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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की बजट की सराहना
“मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सांसद में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत आम बजट की प्रशसां की है। उन्होंने इस बजट को आम जनता के हित में होने के साथ ही प्रगतिशील एवं विकासोन्मुखी बताया है जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर किसान महिलाएं एवं युवा लाभान्वित होंगे”
हिमाचल के मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह ने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए 2012-13 के बजट की प्रशसां करते हुए बजट को आम जनता के हित में बताया है
वीरभद्र सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री ने पांच लाख तक आय वालों को कर में 2000 रुपये का टैक्स क्रेडिट उपलब्ध करवाया है जिससे अब दो लाख 20 हजार रुपये तक की आय कर मुक्त होगी। उन्होंने सेवा कर तथा आबकारी शुल्क को न बढ़ाने के वित्त मंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम आदमी को सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 80,194 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में समग्र विकास में निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे अधोसरंचना विकास में सहायता के साथ.साथ ग्रामीण लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी कम होंगी और शहरों की ओर हो रहे प्लायन को रोकने में भी सहायता मिलेगी। वहीं फसल विविधिकरण कार्यक्रम के लिए भी 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैंए जिससे राज्य में बैमौसमी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मनरेगा के अन्तर्गत 33000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैए जिससे बेरोजगार ग्रामीण लोगों को उनके घरों के समीप रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी।
वीरभद्र सिंह ने वर्तमान बजट में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक निवेश से ष्महिला सुरक्षा निर्भय कोष स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला महिला बैंक स्थापित करने की घोषणा से महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की नई योजना भी आरम्भ की गई हैए जिससे कमजोर महिलाओं के विभिन्न मामलों को सुलझाने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मिड.डे.मील योजना के अन्तर्गत 13215 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि खाद्यान्न सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करवाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण लेने वाले ऋणधारकों को भी लाभान्वित किया है। उन्हें एक लाख रुपये तक ब्याज पर अतिरिक्त कर छूट उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ;जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत 10 हजार नई बसों की खरीद की जाएगी, जिसमें से पहाड़ी राज्यों को और अधिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश विशेषकर शिमला में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत प्रदान की गई है। बजट में की गई घोषणाएं जैसे बुनकरों को ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज की छूटए अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के लिए 5284 करोड़ रुपयेए एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपयेए पेयजल एवं मल निकासी के लिए 15,260 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण आवासीय कोष के लिए 6000 करोड़ रुपये से लोग व्यापक तौर पर लाभान्वित होंगे।
Press note: Information & Public Relation, HP Govt.
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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