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हर वर्ष पाचं महिलाओं को दिया जायेगा “हिमाचल महिला पुरस्कार”: मुख्यमंत्री

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Himachal Mahila Award

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“प्रदेश सरकार हर वर्ष पाचं महिलाओं को उनके शिक्षा , स्वास्थ्य , सशक्तिकरण , खेल , संस्कृति और सामाजिक सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ” ष्हिमाचल महिला पुरस्कार” से करेगी सम्मानित”

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज राज्य स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम कहा कि समाज में महिलाओं द्वारा दिए गए योगदान एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों को याद करने का यह एक विशेष अवसर है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट महिलाओंए जो अन्यों के लिए प्रेरणादायक हैंए को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में महिला आश्रमों को स्थापित किया जाएगा ताकि परित्यक्त महिलाओं के लिए रहने का स्थान उपलब्ध हो सके और इसके साथ ही प्रदेश भर में और अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों को आरम्भ करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि महिलाओं और बच्चों को सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों विशेषकर महिलाओं के लिए किए गए वायदों को पूरा करने के प्रति कृतसंकल्प है।

वहीं राज्य में महिला साक्षरता दर और लिगं अनुपात के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में महिला साक्षरता दर 76.60 प्रतिशत तथा लिंग अनुपात 974 है , जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।

उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र जैसे शिक्षाए खेलए विज्ञान एवं राजनीति इत्यादि क्षेत्रों में अग्रणी होकर अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रही है। उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हुई हैं। समाज व राष्ट्र के विकास में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
लेकिन यह चिंता का विषय है कि वे आज भी पूरी तरह स्वतंत्र एवं सुरक्षित नहीं हैं और विभिन्न प्रकार के सामाजिक अपराध एवं असमानताओं से जूझ रही है।

महिलाओं के विरूद्ध हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं राष्ट्र पर धब्बा हैं तथा राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारें इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी पग उठा रही है और इसके लिए उन्होंने समाज के सहयोग को भी महत्वपुर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों , बैंकों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने अर्जुन पुरस्कार विजेता तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की संयुक्त निदेशक सुमन रावत तथा अन्तर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्वर्ण पदक जीतेए को भी सम्मानित किया। उन्होंने वर्ष 2011.12 के लिए एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए 17 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य पुरस्कार भी प्रदान किए।

वहीं इस अवसर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा कि महिलाएं देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। संविधान ने उन्हें समान अधिकार दिए हैं परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें इस हक से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन महिलाओं को उनके अधिकारों , स्वतंत्रता एवं बेहतर जीवन यापन के लिए जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया है।

स्टोक्स ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा महिलाओं के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा उन्हें लाभान्वित करने के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महिला कल्याण के लिए अह्म भूमिका निभाई तथा यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी महिलाओं से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅण् कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में आयोजित किया जाता है ताकि महिलाओं के अधिकारों एवं उनसे जुड़े मामलों को उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाएं राज्य एवं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले की किंकरी देवी ने पर्यावरण से जुड़े मामलों को उठाया तथा बिलासपुर जिले की गंभरी देवी ने पहाड़ी लोक संगीत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। उन्होंने कहा कि स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षाए मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाए किशोरी शक्ति योजनाए बालिका सुरक्षा योजनाए मदर टेरेसा मातृ सम्बल योजनाए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना तथा महिला उत्थान योजना जैसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रधान सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पीण्सीण् धीमान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

विधायक रवि ठाकुर शिमला नगर निगम के महापौर संजय चैहान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष वीना ठाकुर शिमला के उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा महिला एवं बाल विकास की निदेशक मधु बाला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रदेश के विभिन्न विभागों से बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया।

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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त

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hp cabinet decisions 22 october

शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।

हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : – 

बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।

इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-

हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।

लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।

राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :- 

मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –  

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :

शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।

मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।

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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा

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बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।

वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।

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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड

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शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।

अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।

इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।

इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

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