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हिमाचल किसान सभा उठाएगी भूमि अधिग्रहण प्रभावितों के मुद्दे, 14 दिसम्बर को धर्मशाला में करेगी प्रदर्शन
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मंडी-हिमाचल किसान सभा की बैठक राज्याध्यक्ष डॉ कुलदीप सिंह तंवर की अध्यक्षता में मंडी में आयोजित की गई। इस बैठक में 8 जिलों से किसान सभा के सदस्यों ने भाग लिया। राज्य महासचिव डॉ ओंकार शाद ने कहा कि इस कोविड काल मे केवल तीन फीसदी अमीर लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है जबकि आम आदमी की हालत और भी खराब हुई है। शाद ने कहा कि इस दौर में अर्थव्यवस्था माईनस 23 फीसदी तक गिरी है।
ओंकार शाद ने कहा कि खेती व किसानी को उजाड़ने और पूँजीपतियों एवं कारपोरेट जगत के हित साधने के लिए जबरन थोंपे गए तीन अध्यादेश को गैर लोकतान्त्रिक तरीके से संसद में जबरन पारित कर मोदी सरकार ने देश की कृषि, किसान व आम जनता के हितों पर कड़ी चोट की थी। लेकिन किसान संगठनों ने इस साजिश को समझते हुए देश भर में व्यापक एकता बनाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा का गठन करते हुए देश व्यापी आंदोलन छेड़ा, जिसमें 700 के करीब किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए।
उन्होंने यह भी कहा कि हजारों किसानों पर झूठे मुकद्दमें बनाए गए और उनके खिलाफ सरकार द्व्रारा प्रायोजित घृणा का अभियान भी कारपोरेट मीडिया द्वारा चलाया गया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और छोटे दूकानदारों का भी साथ मिला है।
शाद ने कहा कि किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि संसद में एमएसपी का कानून बनाया जाये तथा बिजली विधेयक 2020 को वापस लिया जाये। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर की एकता ने तथा कुछ राज्यों में आगामी विधान सभा चुनावों में भाजपा की बड़ी हार की संभावना को टालने के लिए विवश हो कर ही मोदी सरकार पूँजीपतियों के पक्ष में बनाए गए किसान विरोधी क़ानूनों को पलटने के लिए तैयार हुई है।
उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों को पूंजीपतियों व बड़ी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। उनके कर्ज़ माफ किये जा रहे हैं तथा टैक्स में छूट दी जा रही है। इसकी भरपाई के लिए आम जनता की आमदनी व खरीदने की क्षमता गिर रही है तथा जनता पर तरह तरह के टैक्स थोंपकर व महंगाई बढ़ा कर जनता पर बोझ डाला जा रहा है। प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन जैसी सुविधाएं चरमर्रा गई हैं।
हिमाचल किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉ कुलदीप सिंह तंवर ने केंद्रीय किसान कमेटी की बैठक के फैसलों पर चर्चा करते हुए देशव्यापी अखिल भारतीय किसान आंदोलन की साल भर के कठिन परिस्थितियों में निरंतर संघर्षों की जीत को ऐतिहासिक करार दिया है। साथ ही किसान आंदोलन की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बुनियादी मांग तक संघर्ष जारी रखने को किसानों की एकता का परिचायक बताया है।
तंवर ने कहा कि सभी फसलों को एमएसपी (MSP) के दायरे में लाने से देश की अधिकांश जनता जो खेती से जुड़ी है को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने किसानों की सब्सिडी छीनकर खेती को अलाभकारी बना दिया है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों व आवारा पशुओं द्वारा उजाड़ी जा रही फसलों व प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों की भरपाई के लिए किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद यदि किसान पैदावार करता भी है तो उनको बाजार मैं फसल के उचित दाम नहीं मिलते हैं। इससलिए एमएसपी का कानून किसानों को लिए बहुत ही जरूरी है।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों का खेती बाड़ी से गुजर बसर नहीं हो पाता है उनमें से अधिकांश लोग आजीविका के लिए मनरेगा में काम करते हैं, लेकिन मनरेगा में न तो समय पर काम दिया जाता है, न पूरा काम दिया जाता है और नही समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसान सभा आगामी समय में इन मुद्दों पर भी आंदोलन तेज करेगी।
तंवर ने कहा है कि इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर खेती में व्यापक हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से विभिन्न मुद्दों पर पांच उपसमितियां गठित की गई हैं। इसमें भूमि, सेब, टमाटर व सब्जियां, दूध, तथा अनाज के क्षेत्र में गठित की गई है जिन पर आगामी समय में विस्तृत अध्ययन करते हुए संघर्षों को विकसित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बैठक में 31 जनवरी तक पचास हजार सदस्यता के लक्ष्य को हासिल करते हुए प्रदेश के गांवों तक देशव्यापी किसान आंदोलन की जीत की उर्जा से किसानों के संघर्ष के प्रति आशावादी दृष्टिकोण पैदा किया जाएगा। तंवर ने कहा कि हिमाचल किसान सभा का राज्य सम्मेलन 09 से 10 अप्रैल 2022 को सोलन जिला में आयोजित किया जाएगा। दिसम्बर-जनवरी में सदस्यता एवं प्राथमिक इकाईयों के सम्मेलन, फरवरी में खण्ड इकाईयों तथा मार्च माह में जिला इकाईयों के सम्मेलन किये जायेंगे।
तंवर ने कहा कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि भूमि अधिग्रहण प्रभावितो के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए 14 दिसम्बर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मशाला में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बल्ह हवाई अड्डे के मुद्दे पर अधिवेशन करते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा।
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पुलिस की समयोचित कार्रवाई के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन व आरोपी का घर जलाना ओछी राजनीति : मुख्यमंत्री
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चंबा – मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चम्बा जिला के सलूणी में हुए हत्याकांड के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि यह शायद देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और पुलिस की समयोचित कार्रवाई के बावजूद भाजपा इस पर शोर-शराबा जारी रखे हुए है। उनका यह प्रदर्शन पूर्णतया अवांच्छित है और इसे न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद घटना के पाँच दिनों के बाद भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े लोगों ने आरोपी के घर को आग की भेंट चढ़ा दिया।
प्रदेश सरकार की ओर से बार-बार आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद विरोध प्रदर्शन समझ से परे है और भाजपा इस मामले में ओछी राजनीति कर रही है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस मामले की संवदेनशीलता को देखते हुए पुलिस ने चौबीस घंटों के भीतर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तथा सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजैंसी से मामले की जांच करवाने सम्बंधी मांग स्वीकार करने के बावजूद भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखना तर्कहीन है।
मुख्यमंत्री नें यह भी कहा कि केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा जांच को मुद्दा बना रही है जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए एक फोन कॉल पर यह जांच शुरू करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को राजनीतिक रंग देते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को ध्यान में रखते हुए ऐसी तरकीबें अपना रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होता कि भाजपा प्रदेश हित से जुड़े मामलों एवं हिमाचल के अधिकारों के लिए केंद्र के समक्ष आवाज उठाती, जिससे कि प्रदेशवासियों का भी भला होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देने के लिए आन्दोलन में कांग्रेस पार्टी भी अपना पूर्ण सहयोग देगी। राज्य के हितों की रक्षा करने की दिशा में प्रदेश सरकार तथा विपक्ष की साझा जिम्मेदारी पर बल देते हुए उन्होंने जल उपकर तथा विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में निःशुल्क बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भाजपा को प्रदेश सरकार का साथ देने का परामर्श भी दिया।
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अगर 25 वर्षों से आतंकीयों से जुड़े थे चंबा हत्याकांड के आरोपी के तार तो सरकारें क्यूँ देती रही शरण : आम आदमी पार्टी
![manohar case](https://hindi.himachalwatcher.com/wp-content/uploads/2023/06/manohar-case.jpg)
चंबा- जिला चंबा के सलूनी इलाके में हुए (मनोहर, 21) हत्याकांड की घटना राजनीतिक रूप लेती जा रही है। पक्ष -विपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।
इसी कड़ी में हिमाचल आम आदमी पार्टी ने चम्बा में हुई मनोहर की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। आम आदमी पार्टी नेता चमन राकेश आजटा ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम को जिस प्रकार से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है।
इसके साथ ही आजटा ने यह भी कहा कि यदि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी के बयानों में सच्चाई है तो यह जांच का विषय है। आजटा नें पूछा कि अगर पिछले 25 वर्षो से इस घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से बेशुमार दौलत इक्कठी कर रहा था तो वहां का प्रशासन व राज्य सरकारें 25 वर्ष से उसे क्यों शरण दे रही थी?
“इस व्यक्ति के तार क्या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए है , या किसी पार्टी और नेता विशेष की शरण में वो पलता रहा जिसका खामयाज़ा एक गरीब युवा को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। क्या इस आरोपी ने इस तरह की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया था या उनमें संलिप्त रहा था।” आजटा ने जयराम पर यह सवाल उठाते हुए कहा।
आपको बता दें कि बीते दिन जयराम ठाकुर ने हत्या के इस मामले में गहरी साजिश की आशंका जताते हुए तथा आरोपियों के तार आतंकियों से जोड़ते हुए कहा था कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख नोट बदले व उसके खाते में दो करोड़ की राशि जमा है, जबकि आरोपी के पास इतना बड़ा कोई भी आय का साधन नहीं है।
जयराम ने आरोप लगाया था कि आरोपी के पास तीन बीघा ज़मीन है जबकि कब्जा 100 बीघा जमीन पर कर रखा है। यही नहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया था कि चंबा में 1998 में हुए सतरुंडी आतंकी हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी और उससे भी आरोपी के तार जुड़े थे।
साथ ही आजटा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से कानून को हाथ में लेकर घरों को जलाने, गाडियां तोड़ने और माहौल खराब करने की घटना में संलिप्त लोगों के खिलाफ करवाई करने की अपील की है, ताकि राजनीति की आड़ में हिमाचल जैसे प्रदेश का नाम खराब न हो।
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चंबा हत्याकांड: धारा 144 तोड़ने से रोका तो धरने पर बैठे भाजपा नेता
![BJP protest chmba](https://hindi.himachalwatcher.com/wp-content/uploads/2023/06/BJP-protest-chmba.jpg)
चंबा-मनोहर हत्याकांड के सात दिन बाद भी इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, एक स्थान पर चार से ज्यादा लोगों का एकीकृत होना मना है और साथ ही इलाके के आस पास के सभी स्कूलों को भी एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है।
भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा ने तय किया है कि भाजपाई 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने एक प्रेससवार्ता में कहा कि हत्या के कारणों की प्रशासन द्वारा पूरी जांच करवाई जा रही है। चौहान नें कहा कि जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून निश्चित तौर पर अपना कार्य कर रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, तथा उनके साथी सदस्य जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वह तर्कसंगत नहीं है। कानून द्वारा मुज़रिमों को हिरासत में ले लिया गया है, गुनहगार सलाखों के पीछे है तथा पूरे मामले की सख्ती से जांच कारवाई की जा रही है। चौहान ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा एनआईए से जांच की मांग को लेकर कहा कि वह अगर लिखित में सरकार को मांग दे दें तो सरकार इसके लिए भी तैयार है।
चौहान ने जयराम पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री रहे है, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तथा धारा 144 का मतलब भी वह अच्छे से समझते हैं, फिर भी उसकी अवहेलना करने पर अड़े हैं। चौहान नें पूछा कि इसका क्या अर्थ निकलता है।
चौहान नें यह भी कहा कि इसके बावजूद भी पुलिस तथा प्रशासन द्वारा कानून के दायरे में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष और कुछ चुने हुए लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन विपक्ष फिर भी अपने साथ पूरी भीड़ को आगे ले जाने के लिए अड़ा रहा।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के जिम्मेदार लोग अगर इसके बावजूद भी राजनीति करना चाहते हैं तो तो यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किये। उन्होंने पूछा कि वह सच मे पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे या इसस घटना को मात्र राजनीतिक दृष्टि से मुद्दा बनाना चाहते थे?