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रेल मंत्री किराया न बढ़ाने का ढोंग कर रहे है: अनुराग ठाकुर

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हिमाचल प्रदेश हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर ने आज रेलवे बजट पर लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा की अगुआई की। अनुराग ठाकुर ने पांच मापदण्ड सेवा प्रभार, सुरक्षा, गुणवत्ता, रफ्तार और जीवनक्षमता को ले कर के एक भाषण में रेलवेज का मूल्यांकन किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बजट में रेल मंत्री ने पहले से ही जनवरी के महीने में यात्री किराये में 21 प्रतिशत की प्रत्यक्ष बढ़ौतरी लाई और बजट प्रस्तुत करते समय किराया न बढ़ाने का एक ढोंग किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केवल यह ही नहीं माल भाड़ा में 5.8 प्रतिशत बढ़ौतरी की वजह आवश्यक पदार्थें जैसे कि कोयला, स्टील और सीमेंट के दामों में अप्रत्यक्ष बढ़ौतरी आएगी और आम आदमी को मंहगाई का सामना करना होगा।

उन्होंने कहा कि एक टैरिफ बोर्ड गठन करने की प्रस्तावना करके रेल मंत्रालय ने बड़ी आसानी से आगामी किराया बढ़ौतरी की आलोचना से अपने आप को बचाने का प्रयास किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के 9 सालों के शासन में पांच रेल मंत्री अपनी आंकड़ों की कलाबाजी दिखा गए और अभी के रेलमंत्री ने भी इस प्रथा को बनाए रखा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेल मंत्रालय 70 प्रतिशत टिकट कांउटर पर बेच करके बाकी 30 प्रतिशत उंचे दामों में तत्काल टिकट के रूप में बेचती है जो कि आम आदमी की सरासर लूट है।

अनुराग ठाकुर ने रेल मंत्री से 1,49,271 सुरक्षा कर्मियों के पद खाली होने का कारण पूछा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार की इस अकर्मण्यता की वजह से भारतीय रेलवेज से हर दिन सफर करने वाले 2 करोड़ लोगों की जान खतरे में डल रही है। श्री ठाकुर ने रेलमंत्री के वक्तव्य में दुर्घटना सम्बन्धित मौतों को दशमलव के तौर पर प्रस्तुत करने पर घोर आपत्ति जताई। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि रेलमंत्री के द्वारा दिए गए दुर्घटना सम्बन्धित आंकड़ों की गणना का ढंग भी संदेहात्मक है क्योंकि वर्ष 2011-12 अनमैन्ड लेवल क्रासिंग में 14611 लोगों की जाने गई हैं। उन्होंने रेल मंत्री से देश में 17,000 अनमैंड रेलवे क्रासिंग और 100 साल से पुराने 36,700 रेलवे ब्रिजिज के शीघ्र समाधान की मांग की।

अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि भारतीय रेलवेज सुपर फास्ट ट्रेनों को 55 किलोमीटर की रफ्तार एवं फ्रेट ट्रेनों 25 किलोमीटर की रफ्तार में चला कर भारत की आर्थिक दक्षता एवं दृढ़ता को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय रेलवेज़ में दिए जा रहे आहार और आम सेवाओं की दुर्दशा पर विस्तार से चर्चा की। श्री ठाकुर ने यह कहा कि रेल मंत्री के वक्तव्य में नए अनूभूति कोचिज चलाए जाने की घोषण से यह साफ पता चलता है कि यूपीए सरकार भारत की आम जनता की बजाए अमीरों की सेवा को प्राथमिकता देती है। आम जनता को जबकि स्वच्छ तरीके से बनाया गया खाना, पानी, कम्बल, और आम सुविधाये नसीब नहीं है तब रेल मंत्री अमीरों के लिए अनुभूति कोचिज का प्रावधान कर रहे है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेल मंत्री के पूरे वक्तव्य में एक दूरदृष्टि की कमी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते खाद्य पदार्थ, पेट्रोल डीज़ल, रसोई गैस के बढ़ते दामों से पीड़ित आम आदमी के लिए राहत घोषणा करने की वजाए रेल मंत्री ने उसकी परेशानियां और बढ़ा दी है। श्री ठाकुर ने रेल मंत्री से यह पूछा कि क्या रेलवे सैक्टर के खराब प्रदर्शन का कारण सरकारी एकाधिकार का होना है। उन्होंने यह कहा कि अगर भी कारण एकाधिकार है तो इस सरकार के भ्रष्टाचार के रिकार्ड को देखते हुए कोई भी प्राइवेटाइजेशन की मांग करने से कतराएगाा।

ठाकुर ने रेल बजट की आलोचना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई है। उन्होने कहा कि हिमाचल में उगाए जा रहे वर्ड क्लास सेब एवं अन्य ताजे फल में हर साल 25 से 30 प्रतिशत नुक्सान का कारण पर्याप्त रेलवे नेटवर्क की कमी है। श्री ठाकुर ने कहा कि इसी कारण की वजह से हिमाचल के दुलर्भ हस्तशिल्प एवं पर्यटक आकर्षण पीछे पड़ गए हैं।

देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्दे नज़र रखते हुए भानूपल्ली से लेह तक वाया बिलासपुर-बेरी-मण्डी-कुल्लू मनाली और लाहौल से एक ब्राॅड गेज़ रेलवे लाईन के निर्माण को प्रघान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने उसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया था और आश्वस्त किया था कि इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। परन्तु पिछले चार वर्षों से हर बजट में केवल इसे राष्ट्र हित की परियोजना मानते हुए आश्वासन दिया जाता है कि इसे अनुमोदित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस महत्त्वपूर्ण परियोजना को अभी तक अनुमोदन किए जाने की ही बात की जा रही है। इस रेलवे लाईन के निर्माण से जहां सेना को आवाजाई की सुविधा मिलती वहीं पर्यटकों और प्रदेश के लोगों को आरामदायक यात्रा करने की सुविधा प्राप्त होती। परन्तु यह बड़े खेद का बात है कि इस बजट में भी इस महत्वपूर्ण परियोजना को अनुमोदित करने के प्रयास की ही बात की है। श्री ठाकुर ने ज़ोरदार मांग की है कि इस राष्ट्रीय हित की योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर इसका कार्य शुरू किया जाए।

ठाकुर ने संसद में यह भी कहा कि नंगल-ऊना-तलवाड़ा की रेल लाईन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। परन्तु आजादी के 64 वर्षों के उपरान्त भी मात्र 44 किलोमीटर रेल लाईन का निर्माण हुआ है। श्री ठाकुर ने रेल मंत्री से यह कहा कि आज तक रेल मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए रेल परियोजना एवं बजट प्रावधानों में हिमाचल प्रदेश को अपना हिस्सा नहीं मिला है।

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प्रदेश में आज 809 टीकाकरण केंद्रों में एक लाख लोगों के टीकाकरण करने का लक्ष्य

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शिमला- प्रदेश में कोवीड टीकाकरण की प्रक्रिया  21 जून, 2021  यानि आज सोमवार से फिर शुरू हो गयी है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में टीकाकरण केंद्र बनाये गए है। इनमे 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का निशुल्क टीकाकरण किया जायेगा। बता दें कि 21 जून को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लगभग एक लाख पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि टीकाकरण योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, राज्य प्राथमिकता समूह और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की पहली व दूसरी खुराक वीरवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन लगाई जाएगी। विभाग ने ये भी कहा है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के वह लोग जो स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा राज्य प्राथमिकता समूह की श्रेणी में शामिल नहीं है उनका टीकाकरण सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन किया जायेगा।

विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2.92 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लगभग 55 लाख पात्र लाभार्थी है और अब तक लगभग 42 प्रतिशत पात्र आबादी को टीकाकरण की पहली खुराक लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में लगभग 809 टीकाकरण केंद्र बनाये गए हैं, जिनमें 724 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में और 85 केंद्र शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं।विभाग ने कहा है कि जनजातीय, दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण पंजीकरण ऑनसाइट तथा शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से ही टीकाकरण किया जाएगा।

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कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी नीलू को हुई उम्र कैद, पर परिजन फैंसले से नाखुश, कहा असली गुनेहगार अभी भी बहार

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शिमला- प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्या के मामले का फैसला 18 जून 2021 को सुनाया गया।  शुक्रवार को जिला एवं सत्र  न्यायधीश शिमला, राजीव भरद्वाज के कोर्ट ने दोपहर दो बजे इस मामले की सुनवाई की और नीलू चिरानी को दोषी साबित करते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी नीलू को 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जब यह फैसला सुनाया गया था तो उस समय दोषी नीलू भी कोर्ट में मौजूद था। इस मामले में 28 अप्रैल को ही अनिल कुमार उर्फ नीलू को दोषी करार दिया जा चुका था। अदालत का यह फैसला वारदात के चार साल के बाद आया है।

दोषी ने मीडिया से यह कहा 

मीडिया  से बातचीत करते हुए दोषी नीलू चिरानी ने कहा है की सीबीआई ने मुझे फंसाया है और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और उसने यह भी कहा की वह गुड़िया को जानता तक नहीं था। वह अपनी इस लड़ाई को उच्च न्यायालय में लेकर जायेगा। उसके परिजनों ने भी मिडिया से कहा की उनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। संगीन आरोप लगते हुए नीलू ने मीडिया से कहा कि उन्हें जाँच एजेंसी की तरफ से जान से मरने की धमकी तक दी गयी ।

फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में करेंगे अपील

नीलू के अधिवक्ता ने न्यायालय का फैसला आने पर कहा है की वह इस फैंसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। क्योंकि जाँच एजेंसी नीलू चिरानी के खिलाफ मौका ए वारदात पर मौजूदगी को लेकर कोई भी ठोस प्रमाण अदालत में पेश नहीं कर पाई है

गुड़िया के परिजन फैंसले से नाखुश

गुड़िया के परिजनों ने कहा कि चार साल के बाद भी उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। अब वह मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएंगे। जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक वह वह कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सारे प्रकरण का गुनहगार चिरानी नीलू को बनाकर अपना पल्लू झाड़ लिया है,क्योंकि इतने बड़े अपराध के पीछे एक व्यक्ति ला हाथ नहीं हो सकता। इस अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। और उन्होंने यह भी कहा की मामले की जांच ठीक से हुई होती तो आज असली गुनहगार सलाखों के पीछे होते। इसलिए मामले की फिर से जांच होनी चाहिए। क्योंकि असली गुनहगार आज भी बिना किसी डर के बाहर घूम रहे है।

यह मामला शिमला जिले के कोटखाई का है यहां 4 जुलाई 2017 को महासू स्कूल की दसवीं की छात्रा घर वापसी के दौरान अचानक लापता हो गयी थी। 5 जुलाई को उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान 6 जुलाई 2017 को 16 साल की गुड़िया की लाश नग्न अवस्था में हलाईला के जंगल में मिली थी और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। 7 जुलाई को गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी तो उसमे दुष्कर्म की पुष्टि की गयी। 10 जुलाई को सरकार ने आईजी जहूर जैदी के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था। और 11 जुलाई को चार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तथा 13 जुलाई  को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 55 घंटे के भीतर मामला सुलझाने का दावा किया, और 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। 14 जुलाई को जनता काफी भड़क गयी थी, तत्तकालीन वीरभद्र सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

18 जुलाई की आधी रात को पुलिस हिरासत में आरोपी सूरज की मौत हो गयी। जिसके कारण 19 जुलाई को कोटखाई थाना जनता के द्वारा फूंका गया था। केंद्र ने जब सीबीआई जांच की सिफारिश पर कोई गौर नहीं किया तो राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया  और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए तो 22 जुलाई को सीबीआई ने दिल्ली में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए तथा इस मामले की जांच शुरू की। 29 अगस्त को सीबीआई ने आइजी समेत आठ पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया था। तथा 16 नवंबर को शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 25 नवंबर को सीबीआई ने सूरज कस्टोडियल डेथ मामले पर एसआइटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने आरोपी नीलू कोटखाई से  गिरफ्तार किया था। 25 अप्रैल 2018 को-सीबीआई ने हाईकोर्ट में फाइनल स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। 29 मई को सीबीआई ने नीलू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 28 अप्रैल 2021 को आरोपी को दोषी करार दिया गया। अब 18 जून 2021 को कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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मास्क न लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर डीजीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज

DGP himachal pradesh

शिमला- हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के खिलाफ मास्क न लगाने तथा सोशल डिस्टन्सिंग का पालन नहीं करने की शिकायत की गयी है। 17 जून को फिल्म अभिनेता अनुपम खेर हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुख्यालय गए थे और वहां उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान एक ग्रुप फोटो ली गयी थी जिसे हिमाचल पदेश पुलिस के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है। इस फोटो में साफ दिखाई देता हे की किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है और न ही किसी के द्वारा  सामाजिक दुरी का पालन किया गया है। मास्क न लगाने को लेकर यह शिकायत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के साथ-साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी दी गई है।

यह शिकायत मंडी जिले के सुंदरनगर के रहने वाले अश्वनी सैनी ने ईमेल के माध्यम से से की है इसके साथ साथ इन्होने कंट्रोल रूम के नंबर पर भी शिकायत की है।  कंट्रोल रूम से शिकायत दर्ज किए जाने की जानकारी मिलने पर यह बताया गया है कि शिकायत पुलिस थाना सदर को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

शिकायतकर्ता ने कहा है की कानून के नियमो का पालन करवाने वाले ही नियमों का उलंघन कर रहे है तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। आम आदमी से  कानून का पालन करवाया जाता है उनको सामाजिक दुरी और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है और बिना मास्क के आम जनता के चालान भी किये जाते है तो दूसरी और विभाग के उच्च अधिकारी इन नियमो का उलंघन करते है। जो फोटो के माध्यम से साफ नजर आता है।

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