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परशुराम पुरस्कार विजेताओं की पुरस्कार राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर की जाएगी 1 लाख:मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
“धर्मशाला में आयोजित 61वीं अखिल भारतीय पुलिस खेलों में हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के पुलिस के रजत पदक विजेता खिलाडि़यों को एक पदोन्नति देने की घोषणा के साथ ही धर्मशाला पुलिस स्टेडियम को स्तरोन्नत करने पर 50 लाख रुपये की राशि की जाएगी व्यय”
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित 61वीं अखिल भारतीय पुलिस खेलों में हैंडबाॅल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के पुलिस के रजत पदक विजेता खिलाडि़यों को एक पदोन्नति देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला पुलिस स्टेडियम को स्तरोन्नत करने पर 50 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। मुख्यमंत्री आज धर्मशाला में 61वीं अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाडि़यों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर दोगुना करने का निर्णय लिया है और परशुराम पुरस्कार विजेताओं की पुरस्कार राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा भी की ।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश के 32 विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और अर्द्ध.सैनिक बलों के 1500 खिलाडि़यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर खेल भावना का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान दिन.रात अपने कार्य के प्रति समर्पित रहकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा करते हैं। अपनी व्यस्तताओं और अधिक कार्यभार के बावजूद भी ये जवान खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और उन्हें कई प्रकार के ईनाम प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रतिभाशाली खिलाडि़यों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान हों और उनके लिए उन्नति के अवसर भी बढ़ाए जाएं।
उन्होंने कहा कि खेलों से तनाव कम करने में भी सहायता मिलती है। खेलों के माध्यम से खिलाड़ी जीवन के सभी क्षेत्रों विशेषकर कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में भी सक्षम होते हैं ए क्योंकि खेल हमारा मानसिक एवं शारीरिक विकास सुनिश्चित बनाते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में दूसरे राज्यों के खिलाडि़यों मिलने का अवसर मिलता है ए जिससे भाईचारा और सुदृढ़ होता है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना विशेष स्थान बनाएंगे और अपने.अपने राज्य व देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई ओलंपिक्स खेलों में खिलाडि़यों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए यह गौरव की बात है कि प्रदेश के हमीरपुर जिले के निवासी विजय कुमार ने ओलंपिक्स खेलों में शूटिंग में रजत पदक हासिल किया है।
उन्होंने विजय कुमार के परिजनों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के प्रतिभावान खिलाडि़यों को समय पर सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार खेलों के लिए आधार सुविधाओं के विकास पर बल दे रही है। नए स्टेडियमों के निर्माण के साथ.साथ प्रदेश के मौजूदा स्टेडियमों को भी विकसित किया जाएगा।
उन्होंने विजेता खिलाडि़यों को बधाई देते हुए आशा जताई कि अन्य राज्यों से आए खिलाडि़यों ने हिमाचल की इस सुंदर व स्वर्णिम वादियों का आनंद उठाया होगा। उन्होंने आयोजकों को प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विजेता खिलाडि़यों को पुरस्कार वितरित किए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरेन्द्र ने प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त किया।
इससे पूर्वए प्रदेश पुलिस के महानिदेशक बी.कमल कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह दूसरा मौका है कि धर्मशाला में अखिल भारतीय पुलिस खेलों का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व, वर्ष 2005 में यहां इन खेलों का आयोजन किया गया था। उन्होंने इस दौरान आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं की विस्तृत जानकारी भी दी।
अन्वेषण ब्यूरो के विशेष निदेशक धनेश्वर शर्मा ने इस अवसर पर खेल रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि देश के 82 पुलिस कर्मियों को अब तक अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। जबकि लंदन आॅलोम्पिक खेलों में भी दो पुलिस कर्मियों को पदक हासिल हुए।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम होंगे घोषित।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।