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17 फरवरी से स्कूल आएंगे पहली से आठवीं तक के छात्र,कर्मचारियों-पेंशनरों समेत नौकरियों की भरमार: पढ़ें मंत्रिमण्डल के निर्णय

शिमला- प्रदेश में अब पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र भी स्कूल आयेंगे। स्कूलों में छात्रों की नियमित कक्षाएं शुरू करने का फ़ैसला आज सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 17 फरवरी,2022 से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया। 17 फरवरी से पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल आएंगे। यह फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्कूलों पर लागू होगा।
बैठक में सभी ज़िम और सिनेमा घरों को खोलने तथा सभी तरह के लंगरों के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।
बैठक में राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी, 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय हुआ है, जिससे 1.30 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य सेवानिवृत हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और गे्रयचुटी भी मिलेगी। अब 1 जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 9000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।
बैठक में 1 जनवरी, 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया है।
सरकार ने पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 1785 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1450.44 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जायेगा। सरकार के एन.पी.एस. कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन देगी, जिस पर 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
बैठक में कांगड़ा जिला के धीरा में, चंबा जिला के भटियात में और मंडी जिला के रिवालसर में तीन नए उप-अग्नि केन्द्र खोलने ओर शिमला जिले के चिड़गांव, हमीरपुर जिले के भोरंज और अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में तीन नए फायर पोस्ट खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
इसके अतिरिक्त इन प्रत्येक उप-अग्नि केन्द्रों के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउज़र और एक कार्बनडाई ऑक्साइड वाहन ओर प्रत्येक नव गठित फायर पोस्ट के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं।
बैठक में राज्य सरकार और मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य नई केंद्रीय प्रायोजित योजना फाइनेंसिंग फेसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की।
इस योजना से कृषि समुदाय को बड़े पैमाने में लाभ होगा क्योंकि फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और ई-मार्केट प्लेटफाॅर्म, गोदामों, सिलोज, पैक हाउस, कोल्ड चेन जैसे सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।
बैठक मेें मंडी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2022 को 1 अप्रैल 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही ऊना जिला के जीतपुर बहेड़ी में आई.जी. इथनाॅल प्लांट स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान पैट्रोलियम काॅरपोरेशन को एक रुपया प्रति वर्ग मीटर पट्टा दर पर भूमि आवंटित करने को अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पिति जिला की केलांग तहसील के कारगा गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने और कांगड़ा जिला की तहसील नूरपुर के सदवां में उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की गयी है ।
इन पदों को भरने की दी गयी मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में अग्निशमन सेवा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर उप-अग्निशमन अधिकारी के आठ पद को सृजित कर उन्हें भरा जाएगा। प्रदेश सरकार ने पंप ऑपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का एक पद, फायरमेन के 12 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के ने चार पदों का सृजिन कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है।
सरकार ने प्रत्येक नव सृजित उप-अग्नि केन्द्र के लिए उप-अग्निशमन अधिकारी का एक पद, लीडिंग फायरमेन के दो पद, फायरमेन के 14 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का एक पद, फायरमेन के 12 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के चार पदों का सृजिन कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है।
बैठक में किन्नौर जिला में जल शक्ति मंडल रिकाॅगपिओ के तहत सांगला में जल शक्ति उप-मण्डल खोलने के अतिरिक्त कड़छम में नया जल शक्ति अनुभाग खोला जाएगा। इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
वहीं जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में जल शक्ति मंडल ओर बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में जल शक्ति उप-मंडल खोलने तथा इस मण्डल के तहत नए अनुभाग के सृजन और इस कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को भरा जाएगा। बैठक में जल शक्ति मण्डल नम्बर-2 कुल्लू को कर्मचारियों सहित शमशी से लारजी स्थानातंरित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल बैठक में जिला सोलन के चंडी में लोक निर्माण विभाग के उप-मण्डल को खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है ओर जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छोलथड़ा, सजाओं तथा छोलगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने व लाहौल-स्पिति के उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और तथा इन केन्द्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणी के 16 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बिलासपुर जिला के घण्डालवी में डिग्री काॅलेज खोलने व जिला मंडी के बकराता दरपा में प्राथमिक स्वास्थ्यकेंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई ओर इस केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला लाहौल-स्पिति के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने ओर किमो में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ त्वरित देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों को निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा-108 के तहत 50 अतिरिक्त एम्बूलेंस खरीदने ओर संचालन को मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के त्रिलोकनाथ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने तथा अनुबंध आधार पर व्याख्यता के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोलधार, बाग चुवासी, जाच और कांदी टिक्कर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्योली, मेहा और शालीन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने ओर मंडी जिला में राजकीय उच्च विद्यालय हराबोई, काहनू, रीचानी, पालाहोटा, चंबी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा कुल्लू जिला में राजकीय उच्च विद्यालय डोगरी, सारी, जिन्दुआर और हलान-1 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की।
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पुलिस की समयोचित कार्रवाई के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन व आरोपी का घर जलाना ओछी राजनीति : मुख्यमंत्री

चंबा – मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चम्बा जिला के सलूणी में हुए हत्याकांड के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि यह शायद देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और पुलिस की समयोचित कार्रवाई के बावजूद भाजपा इस पर शोर-शराबा जारी रखे हुए है। उनका यह प्रदर्शन पूर्णतया अवांच्छित है और इसे न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद घटना के पाँच दिनों के बाद भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े लोगों ने आरोपी के घर को आग की भेंट चढ़ा दिया।
प्रदेश सरकार की ओर से बार-बार आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद विरोध प्रदर्शन समझ से परे है और भाजपा इस मामले में ओछी राजनीति कर रही है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस मामले की संवदेनशीलता को देखते हुए पुलिस ने चौबीस घंटों के भीतर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तथा सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजैंसी से मामले की जांच करवाने सम्बंधी मांग स्वीकार करने के बावजूद भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखना तर्कहीन है।
मुख्यमंत्री नें यह भी कहा कि केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा जांच को मुद्दा बना रही है जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए एक फोन कॉल पर यह जांच शुरू करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को राजनीतिक रंग देते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को ध्यान में रखते हुए ऐसी तरकीबें अपना रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होता कि भाजपा प्रदेश हित से जुड़े मामलों एवं हिमाचल के अधिकारों के लिए केंद्र के समक्ष आवाज उठाती, जिससे कि प्रदेशवासियों का भी भला होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देने के लिए आन्दोलन में कांग्रेस पार्टी भी अपना पूर्ण सहयोग देगी। राज्य के हितों की रक्षा करने की दिशा में प्रदेश सरकार तथा विपक्ष की साझा जिम्मेदारी पर बल देते हुए उन्होंने जल उपकर तथा विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में निःशुल्क बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भाजपा को प्रदेश सरकार का साथ देने का परामर्श भी दिया।
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अगर 25 वर्षों से आतंकीयों से जुड़े थे चंबा हत्याकांड के आरोपी के तार तो सरकारें क्यूँ देती रही शरण : आम आदमी पार्टी

चंबा- जिला चंबा के सलूनी इलाके में हुए (मनोहर, 21) हत्याकांड की घटना राजनीतिक रूप लेती जा रही है। पक्ष -विपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।
इसी कड़ी में हिमाचल आम आदमी पार्टी ने चम्बा में हुई मनोहर की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। आम आदमी पार्टी नेता चमन राकेश आजटा ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम को जिस प्रकार से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है।
इसके साथ ही आजटा ने यह भी कहा कि यदि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी के बयानों में सच्चाई है तो यह जांच का विषय है। आजटा नें पूछा कि अगर पिछले 25 वर्षो से इस घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से बेशुमार दौलत इक्कठी कर रहा था तो वहां का प्रशासन व राज्य सरकारें 25 वर्ष से उसे क्यों शरण दे रही थी?
“इस व्यक्ति के तार क्या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए है , या किसी पार्टी और नेता विशेष की शरण में वो पलता रहा जिसका खामयाज़ा एक गरीब युवा को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। क्या इस आरोपी ने इस तरह की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया था या उनमें संलिप्त रहा था।” आजटा ने जयराम पर यह सवाल उठाते हुए कहा।
आपको बता दें कि बीते दिन जयराम ठाकुर ने हत्या के इस मामले में गहरी साजिश की आशंका जताते हुए तथा आरोपियों के तार आतंकियों से जोड़ते हुए कहा था कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख नोट बदले व उसके खाते में दो करोड़ की राशि जमा है, जबकि आरोपी के पास इतना बड़ा कोई भी आय का साधन नहीं है।
जयराम ने आरोप लगाया था कि आरोपी के पास तीन बीघा ज़मीन है जबकि कब्जा 100 बीघा जमीन पर कर रखा है। यही नहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया था कि चंबा में 1998 में हुए सतरुंडी आतंकी हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी और उससे भी आरोपी के तार जुड़े थे।
साथ ही आजटा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से कानून को हाथ में लेकर घरों को जलाने, गाडियां तोड़ने और माहौल खराब करने की घटना में संलिप्त लोगों के खिलाफ करवाई करने की अपील की है, ताकि राजनीति की आड़ में हिमाचल जैसे प्रदेश का नाम खराब न हो।
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चंबा हत्याकांड: धारा 144 तोड़ने से रोका तो धरने पर बैठे भाजपा नेता

चंबा-मनोहर हत्याकांड के सात दिन बाद भी इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, एक स्थान पर चार से ज्यादा लोगों का एकीकृत होना मना है और साथ ही इलाके के आस पास के सभी स्कूलों को भी एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है।
भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा ने तय किया है कि भाजपाई 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने एक प्रेससवार्ता में कहा कि हत्या के कारणों की प्रशासन द्वारा पूरी जांच करवाई जा रही है। चौहान नें कहा कि जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून निश्चित तौर पर अपना कार्य कर रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, तथा उनके साथी सदस्य जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वह तर्कसंगत नहीं है। कानून द्वारा मुज़रिमों को हिरासत में ले लिया गया है, गुनहगार सलाखों के पीछे है तथा पूरे मामले की सख्ती से जांच कारवाई की जा रही है। चौहान ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा एनआईए से जांच की मांग को लेकर कहा कि वह अगर लिखित में सरकार को मांग दे दें तो सरकार इसके लिए भी तैयार है।
चौहान ने जयराम पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री रहे है, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तथा धारा 144 का मतलब भी वह अच्छे से समझते हैं, फिर भी उसकी अवहेलना करने पर अड़े हैं। चौहान नें पूछा कि इसका क्या अर्थ निकलता है।
चौहान नें यह भी कहा कि इसके बावजूद भी पुलिस तथा प्रशासन द्वारा कानून के दायरे में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष और कुछ चुने हुए लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन विपक्ष फिर भी अपने साथ पूरी भीड़ को आगे ले जाने के लिए अड़ा रहा।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के जिम्मेदार लोग अगर इसके बावजूद भी राजनीति करना चाहते हैं तो तो यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किये। उन्होंने पूछा कि वह सच मे पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे या इसस घटना को मात्र राजनीतिक दृष्टि से मुद्दा बनाना चाहते थे?
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