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राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध:जयराम ठाकुर

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Himachal government committed to women empowerment and gender equality

शिमला- महिला सशक्तिकरण के बिना हम दीर्घकालिक आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं और किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास को आंकने के लिए लैंगिक समावेशन मुख्य कारक होता है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मुख्य योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा देती जैंडर बजट स्टेटमेंट अलग से प्रस्तुत की गई है।

उन्होंने कहा कि इस वक्तव्य से हमें महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी में सहायता मिलेगी और इन योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं के परामर्श से इनकी समीक्षा भी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अपने पहले बजट में गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कुनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अर्न्तगत अभी तक 3.25 लाख से अधिक निःशुल्क गैस कुनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवार से संबंधित कन्या को शगुुन योजना के अन्तर्गत उनके विवाह पर 31 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को 35 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि व सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे-मील वर्कर, जलवाहक (शिक्षा विभाग), जल रक्षक, मल्टीपर्पज वर्कर, पैरा फिटर और पम्प ऑपरेटर के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकताओं को अब प्रतिमाह 9000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका को 4600 रुपये, आशा वर्कर को 4700 रुपये, सिलाई अध्यापिका को 7850 रुपये, मिड-डे मील वर्कर को 3400 रुपये, शिक्षा विभाग में जल वाहक को 3800 रुपये और पैरा फिटर एवं पम्प ऑपरेटर को 5400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में भी 50 रुपये बढ़ोतरी कर इसे 350 रुपये प्रतिदिन किया गया है। इससे प्रत्येक दिहाड़ीदार को प्रतिमाह 1500 रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की समाज में 50 फीसदी भागीदारी है और वे एक सशक्त एवं जीवंत समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और समाज में महिलाओं को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान महिलाओं ने महिला मण्डलों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस वायरस के प्रसार पर नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो।

इस अवसर पर जय राम ठाकुर ने ग्राम पंचायत जलपैहड़ के सेरू में पशु अस्पताल खोलने और नागरिक अस्पताल जोगिन्द्रनगर व लडभड़ोल में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जोगिन्द्रनगर में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय योरा को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक शिशु को अन्न खिलाकर अन्न प्राशन कार्यक्रम में भी भाग लिया। वहीं अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया।

उन्होंने हमीरपुर जिला की शीतल वर्मा को शिक्षा, कुल्लू जिला की खुशबू भारद्वाज को महिला सशक्तिकरण व श्वेता शर्मा को कला एवं संस्कृति के उत्थान, हमीरपुर जिला की रेखा शर्मा को सामाजिक एवं बाल कल्याण, शिमला जिला की संगीता खुराना को नशा निवारण, चंबा जिला की कंचन कुमारी को आधार पंजीकरण में उल्लेखनीय योगदान और कांगड़ा जिला की नीना अवस्थी को कोविड महामारी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है ताकि विकास प्रक्रिया में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपने परिवार,राज्य और राष्ट्र को गौरवान्वित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपना कार्यभार संभालते ही महिलाओं को संकट के समय त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की थी।

जोगेन्द्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने मुख्यमंत्री से नागरिक अस्पताल जोगेन्द्रनगर एवं लडभड़ोल में दो अल्ट्रासांउड मशीने और जोगेन्द्रनगर में पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

रेलवे बोर्ड के सदस्य पंकज जम्वाल ने ]मुख्यमंत्री से जोगिन्द्रनगर अस्पताल में अल्ट्रासांउड मशीन उपलबध करवाने का भी आग्रह किया।

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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त

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hp cabinet decisions 22 october

शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।

हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : – 

बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।

इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-

हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।

लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।

राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :- 

मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –  

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :

शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।

मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।

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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा

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बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।

वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।

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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड

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शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।

अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।

इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।

इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

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