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केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए ख़ास एलानों का हिमाचल को मिलेगा लाभ,बजट में किए गए प्रावधानों से हर क्षेत्र में होगा विकास: जयराम
शिमला- आज केंद्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया हैं। बजट में बहुत सी नई घोषणाएं करने के साथ ही राज्यों के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए है जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराहा है और केंद्र के बजट को सभी वर्गों के हित का बजट बताया है।
केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह केंद्रीय बजट देश की अर्थ-व्यवस्था देने, किसानों,समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति देने की दिशा में कारगर साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा ओर इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनायेगा।
उन्होंने कहा कि यह बजट पूरे देश के साथ-साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह बजट सड़कें,रेल, हवाई अड्डे, बन्दरगाह, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जलमार्ग इत्यादि के निर्माण को गति प्रदान करेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी इन क्षेत्रोें में सहायता मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिये राज्यों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार की ओर से दी जा चुकी है।
उन्होंने बतया कि राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को भारत सरकार ने 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ होगा,क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता में काफी वृद्धि होगी।
इस सहायता के माध्यम से प्रदेश सरकार को पूंजीगत कार्यों के कार्यान्वयन में गति दी जा सकेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की भी बात की गयी है, जिससे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 2022-23 के लिये 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल सरकार को जुुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पीने को पानी पहुंचाने में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ‘वाइब्रंट विलेज’ नाम से एक नई योजना का आरंभ करने का प्रस्ताव बेहद फयदेमंद सिद्ध होगा और इससे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी होगा।
मुख्यमंत्री ने नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाली कर राहत को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने और दिव्यांगों तथा उनके माता-पिता को कर में राहत प्रदान करने की घोषणा को स्वागत योग्य बताया।
जयराम ने उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ नये लाभार्थियों को 2022-23 के दौरान लाभान्वित करने का प्रस्ताव और कृषि वानिकी एवं निजी वानिकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये विशेष सहायता का प्रावधान से जनता को इसका लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि 2022-23 के लिये प्रस्तुत बजट आगामी 25 वर्षों के लिये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी वर्षों में विकास को इस प्रकार गति मिले कि इससे होने वाले लाभों से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे ओर देश के सभी क्षेत्रों के लोग विकास की इस प्रक्रिया में भागीदार हो।
पर्वतमाला योजना प्रदेश की लंबित योजनाओं के लिए फायदेमंद होगी साबित
केंद्रीय बजट में पहाड़ी राज्यों में रोपवे बनाने के लिए केंद्रीय सहायता से एक नई योजना पर्वतमाला आंरभ करना ओर वन स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष सुविधा को आंरभ करने की घोषणा से प्रदेश में वन स्वीकृतियों के कारण लंबित विकासात्मक योजनाओं को शीघ्र आरम्भ करने में मदद मिलेगी।
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।
गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
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