 लाख रुपये या इससे अधिक बिक्री करने वालों को भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , यात्री एवं वस्तु कर अधिनियम तथा विलास कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क को समाप्त किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड को पुनः बहाल करना।

सभी प्रकार के चप्पल , जूतों पर 9 प्रतिशत वैट।

एवियेशन टरबाइन फ्यूल पर वैट दर को 5 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत किया जाएगा।

पिछड़ी पंचायतों में खुलने वाले नये होटलों को विलासिता कर से दस वर्षों के लिए छूट दी जाएगी।

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में स्कूल आने और जाने के लिए 1 अपै्रल , 2013 से निःशुल्क बस सेवा।

कैंसर ग्रसित , रीढ़ की हड्डी में चोट वाले तथा डायलेसिज पर रखे गए मरीजों को एक परिचर के साथ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।

पिछली सरकार द्वारा बंद अनुसूचित की गई पाठशालाओें को दोबारा खोलना स्तरोन्नत करना।

पी. टी. ए. ग्रांट प्रवक्ताओं को 7250 रुपये से 10875 रुपये , टी. जी. टी. को 6950 रुपये से 10425 रुपये और सी एण्ड वी को 6750 रुपये से 10125 रुपये बढ़ाना।

618 उच्च माध्यमिक पाठशालाओं और 837 उच्च पाठशालाओं में स्मार्ट क्लास रूम।

100 नए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश बोर्ड आॅफ स्कूल एजुकेशन से उत्तीर्ण दसवीं और बारहवीं कक्षा के 5 ,000 मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत् नेट बुक्स ,टेबलेट्स दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कांगड़ा जि़ला में एक नया इंजीनियरिंग कालेज।

आई. आई. टी , आई. आई. एम , एम्स मे चयनित प्रदेश के विद्यार्थियों को 75000 रूपये की प्रोत्साहन राशि।

ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्र जहां सरकारी आई.टी.आई. नहीं है , वहां पर आई. टी. आई संस्थान खोले जाएंगे।

प्रदेश के उत्कृष्ट खिालाडि़यों को ईनामी राशि दोगुनी की जाएगी। परशुराम पुरस्कार विजेताओं की ईनामी राशि 50 ,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये।

स्नातकोत्तर अनुबन्ध चिकित्सा अधिकारियों को दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह तथा 25000 रुपये से 40000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी।

स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले डाॅक्टरों को मिलने वाला उच्च शिक्षा भत्ता 5000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने वाले डाॅक्टरों को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह करना।

सिगरेट तथा सिगार इत्यादि पर वैट को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत तथा बीड़ी पर 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करना।

पुलिस सिपाही और सहायक निरीक्षक में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती।

विधवाओं के पुनर्विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह के लिए सहायता राशि 25000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये की जाएगी।

राज्य में महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 1014 करोड़ रुपये तथा जनजातीय उपयोजना के तहत 369 करोड़ रुपये का प्रावधान।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन 450 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को 1000 रुपये दर से पेंशन। सभी लम्बित आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्र्तगत सहायता राशि एक अप्रैल , 2013 से 21000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये की जाएगी।

भूतपूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं की पैंशन 1 अपै्रल, 2013 से 500 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी।

वार जागीर की राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करना।

अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का वर्दी भत्ता 1 अप्रैल , 2013 से दोगुना कर दिया जाएगा।

राज्य में 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयए 2 सिविल जज ;जूनियर डिवीजन न्यायालय स्थापित किए जाऐंगे।

10 जमा दो तथा इससे अधिक शिक्षित बेरोजगार युवकों को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से ‘कौशल विकास भत्ता‘ विकलांग व्यक्तियों के लिए यह दर 1500 रुपये प्रति माह। 1.50 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर अगले पांच वर्षों के लिए ब्याज पर 4 प्रतिशत उपदान।

राज्य कौशल विकास कौंसिल की स्थापना।

विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 2000 , डाटा एंट्री आपरेटर ,कंप्यूटर आपरेटर के 500 , जल रक्षक के 500 , पटवारियों के 500 , जे . ई. सर्वेयर के 250 , पंचायत सहायक के 200 , वन रक्षक के 200 ,नर्सांे के 100 तथा डाक्टरों के सभी खाली पद भरे जाएंगे।

जनजातीय तथा कठिन क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का शीतकालीन भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह।

कर्मचारियों तथा पेंशनरों का निर्धारित चिकित्सा भत्ता 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिमाह।

31 मार्चए 2013 को 6 वर्ष पूरे करने वाले अनुबन्ध कर्मचारियों तथा 7 वर्ष पूरे करने वाले दैनिक भोगियों को नियमानुसार नियमित किया जाएगा।

31 मार्चए 2013 को 9 वर्ष पूरे करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को नियमानुसार दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।

भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे पंजीकृत मजदूरों की विभिन्न योजनाओं के अन्र्तगत सहायता राशि में वृद्धि।

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सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अध्यापकों ने परिजन और बच्चों को कोरोना संक्रमण व बचाव से करवाया अवगत

Sundernagar girls school

मंडी-बस सेवायें बंद होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी।  इसी कारण परिजनों और बच्चों और अध्यापकों को स्कूलों तक पहुँचने में दिक्कत का सामना करना पड़। स्कूलों में छात्रों और उनके परिजनों के बीच उचित दूरी बनाये रखना और उनके हाथ बार-बार सैनिटाइज करवाना भी स्कूलों के आगे एक चुनौती थी।

इस प्रवेश प्रक्रिया के दौरान राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदर नगर में भी 12 मई 2020 से 16 मई 2020 तक ऑफलाइन प्रवेश का दौर रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य मनोज वालिया व समस्त स्टाफ ने बच्चों तथा अभिभावक गण को कोरोना वायरस के संक्रमण व उससे बचाव के बारे में अवगत करवाया।

Sundernagar girls school 2

प्रधानाचार्य मनोज वालिया ने जानकारी देते हुए कहा कि पाठशाला की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की कार्यक्रम अधिकारी ललिता बंगिया व राजकुमारी तथा स्वयंसेवी छात्राओं ने नए सत्र की कक्षा में प्रवेश हेतु आई छात्राओं व उनके अभिभावकों को सामाजिक दूरी को बनाए रखने की व्यवस्था की गई तथा प्रवेश हेतु आई हुई छात्राओं व अभिभावकों के हाथ समय-समय पर सैनिटाइज करवाए गए।

Sundernagar girls school 3

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विधायक हल साल बतायें अपनी संपत्ति व आय के स्रोत, विधानसभा के मानसून सत्र में इससे संबंधी संकल्प पर हो चर्चा

HP MLAs should declare income every year
  • जनता के प्रति जवाबदेह बनते हुए अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें विधायक

  • 29 अगस्त को गैर कार्य दिवस में संपत्ति व देनदारियों संबंधी संकल्प पर चर्चा कराए सरकार

  • विधानसभा के वेब पोर्टल पर विधायकों को सालाना बतानी चाहिए अपनी संपत्ति व आय के स्रोत

शिमला-विधायकों को अपने नैतिक जीवन में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। विधायक जब पांच साल बाद चुनाव लड़ते हैं, उस समय शपथपत्र देकर अपनी चल, अचल संपत्ति व सभी देनदारियां सार्वजनिक करते हैं। विधायकों की संपत्ति बढ़ने पर जनता उन्हें शक की नजर से देखती है। इसलिए विधायकों को हर साल अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही आय के स्रोत भी बताने चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रही। यह कहना है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुखविंद्र सिंह सूक्खू का।

सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने विधानसभा में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में वह संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करने संबंधी संकल्प लाए हैं। 29 अगस्त को गैर कार्य दिवस में सरकार उनके संकल्प पर नियम-101 के तहत चर्चा कराए। चूंकि, यह विधायकों का बहुत ही बेहतर प्रयास है कि वे अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक कर जनता के समक्ष उदाहरण पेश करना चाहते हैं। लेकिन, सरकार उनके संकल्प पर चर्चा नहीं कराना चाह रही है।

सूक्खू ने ने कहा कि स्पीकर ने वीरवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाकर उनके संकल्प पर चर्चा न कराने की जानकारी दी है। सूक्खू ने बताया कि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व सदस्य के नाते वह खुद बैठक में मौजूद थे। स्पीकर राजीव बिंदल ने सरकार के निर्णय की बैठक में जैसे ही जानकारी दी, मुकेश व उन्होंने उस पर आपत्ति जताई और संकल्प लाने का आग्रह किया।

स्पीकर व सरकार के न मानने पर मुकेश व वह बैठक छोड़कर निकल आए। सरकार उनके संकल्प पर गंभीरता से विचार करे। सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने कहा कि संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक होने से विधायकों का मान-सम्मान और बढ़ेगा। सभी विधायकों की पब्लिक लाइफ पारदर्शी होना जरूरी है। नैतिकता के आधार पर सभी विधायक सालाना अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करें।

सूक्खू ने कहा कि सरकार इसके लिए एक वेबसाइट तैयार करवाए। विधानसभा के वेब पोर्टल पर भी विधायक अपनी संपत्ति व देनदारियां घोषित करें, जिससे कोई उन पर उंगली न उठा सके।

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होटल ईस्टबोर्न के 120 मजदूरों का इपीएफ 2016 के बाद नहीं हुआ जमा, ब्रिज व्यू रीजेंसी, ली रॉयल, तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, वुडविले पैलेस में भी इपीएफ में गड़बड़

Himachal Hotel Workers EFP Scam

शिमला-आज दिनांक 22 अगस्त को हिमाचल के अलग-अलग होटलों से 200 कर्मचारियों ने ईपीएफओ विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन कियाI

कर्मचारियों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन शिमला शहर के विभिन्न होटलों में इपीएफ की समस्याओं को लेकर किया गया जिसमें मुख्य समस्या होटल ईस्ट बोर्न, होटल ब्रिज व्यू रीजेंसी, होटल ली रॉयल, होटल तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट, होटल वुडविले पैलेस की हैI

हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा महासचिव विनोद ने कहा कि ईस्टबोर्न में लगभग 120 मजदूर कार्यरत है जिसका इपीएफ 2016 से प्रबंधन द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है और वैसा ही हाल ब्रिज व्यू में भी हैI

वहां पर भी एक साल से प्रबंधक द्वारा पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया हैI विनोद ने कहा कि वही होटल ले रॉयल में मजदूरों का पीएफ का पैसा जिस एक्ट के तहत कटना चाहिए था वह मालिक नहीं काट रहा है और होटल ली रॉयल का इपीएफ वेस्ट बंगाल में जमा किया जाता है जिससे मजदूरों को समस्या का हो रही हैI विनोद ने कहा कि तोशाली में भी मजदूरों का पीएफ के पैसे में कटौती की जा रही है जोकि यूनियन को बिल्कुल मंजूर नहीं होगाी

विनोद ने कहा कि यूनियन ने पीएफ कमिश्नर को इन समस्याओं से अवगत करवाया और पीएफ कमिश्नर ने वादा किया कि 31 अगस्त तक सभी होटलों में प्रबंधन द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की पूरी जांच की जाएगी और जहां भी मालिक को द्वारा मजदूरों का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है उन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगीI

इस प्रदर्शन में सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, सीटू जिला सचिव अजय दुलटा, सीटू जिला प्रधान कुलदीप डोगरा, सीटू जिला उपाध्यक्ष किशोरी डलवालिया,अध्यक्ष बालकराम, कोषाध्यक्ष पवन शर्मा व अन्य साथी कपिल नेगी विक्रम शर्मा सतपाल राकेश चमन मौजूद थे

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